काठमाण्डु – केही दिनअघि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नारदकुमार लुइँटेल नियुक्त भएको चर्चा चल्यो । तर मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएर निर्णय नै बाहिरिएको उनको नियुक्तिले वैधता पाएन ।

अन्ततः मंगलबार नेप्सेको सीईओमा चुडामणि चापागाईंले नियुक्ति पत्र बुझेका छन् । राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले चापागाईंलाई नियुक्ति पत्र दिएका छन् ।

बिचौलियाको प्रभावमा पर्यटन व्यवसायी समेत रहेका लुइँटेललाई सीईओ बनाउन खोजिए पनि सरकारले आलोचना खेप्नुपर्ने अनुमान ग¥यो । सरकारको निर्णय नै फेरिँदा अर्थ प्रशासन, अर्थमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को अपरिपक्वता झल्कियो । नेप्सेको सीईओ पद गत माघ २५ गतेदेखि रिक्त थियो । नवनियुक्त चापागाईं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापा निवासी हुन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गठन गरेको सिफारिस समितिले सर्टलिस्टेड ५ जनाको चैत ६ गते अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुतिपछि नियुक्तिका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतकै नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विवादित बन्यो । झूटो कार्य अनुभव प्रमाण पेश गरेर ओझा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न सफल भएको दाबी गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८१ फागुन १२ गतेको बैठकले ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । उजुरीमा उल्लेख छ, ‘ओझाले क्लिकमाण्डु डट्कममा वरिष्ठ प्रबन्धकका रूपमा काम गरेको योग्यताको प्रमाणपत्र बुझाएको विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत खबर आएको छ । यस विषयमा क्लिकमाण्डु डटकमले बुझाएको दरबन्दी विवरण झिकाएर सत्यतथ्य उजागर हुनुपर्छ ।’

नेपाल सरकारलाई झूटा विवरण बुझाएर लाखौंलाख बीमितले तिरेको करीब ७ खर्ब रुपैयाँको सदुपयोग गरी बीमितको हित र देश विकासमा योगदान दिनुपर्ने नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणजस्तो निकायमा नियुक्त हुन सफल ओझामाथि छानबिन गरी तत्काल कारबाही गर्न अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

यसअघि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा समेत सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नियुक्तिलाई लिएर धेरै प्रश्न उठेको थियो । उनको नियुक्तिमा कुरा नमिल्दा माओवादी र एमाले गठबन्धनको सरकार नै ढलेको थियो । श्रेष्ठको नियुक्तिमा समेत स्वार्थ समुह हावी भएको भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।उसो त स्वार्थ समूहकै स्वार्थमा अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेको पांच महिनामै सरुवा गरिएको छ ।

पछिल्लोपटक नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयमा पनि बिचौलिया सक्रिय भएको चर्चा छ । जसलाई सरकारको निर्णयले नै पुष्टि गरेको छ । गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने पूर्वसन्ध्यामा अर्थ मन्त्रालयले मातहतको नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३० वर्ष र अधिकतम ६५ वर्षको उमेर हद आवश्यक हुने रहेकोमा ६५ वर्षे उमेर हद हटाएको छ ।

सरकारले ६५ वर्ष माथिका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । मापदण्डभित्र मिल्दोजुल्दो व्यक्ति छनोट गरेर गभर्नर बनाउनुपर्नेमा सरकारले व्यक्तिअनुसार मापदण्ड हेरफेर गरेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ मा संशोधन गरी उमेरको अधिकतम हदसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । समिति गठन भएपछि गभर्नर सिफारिस गरिनुपर्नेमा मापदण्ड नै हेरफेर भएको छ । यसरी अर्थमन्त्री पौडेलको चलखेल छरप्रस्ट भएको छ ।

अनेक विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई अनुकूलतामा परिचालन गर्न सहज हुने भएकाले बिचौलियाहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मै चलखेल गर्ने गरेको चर्चा छ । बिचौलियाहरू प्रधानमन्त्री ओलीसम्म मात्रै होइन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासम्म पुग्ने गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलको कार्यकालमा स्वार्थ समूहले नियामक निकाय नै व्यवसायीको कब्जामा पु¥याएको देखिएको छ ।