काठमाडौँ– वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको कूल भूभागको ४४ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको भए पनि काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न वन क्षेत्रको बहुउपयोग नीति छिट्टै ल्याइने बताएका छन् ।

वन क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मन्त्रालयले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसहित वन क्षेत्रको बहुआयामिक उपयोगबाट जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार, रोजगारीको अवसरको सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने आगामी कार्यदिशा रहेकाे उनले बताए ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने गरी मन्त्रालयका कार्यक्रम अघि बढाइने जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले वन पैदावार क्षेत्रको संरक्षण र सन्तुलन कायम गर्न कानूनलाई समयानुकूल बनाइने बताए । वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि नेपालले विश्वमा प्रयोग भएका सबै ढाँचा प्रयोगमा ल्याए पनि वन क्षेत्रको लगानीे र प्रतिफल हेर्दा सन्तोषजनक अवस्था नदेखिएको धारणा व्यक्त गर्दै उनले वन प्राधिकरण गठन गरी वनजन्य क्षेत्रको उपयोग एकद्वार प्रणालीबाट गरिने जानकारी दिए ।

मन्त्री बस्नेतले वनको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म देखिएका कमजोरी हटाइने दृढता व्यक्त गर्दै प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र संवद्रधन गरी वातावरण सन्तुलन कायम गरिने स्पष्ट पारे । सार्वजनिक गरिएको स्थितिपत्रमा सरकारी, समुदाय, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यबाट वन र वन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिने तथा वनको व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले स्थितिपत्र प्रस्तुत गर्दै सामुदायिक, साझेदारी, कबुलियती, धार्मिक र निजी वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई निरन्तरता दिई शासकीय पक्षमा उल्लेखनीय सुधार गरिने बताए । आगामी कार्यदिशा कार्यान्वयन लागि कृषि र शहरी वन व्यवस्थापनमा समेत थप जोड दिइने तथा आवश्यक नीति, कानून, रणनीति र संगठनात्मक संरचनाको परिमार्जन र विकास गर्दै सुशासन अभिवृद्धि गरिने बताए ।