काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि आफू नेतृत्वको सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमतको खोजीमा छन् ।

दुईतिहाइ जुटाउने उनको प्रयासलाई सार्थकता दिन संघीय समाजवादी फोरम नेपालले हरियो झण्डा देखाएको पनि दुई साता भन्दा धेरै भइसक्यो । यसबीच फोरमसँग वाम दलले तीन चरणको वार्ता पनि गरिसकेका छन् ।

पहिलो बैठकमै फुक्छ भनेको गाँठो सरकारकै कारण नफुकेको कुरा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताएका छन् । यता वाम दलले भने पहिले सरकार विस्तारसँगै फोरमका माग पुरा गर्ने कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

संविधान संशोधनको सर्तसहित सरकारमा जाने कुरा फोरमका अध्यक्ष यादवले सार्वजनिक रुपमै खुलाइसकेका छन् । वाम गठबन्धनको सरकारमा फोरम पनि सामेल भएपछि दुईतिहाइ पुर्‍याएर छिमेकीहरूलाई पनि फरक सन्देश दिन खोजिरहेका ओलीको प्रयासले सार्थकता पाउन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ ।

के हो फोरमको माग ?

संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ओली नेतृत्वको सरकारमा जानका लागि पहिलो शर्त संविधान संशोधनको माग गरेको छ । फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रदेशको सीमांकन हेरफेरका लागि हाल संविधानमा गरिएको व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको बताए ।

‘प्रदेश सीमांकन हेरफेर दुई छिमेकीको सहमतिमा गर्न सकिन्छ । तर अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश १ को सीमा हेरफेर गर्न सरोकार नै नभएको ७ बाट पनि सहमति लिनुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्नुपर्नेमा भूगोल जोडिएका कुनै दुई प्रदेशको संसदको बहुमतबाट गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

फोरमले यसका लागि नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा रहेको प्रदेशको सिमाना हेरफेरसम्बन्धी मौजुदा प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।

एमाले–माओवादीको सरकारले फोरमको यो मागलाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताइरहेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको वार्तापछि एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले दुवै पक्ष सहमति नजिक पुगेको र केही दिनमै कुरो मिलेर फोरम पनि सरकारमा आउने दाबी गरे ।

‘हामीबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा मिल्न बाँकी छ’, संविधान संशोधनमा कुरा मिलिसकेको संकेत गर्दै उनले भने, ‘मन्त्रालयको संख्यामा मात्रै कुरा मिल्न बाँकी रहेकाले यो विषय पनि टुंगिन्छ ।’

यद्यपि फोरमका एक नेताले भने एमाले–माओवादी संविधान संशोधनमै सहमत हुन नसकेको बताए । ‘उहाँहरुले हुन्छ मात्रै भन्नु भयो, तर तयार छौँ भन्न सक्नु भएन’, ती नेताले भने, ‘हाम्रो पहिलो अडान संविधान संशोधन नै हो, प्रदेश सीमांकन हेरफेरमा अव्यवहारिक रहेको धारा २७४ को उपधारा ७ संशोधन नहुन्जेल सरकारमा जान सक्ने कुरै हुँदैन । हामी प्याकेजमै सहमति गर्ने पक्षमा छौँ ।’

के छ धारा २७४ मा ?

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३१ अन्तरगत धारा २७४ मा संविधान संशोधनको प्रावधान राखिएको छ । फोरमले सरकारमा जानका लागि यो धारामा उपधाराहरू ४, ५, ६ र ७ लाई खारेज या संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । यी उपधारामा सम्बन्धित एउटा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नुपर्ने अन्य सबै प्रदेशको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

के छन् यी चार उपाधारामा ?

नेपालको संविधानको धारा २७४ अन्तरगत (४) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (४) बमोजिम पठाइएको विधेयक तीन महीनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनु पर्नेछ । तर कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महीनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनु पर्नेछ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा संघीय संसदको विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयक उपरको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन ।
(७) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।
अहिले फोरम ओली नेतृत्वको सरकारमा जान आनाकानी गर्नुको प्रमुख कारण पनि यही नै हो । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यी उपधारामा संशोधन नहुन्जले सरकारमा नजाने कुरा बिहीबार एमाले–माओवादीसँगको बैठकमा पनि बताइसकेका छन् ।

मन्त्रालयमा नमिलेको कुरा के हो ?

फोरमले सरकारमा जाने संकेत दिएपछि वाम गठबन्धनले प्रदेश २ मा फोरम नेतृत्वको सरकारलाई सहमति जनाइसकेको छ । कुरा यतिमै सीमित छैन, प्रदेश २ का नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सत्यनाराण मण्डलले आफूहरु फोरम नेतृत्वको सरकारमा जान तयार भइसकेको सार्वजनिकरुपमै बताइसकेका छन् ।

‘हामीले प्रदेश २ मा फोरम नेतृत्वको सरकारलाई सघाइसकेका छौँ, केन्द्रमा पनि अब फोरम सरकारमा जान्छ’, उनले सप्तरीमा केही दिन अघि आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘प्रदेश २ मा पनि मधेसवादी दलसँग हाम्रो सम्बन्ध सुध्रिएकैले समर्थन गरेका हौँ, यहाँ पनि अब वाम गठबन्धन सरकारमा जान्छ ।’

उपेन्द्रको बटमलाइन

यता केन्द्रीय सरकारमा जानका लागि फोरम अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधनका अलाबा अन्य दुई बटमलाइन बनाएका छन् । फोरम पदाधिकारीको बुधबारको बैठकमै उनले आफ्नो बटमलाइन निर्धारण गरेका छन् ।

जसमा फोरमले वाम नेतृत्वको सरकारमा जानुपरेमा प्रधानमन्त्रीपछिको वरियता दिनुपर्ने अडान राखेको छ । यसको अर्थ भनेको उपेन्द्र यादव आफैँ वामको सरकारमा जान तयार छन् । यदि यादव सरकारमा जाने भएमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफूलाई परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिने बताइसकेका छन् ।

यादवले राखेका बटमलाइनमा पहिलो हो, तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सम्मानजनक प्रतिनिधित्व । त्यसैगरी अर्को भनेको तीन मन्त्रीसहित सरकारको वरियतामा प्रधानमन्त्री पछि दोस्रो स्थानको ग्यारेन्टी ।

यादवले आफू दुई पटक उपप्रधानमन्त्री तथा पटक पटक मन्त्री भइसकेकाले आफ्नो दाबीलाई स्वभाविकरुपमा लिएर दोस्रो वरियता दिन भनेका हुन् । यदि दोस्रो वरियता नमिलेको अवस्थामा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको विकल्प पनि उनले अघि सारेका छन् ।

सरकारको तयारी अर्कै

यता सत्ताधारी दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले भने फोरमलाई दु्ई मन्त्री दिने बताइरहेका छन् । यतिमाा फोरम सहमत नभए दुई मन्त्रीसँगै एक राज्यमन्त्री पनि थपिदिने मुडमा ओली–प्रचण्ड देखिएका छन् ।

फोरमले परराष्ट्र मागे पनि वाम सरकारले भने मन्त्रालयको टुंगो सरकारमा आउने सहमति पछि मात्रै लगाउने बताएको छ । तर, फोरम संविधान संशोधनदेखि मन्त्रालयको भागवण्डा प्याकेजमै गर्ने पक्षमा उभिएको भनाइ मन्त्रीका दाबेदार नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन् ।

बिच्किँदै राजापा

फोरमले वाम सरकारमा जान खुट्टा उचालिरहेका बेला प्रदेश २ मा सहकार्य गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल भने बिच्किएको छ । प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार बनाएका यी दुई दलबीच केन्द्रीय सरकारमा जाने विषयले नै खटपट सुरु भएको हो ।

यो खटपटले परिणाम पनि दिइसकेको छ । राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बुधबार विज्ञप्ती नै निकालेर सरकारले संविधान संशोधनमा चासो नदेखाएको जनाउँदै फेरि आन्दोलन हुन सक्ने ‘धम्की’ नै दिएका छन् ।

फोरमले सरकारमा जान खुट्टो उचालेका बेला राजपाले मधेसका माग अझै पनि सम्बोधन हुन नसकेको आशयसहितको विज्ञप्ती निकालेर खुट्टो तान्ने प्रयास गरेको छ । अर्थात्, फोरमले मधेसले उठाएका संविधान संशोधनका मुद्दाबाट पछि हट्ने कोशिश गरेको आरोप राजापा अध्यक्ष ठाकुरले उपेन्द्र यादव र फोरममाथि लगाउन खोजेका छन् ।

कहिले मिल्ला कुरो ?

बिहीबार फोरम र वाम गठबन्धनबीच बालुवाटारमा वार्ता चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीसँग होली मनाउन भन्दै भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरी पनि टुप्लुक्क पुगे ।

त्यहाँ पुगेर पुरीले ओलीलाई होलीको मात्रै शुभकामना नबाँडेको कुरा फोरम र वाम दलबीच वार्ता ‘डिले’ भएको कुराले पनि पुष्टि गर्छ । ओली सरकार दोस्रो पटक विस्तार हुनुअघि नै सरकारमा जान तयार भएको फोरम र वाम दलबीचको सहमतिमा भारतले पनि केही न केही जस लिन चाहेको पुरीको आजको बालुवाटार प्रवेशले देखाएको छ ।

यस्तोमा वाम दल र फोरमबीचको वार्ता कम्तिमा अबको दुई दिनसम्मलाई पर धकेलिएको छ । फोरम र वाम दलबीचको वार्ता आगामी शनिबार साँझसम्मलाई टरेपछि यसबीचमा विकसित हुने राजनीतिक घटनाक्रमले सरकार विस्तारमा निर्णायक भूमिका खेल्ने अवस्था छ ।