काठमाडौँ – वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण क्षेत्रमा विश्वको बदलिँदो परिस्थिति र संविधानको नयाँ परिवेशानुसार वन, वातावरण र जलवायुसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै तीन नीति तर्जुमा अघि बढाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको अवस्थाका बारेमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रियामा मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओलीले ती तीन नीतिका आधारमा अन्य आठ ऐन बनाउने (संशोधन र नयाँ तर्जुमा) कामसमेत भइरहेको बताए ।
वातावरणका क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा भएका सम्झौता र प्रतिबद्धता एवं नेपालको संविधानानुसार मुलुक नयाँ संरचनामा गएपछिको अवस्थामा नीति कानून परिमार्जन गर्नुपरेको उनले जानकारी दिए । वन तथा वातावरणका अधिकारका सम्बन्धमा संविधानले निर्धारण गरेको अधिकारका कानूनमा स्पष्ट भएपछि तीनै तहका सरकारबीच यस क्षेत्रमा काम गर्न सहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालय हाल कानून तर्जुमामा केन्द्रित रहेको छ । वन उत्पादनको क्षेत्र पनि भएकाले यसलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न थप काम भइरहेको वन सचिव डा ओलीले बताउनुभयो । मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र भावी कार्यदिशाका बारेमा जानकारी दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीले कानून तर्जुमामा सुझाव लिन तल्लो तहदेखि संलग्न सरोकार भएका र यस क्षेत्रमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मीसँग समेत समन्वय गर्न सुझाव दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया