काठमाडौं– वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हरेक सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायतले अनिवार्य रुपमा एउटा विरुवा रोप्र्न पर्ने व्यवस्थासहित परिपत्र जारी गर्ने भएको छ।

विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा आगामी २२ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गर्ने तयारी भएको नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान– २०७५ का सन्दर्भमा बिहीबार आयोजित अन्तरक्रियामा मन्त्रालयलका तर्फबाट उक्त जानकारी दिइएको हो।

एक वर्षसम्म सञ्चालन हुने महाभियानका क्रममा हरेक निजामति कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीसहित राष्ट्रसेवक कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा एउटा रुख रोप्नका लागि अपिल गरिने छ।

मन्त्रालयले उपत्यकासहित मुलुकका सबै शहरमा जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी प्रदूषण नियन्त्रण, सरसफाई र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै खाली जमिनमा हरियाली प्रवद्र्धनको लक्ष्यसहित महाअभियान सुरु गर्न लागेको हो।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संविधानले हरेक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको ग्यारेण्टी गरेको चर्चा गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको पालनाका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए। मन्त्री बस्नेतले सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ आमनागरिकका लागि स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अवस्थाका लागि काम गर्ने स्पष्ट गरे। उनले स्वच्छ वातावरणका लागि वातावरण ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन र ऐनका केही प्रावधान पुनरावलोकन समेत गरिने बताए।

वातावरण र विकासलाई सन्तुलन गरी मन्त्रालयका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री बस्नेतले स्वच्छ वातावरणका लागि जनचेतनामूलक कार्य गर्ने मात्र होइन आवश्यक परे हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्ने बताए।

कार्यक्रममा वन सचिव डा विश्वनाथ ओलीले यही जेठ २२ गतेको विश्व वातावरण दिवसका पूर्व सन्ध्यामा मन्त्रालयले साताव्यापी कार्यक्रम गरिहेको जानकारी गराउँदै मुलुकभर प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा लगायत देश भरका सबै शहरमा दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोरमा २० प्रतिशतले कमी आउने, व्यक्ति र संस्थाहरुमा फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको विकास हुने, देशभरमा ५० प्रतिशत प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगमा कमी आई कपडा र कागजका वैकल्पिक झोलाको प्रयोगमा प्रवर्धन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

महाअभियानले शहरी क्षेत्रमा निर्माण भैरहेका सम्पूर्ण सडकहरु कालोपत्रे भै सडक धुलोमा उल्लेख्य कमि आउने, सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा विद्युतीय ठुला सवारी साधनको प्रवद्र्धनबाट शहरी धुलो र जोखिमपूर्ण मसिनो धुलोको मात्रामा कम्तिमा ३० प्रतिशतले कमि आउने मन्त्रालयको दाबी छ।