काठमाडौं – एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित केन्द्रमा १८ मन्त्रालय राख्ने सहमति भएको छ। उक्त सहमतिअनुसार दुई दलले आफूले पाउने मन्त्रालयको पनि प्रारम्भिक बाँडफाँट गरेका छन्। एमालेले प्रधानमन्त्रीसहित ११ र माओवादीले ७ मन्त्रालय पाउनेभएका छन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि सरकारमा आए एमाले र माओवादीको भागमा परेका मन्त्रालय संख्या घट्नेछ। फोरम आए तीन वटासम्म मन्त्रालय दिने गठबन्धनको तयारी छ।

सरकार विस्तारअघि मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयहरूका बारेमा निर्णय गर्नेछ। मन्त्रालय बाँडफाँटको अन्तिम टुंगो हुन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बेलासम्मै लाग्ने नेताहरूले बताए। ‘मन्त्रालयको विषयमा प्रारम्भिक कुराकानी भएको छ तर टुंगिइसकेको छैन,’ एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने। दुई दलका नेताहरूबीच छलफलमा कुन मन्त्रालय कसरी मिलाउने र दुई दलले भागबन्डा गर्ने भन्नेबारे बिहीबार छलफल भएको थियो। त्यसमा एमालेले प्रधानमन्त्रीसहित अर्थ तथा योजना, परराष्ट्र, सञ्चार, भौतिक योजना, कानुन, पर्यटन, शिक्षा लिने तयारी गरेको छ। माओवादीले गृह, ऊर्जा, श्रम, वन तथा वातावरण, सहरी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिलगायतका मन्त्रालय लिने तयारी गरेको छ।

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ३१ मन्त्रालय छन्। १८ मा सीमित गर्दा १३ मन्त्रालय घटाउनुपर्ने हुन्छ। ती मन्त्रालय घटाउँदा कुन मन्त्रालयमा कसरी गाभ्ने भन्ने मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक रूपमा टुंग्याउनेछ। हाल प्रस्तावित मन्त्रालयहरूमा अर्थ तथा योजना, परराष्ट्र, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सूचना सञ्चार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला पर्यटन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या गृह, जलस्रोत तथा ऊर्जा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास, आवास खानेपानी तथा सरसफाइ, वन तथा वातावरण कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन श्रम तथा रोजगार तथा महिला बालबालिका छन्। दुई दलले सुरक्षा, सामाजिक र विकास निर्माणसम्बन्धी मन्त्रालयको सूची बनाएर बाँडफाँट गर्दैछन्।

मन्त्रालय बाँडफाँटको करिब सहमतिमा पुग्न लागेपछि दुई दलले त्यसमा पठाउने मन्त्रीहरूका बारेमा आन्तरिक छलफल थालेका छन्। त्यसका लागि माओवादीको बिहीबार साँझ नै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवासमा प्रमुख नेताहरूको बैठक बसेको छ। बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापालाई मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी दिएको छ। ‘मन्त्रीहरू को बन्ने भन्ने व्यक्ति र मन्त्रालयको रोस्टर तयार गरी उहाँहरूलाई नै नाम छनोट गर्ने अधिकार दिइएको छ,’ बैठकपछि नेता देवेन्द्र पौडेलले भने।

एमालेले शुक्रबार बिहानका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायतका विषयमा छलफल गर्न स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ। दुवै दलमा मन्त्रीका आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्न समस्या परिरहेको छ। मन्त्री हुन चाहनेहरूको संख्या धेरै रहेकाले दुवै दलमा केन्द्रीय नेताहरूले नै टुंगो लगाउनेछन्। आजको कान्तिपुरमा खबर छ।