काठमाडौँ – नेपाल टेलिकमको सेवालाई थप विस्तार गर्दै समयानुकूल बनाउने विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिई तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यसमा कुनै ढिलाइ हुन नहुनेमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले समय सुहाउँदो प्रविधिका रुपमा रहेको चौँथो पुस्ताको सेवा (फोर जी) को विस्तारमा प्रभावकारी तवरले लाग्नुपर्ने र त्यसमा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता हुन नहुने बताए ।
पछिल्लो पटक नेपाल टेलिकमले एक चिनियाँ कम्पनीलाई फोर जी सेवा विस्तारको जिम्मा दिएको छ । विश्वव्यापी बोलपत्रको माध्यमबाट सो कम्पनीले फोर जी सेवा विस्तारको जिम्मा पाएको सन्दर्भमा त्यसको लागत बढी भएको उनीहरुले गुनासो गरे । टेलिकमले देशव्यापी रुपमा फोर जी सेवा विस्तारका लागि १८ अर्ब लगानी गर्न लागेको छ । टेलिकमले आगामी एक वर्षभित्र प्रमुख काम पूरा गर्ने गरी फोर जी सेवा विस्तार गर्न लागिएको छ ।
ठूलो परिमाणको रकम खर्च गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया गलत त भएको छैन भन्दै सांसदले विषयविज्ञसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । काम रोक्ने भन्ने विषय नभए पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग मसिनो छलफल गरी लागत सेवा तथा सेवाको गुणस्तरका विषयमा समेत जानकारी लिँदा उपयुक्त हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले निजी क्षेत्रले धमाधम काम गरिरहेको र सेवा विस्तार गरिरहेको सन्दर्भमा टेलिकमले पनि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उनले काम रोकनुपर्छ भन्ने विषय अगाडि बढाउन नहुने भन्दै पारदर्शिता र सेवाको विषयमा भने प्रष्टताको जरुरी रहेको भन्दै विषय विज्ञसँग परामर्श गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले सेवा विस्तारलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । हालकै अवस्थामा अवरोध मात्रै हुने अवस्था आए टेलिकमको हालत भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाल जुत्ता कारखाना जस्तै हुने भएकाले विषय विज्ञ तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा जानकार व्यक्तिसँग परामर्श गरेर उपयुक्त निर्णय दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सेवा विस्तारमा परिणाम निकाल्ने गरी समय तालीका बनाइएको छ कि छैन भन्ने विषयमा समान धारणा जरुरी रहेको बताए । सांसद जुलीकुमारी महत्तो, रामकुमारी झाँक्री र मेटमणि चौधरीले भने छोटो समयमा मोटो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले गुणस्तरीयताको सम्बन्धमा ध्यान दिइएन कि भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल जरुरी रहेको बताए ।
नेपाल टेलिकमले हाल काठमाडौँ र पोखराका छ लाख ९२ हजारलाई फोर जी सेवा उपलब्ध गराएको छ । समितिले यही माघ १५ गते विषय विज्ञसँग आवश्यक छलफल गरी उपयुक्त सुझाव लिने निर्णय गरेको छ । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सेवा विस्तारलाई भरपर्दो, परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छलफल र परामर्श जरुरी रहेकाले विषय विज्ञको सुझावका आधारमा उपयुक्त निर्णय गरिने जानकारी दिए ।रासस
प्रतिक्रिया