काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दामा ‘डिल’ गरिराखेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ ।

अदालतले अध्ययनपछि आईतबार दर्ता गरेको सर्वाेच्च अदालतको अवहेलना मुद्दाको पेशी मंगलबार तोकिएको छ ।

लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाण्डुमा आयोजित ‘आजको लोकतन्त्रः अवसर र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई अदालतले ‘तँलाई हान्दिऊँ’ भन्दै झुलाइरहेको आरोप लगाएका थिए । थापाले बोलेको भिडियो सहितको समाचारको प्रमाण समेत निवेदन पत्रमा समावेश गरिएको छ ।

उनले भनेका थिए, ‘अहिले सम्मानित अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतको विषयहरूलाई २–३ वर्षदेखि तँलाई हान्दिऊँ भनेर झुलाएर राखेको छ । कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले भ्याइँनभ्याइँ भन्छ । कहिले भोलि हेर्ने भन्छ । त्यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ । एउटा संवैधानिक नियुक्ति भएको विषयमा आयोगका पदाधिकारीले गरेको काम र उनीहरूको कार्यावधि सकिन लागिसक्यो । अब त्यो ठीक थियो कि थिएन भन्ने कुरा नेपालको अदालतको लागि चाहिँ ४ वर्ष समय लाग्छ ? त्यो पनि आईतबार हेरुम, पख्लास् शुक्रबारसम्म भनेर अल्झाइरहेको छ । अदालतले डिल गर्‍यो अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ ?’

अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले कांग्रेस महामन्त्री थापाको अभिव्यक्तिले अदालतको सम्मानमा आँच आउने काम भएको र अदालतको मर्यादालाई होच्याउने कार्य भएको आरोप लगाउँदै सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।

निवेदन पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १२८ ले मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत मर्मविपरित कांगन्रेस महामन्त्री थापाले अदालतको मर्यादालाई तल पार्ने समेतको उद्देश्य राखी विचाराधीन विषयमा टिप्पणी गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा १२६, १२७, १२८ ले अनुमति नदिने र निर्णय नम्बर ७८४० रहेको सन्तोष भट्टराईविरुद्ध हिमाल मिडियाको मुद्दामा जानाजानी र दम्भका साथ आदेश उल्लंघन गर्ने अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने लगायतका ८ प्रकारका कार्यलाई अदालतको अवहेलना हुने सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको समेत निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) मा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा कसूरदारलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने उल्लेख छ । दफा १७ को उपदफा (५) ले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा मुद्दालाई तामेलीमा राख्न सकिने सहुलियत दिएको छ ।