खेलकूदको विकासका लागि १५ वर्षे महत्वाकांक्षी गुरुयोजना तयार

खेलकूदको विकासका लागि १५ वर्षे महत्वाकांक्षी गुरुयोजना तयार

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले खेलकूद क्षेत्रको विकास गर्न १५ वर्षे गुरुयोजना तयार गरेको छ । यो गुरुयोजनालाई यसै वर्षदेखि लागू गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

नेपालको तेह्रौँ योजना ९२०७०/७१ देखि २०७३/७४० मा घोषित ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकूद, राष्ट्रका लागि खेलकूद’ नाराको मूल मर्म र भावनाबमोजिम रणनीतिक ढंगबाट खेलकूदको विकास गर्ने दीर्घकालीन सोच, दृष्टिकोण र प्रणालीगत परिपाटीको अभाव रहेको तथ्यलाई मनन गरेर मन्त्रालयले १५ वर्षे नयाँ गुरुयोजना तयार गरेको हो ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खेलकूद गतिविधि सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास नहुनु, यस कार्यमा निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारीरुपमा समेट्न नसक्नु जस्ता समस्या र चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै नेपालको खेल क्षेत्रको विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरिएको युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले जानकारी दिएका छन् ।

गुरुयोजनामा ५, १० र १५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कार्य लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसमा पाँच वर्षभित्र व्यापक र समावेशी सहभागिताअन्तर्गत खेलकूदमा महिला सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत, १० वर्षभित्र ४५ र १५ वर्षभत्र ५० पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

खेल पूर्वाधार निर्माणतर्फ आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालका सबै विद्यालयमा खेलकूदका आधारभूत पूर्वाधार निर्माण र खेल प्रशिक्षकको व्यवस्था, १० वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फूटबल मैदान, प्रत्येक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान, १५ वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एकवटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय खेलग्राम निर्माण गर्ने योजना छ ।

पाँच वर्षभित्र दक्षिण एशियाली खेलकूदमा तेस्रो स्थान हासिल गर्ने, १० वर्षभित्र ओलम्पिकमा कास्य पदक प्राप्त गर्ने, १० वर्षमा एशियाली क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजन गर्ने, १५ वर्षभित्र एशियाली खेलकूद नेपालमै आयोजना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य गुरुयोजनामा निर्धारण गरिएको छ ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न र स्तरीय खेलग्राम निर्माण गर्ने, खेलकूदको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा योगदान गर्ने खेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेल व्यवस्थापनको वर्गीकरण गरी उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने र खेलाडी तथा प्रशिक्षकका लागि रोजगारीको सुनिश्चितता दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।