काठमाण्डु – अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको लागि असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । असार १० गते सोमबार थियो ।

सोमबारसम्म ४६० मध्य ४२९ गाउँपालिकाले मात्रै बजेट ल्याउन सकेका गाउँपालिका महासंघले जानकारी दिएको छ । ३१ गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको महासंघले जनाएको छ ।

बजेट ल्याउन नसक्ने गाउँपालिका कोशी, मधेस, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशभित्र पर्ने रहेका छन् । गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्रका सबै गाउँपालिकाले सोमबारसम्म बजेट प्रस्तुत गरिसकेको जानकाी पनि महासंघले दिएको छ ।

कोशी प्रदेशका ८८ मध्ये ३, मधेस प्रदेशका ५९ मध्ये १०, बागमती प्रदेशका ६९ मध्ये ५ गाउँपालिकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका ७३ मध्ये ८ र कर्णाली प्रदेशका ५४ मध्ये ५ गाउँपालिकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसकेका पनि महासंघले जनाएको छ ।

बजेट ल्याउन नसकेका गाउँपालिकाहरूले विभिन्न कारण देखाएका छन् । अध्यक्ष अस्वस्थ्य भई कार्यक्षेत्र बाहिर रहेको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व देखिएको, बजेट विनियोजनमा विवाद देखिएको र तयारी नपुगेको कारण प्राय गाउँपालिकाले देखाएका छन् ।