काठमाडौँ – संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच शिक्षाको कामलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा अार्इतबार छलफल भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सातै प्रदेशका सामाजिक मामिलामन्त्रीसँग सार्वजनिक शिक्षाको सुधार, नयाँ कानून, आउँदो विद्यालय स्वागत तथा विद्यार्थी भर्ना अभियान लगायत विषयमा छलफल गर्दै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संघीय र स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र समन्वय गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले प्रदेश सरकारलाई काम गर्नका लागि शिक्षासम्बन्धी नमूना कानून चाँडै उपलब्ध गराइने बताए। ‘‘अहिले ऐननियम नबनेकाले काम गर्न पनि प्रदेश सरकारलाई समस्या रहेको छ’’, उनले भने, ‘‘कानूनविज्ञको सहयोगमा नमूना कानून बनाइरहेको छाैँ । कानून बनेर पठाइएपछि संविधानअनुसार शिक्षाका काम प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।’’

मन्त्री पोखरेलले संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसार शिक्षाका मौलिक हकअन्तर्गतका कानून पाँच महिनाभित्र बनाइसकिने बताए । उनले शिक्षाका विषयमा काम गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखे । प्रदेशमन्त्रीलाई स्थानीय सरकारसँग मिलेर आगामी वैशाख २ गतेदेखि हुनथालेको विद्यालय भर्ना अभियानलाई समेत प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आग्रह समेत उनले अाग्रह गरे ।

उनले वैशाखभित्र विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तकसहित विद्यालयमा भर्नासमेत गरिने बताउँदै शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि छ महिनाभित्र जनशक्ति प्रक्षेपण गरिने जानकारी दिए ।

उनले विश्वविद्यालयमा नपढाउने प्राध्यापकको सूची मागिएको बताउँदै त्यस्ता प्राध्यापकलाई बिदा गरिने स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा प्रदेश नं ५ का मन्त्री सुदर्शन बराल, कर्णाली प्रदेशका मन्त्री दल रावल, प्रदेश नंं ७ का मन्त्री दीर्घ सोडारीलगायतले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा स्थानीय तहसँग मिलेर काम गरिने बताउँदै चाँडो नमूना कानून पठाउन आग्रह गरे ।