काठमाण्डु– गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डको संशोधन कार्यान्वयन गर्न नहुने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथि सोमबार पनि हेर्न नमिल्नेमा राखीएको छ ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा परे पनि सुनुवाइ हुन नसकेको हो।

सरकारले गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेर ६५ वर्ष पुरा भएको व्यक्ति पनि नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

अधिवक्ताहरु विशाल थापालगायतले सर्वोच्चमा भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै रिट दायर गरेका हुन्। आइतबार पनि यो रिट हेर्न भ्याइएको थिएन। सोमबारलाई पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेन।