काठमाडौ‌ – अबैद्य सिन्डिकेट विरुद्ध सरकार थप कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ। गैरकानुनी रुपमा एकाधिकार कायम राख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनका नाममा अत्यावश्यक सेवा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा अबरोध पु¥याउने ७१ यातायात व्यवसायीलाई शुक्रबार सरकारले पक्राउसमेत गरेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा दीपेन्द्र विष्टले लेखेका छन्।

नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक सवारीसाधन नचलाउँदा देशभर सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको छ। सरकारले आफूहरूलाई बेवास्ता गरी यातायात तथा सवारी निर्देशिका संशोधन गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेको महासंघले शुक्रबार यातायात ठप्प पारेपछि सर्वसाधारण मर्कामा परेका हुन्।

सरकारले केही दिनअघि संघसंस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका सबै यातायात समिति खारेज गरेको थियो । सरकारले यातायात निर्दे्शिका संशोधन गर्दै व्यवसायीलाई कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । संशोधित निर्दे्शिकामा कम्पनी, सहकारी ऐन र वाणिज्य विभागमा दर्ता गरेपछि विभागले गाडीको पञ्जीकरण गर्ने उल्लेख छ । महासंघले भने यी सबै प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन थालेको हो।

महासंघको आहवानमा व्यवसायीहरूले आफूमातहत सञ्चालित लामो र छोटो दूरीका सबै सवारीसाधन बिहीबार बेलुकीबाटै बसपार्क, ग्यारेज र घरमा थन्क्याएका थिए । दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारीसाधन नचल्दा यात्रुले सास्ती खेप्नुपर्‍यो । छोटो दूरीका यात्रु पैदलै गन्तव्यसम्म पुगे पनि लामो दूरीका यात्रु दिनभर नै बसपार्कमा अलपत्र परे।

प्रालिद्वारा सञ्चालित सीमित गाडीमा खाँदिएर यात्रा गर्न यात्रु बाध्य भएका थिए । ‘उभिएर भए पनि गन्तव्यमा पुग्नुपरेको छ,’ मयुर यातायातमा यात्रा गरिरहेका सिन्धुपाल्चोकका राम तामाङले भने, ‘अब यो कति दिन चल्ने हो, यसमा सरकारले कडा कदम चाल्नैपर्छ । राज्य कमजोर देखिनु हुँदैन।’

सरकारले गाडी सञ्चालनमा नल्याए रुट पर्मिट खारेजसहित कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभागले शुक्रबारै नयाँ बसपार्क–पुरानो बसपार्क रुटमा चल्ने माइक्रोबसको रुट पर्मिट खारेज गरेको छ । रत्नपार्क–वीर अस्पताल–लैनचोर–सामाखुसी–नयाँ बसपार्क रुटमा चल्ने २६ वटा माइक्रो बसको रुट पर्मिट खारेज गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले जानकारी दिए । ‘अटेर गर्नेको रुट खारेज गर्छौं,’ उनले भने, ‘मुलुकभर अटेर गर्ने व्यवसायीको सूची तयार गर्दै छौं।’

सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका साविकका यातायात व्यवसायी समिति, महासंघ र तिनका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विवरण लिई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई उपलब्ध गराउने र विभागले सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपाललगायत सरकारी पदाधिकारीको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । महासंघलगायत समितिहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।

सार्वजनिक सवारी आवागमनमा अवरोध पुर्‍याउनेलाई कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी बताए । सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सवारीजस्तो अत्यावश्यक सेवामा अवरोध पुर्‍याउनेलाई कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको उनले जनाए ।

‘अत्यावश्यक सेवामा अवरोध पुर्‍याउँदा कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने यातायात व्यवसायीलाई थाहा नभएको पाइयो, अब हामी कडा कारबाही गर्छौं,’ उनले भने, ‘केहीलाई नियन्त्रणमा लिइसकेका छौं, रुट पर्मिट खारेज प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ ।’ लामो वा छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारीलाई सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर गन्तव्यमा पुर्‍याउनसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको सुवेदीले बताए।

नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सबै गाडी घर र ग्यारेजमा थन्क्याइएको बताए । ‘आन्दोलन कुनै हालतमा फिर्ता लिँदैनौं,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवसायीलाई बेवास्ता गरेर निर्दे्शिका संशोधन गर्ने रु उल्टै पक्राउ गरेर आन्दोलन चर्काउन सरकार आफैं लागिपरेको छ । अब त्यसको परिणाम सरकारले भोग्छ । हामीले कसैलाई सास्ती दिएका छैनौं, त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ।’

७१ व्यवसायी पक्राउ
प्रहरीले देशभरबाट सिन्डिकेटधारी ७१ जना यातायात व्यवसायीलाई शुक्रबार पक्राउ गरेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलासहित व्यवसायी पक्राउ परेका हुन् । सरकारले यातायात क्षेत्रका सबैखाले सिन्डिकेट अन्त्य गरेको विरोधमा सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीले शुक्रबार आफ्ना सवारीसाधन थन्क्याएका थिए।

गृह मन्त्रालयका अनुसार जिल्लास्थित यातायात व्यवसायी संघका पदाधिकारीसहित सिन्डिकेटको पक्षमा उभिएका यातायात कम्पनीका प्रमुख र पदाधिकारी पनि समातिएका छन् । सबैभन्दा बढी रुपन्देहीबाट १० जना पक्राउ परेका छन् । सुनसरीबाट ९ जना, उदयपुरबाट ३ जना, खोटाङबाट ५ जना, झापाबाट ८ जना, सप्तरीबाट ३ जना, बाराबाट ७ जना, रौतहटबाट ५ जना, मकवानपुरबाट ३ जना, चितवनबाट २ जना, काभ्रेबाट ३ जना, सिन्धुपाल्चोकबाट २ जना, सिन्धुलीबाट १ जना पक्राउ परेका छन् । यसैगरी लमजुङबाट ५ जना, कालिकोटबाट २ जना र दाङ, कपिलवस्तु र कैलालीबाट १–१ जना पक्राउ परेका छन्।