काठमाडौं-  सरकारको ढुकुटी ४७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको छ । सरकारले खर्चको तुलनामा आम्दानी गर्न नसकेपछि सरकारी ढुकुटी ठूलो मात्रामा घाटामा गएको हो । ‘शुक्रबार साँझको तथ्यांकअनुसार चालू आवमा सरकारले कुल ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ, त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षको ७१ अर्ब सञ्चित घाटा छ,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक यदुनाथ भट्टराईले भने, ‘खर्च ७ खर्बभन्दा बढी छ, तर आम्दानी भने ६ खर्ब ५३ अर्ब मात्रै भएको छ ।’

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुक्रबार संसद्मा मुलुकको आर्थिक स्थितिबारे श्वेतपत्र जारी गर्दै सरकारी ढुकुटी शून्यमा रहेको बताए । स्थापित प्रणाली र मान्यताविपरीत कर छुट दिनु, विनायोजना, विनाआधार तथा विनास्रोत आयोजना कार्यान्वयनका नाममा स्रोतको सुनिश्चितता दिइएका कारण सरकारी ढुकुटी रित्तिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको तर्क छ । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मनोगत आधारमा स्रोत देखाई बजेटको आकार बढाइएको छ,’ मन्त्री डा. खतिवडाले भने, ‘बजेटमा प्रस्ताव गरिएको खर्च गर्ने स्रोतमा नै झन्डै २ खर्ब अपुग छ ।’

गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट बचत भएर आउने १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ आउनुको साटो उल्टै ४८ अर्ब ६१ करोड घाटा भएको र संस्थानमा गरिएको ऋणको सावाँ फिर्ताबापत प्राप्त हुने भनिएको १५ अर्ब पनि नपाइने स्थिति रहेको उनले बताए । वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएका कतिपय आयोजनाको बारेमा सामान्य छलफलसमेत नभएकाले ती आयोजनामा रकम नआउने उनले दाबी गरेकाे खबर अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

बजेटमा स्रोतका रूपमा उल्लेख गरिएका विषयबाट आम्दानी नहुने विषय पछि मात्रै थाहा भएको, तर विनियोजन पहिल्यै भइसकेकाले अहिले सरकारी खातामा दबाब परेको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकबाट करिब ३० अर्ब बजेटरी सहयोग प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेकाले त्यसले खर्चको चाप धान्न केही सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले चैत १ गते स्थानीय तहलाई दिने अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकम पठाएकाले पनि ढुकुटीमा दबाब परेको उपमहालेखा नियन्त्रक भट्टराईले बताए । ‘स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताबापतको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण भइसकेको छ,’ उनले भने । यद्यपि, विभिन्न कोषको रकम, आयोजनामा विनियोजन भएको रकमलगायतका कारण ट्रेजरीमा करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ, तर त्यो सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन,’ उनले भने ।

‘सरकारी खर्चमा अराजकता’
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सरकारी खर्चमा वित्तीय अराजकता रहेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने थुप्रै निर्णयहरू भएको र राजनीतिक स्वार्थका आधारमा राज्यकोषमा दीर्घकालीन भार थपिएको श्वेतपत्रले उल्लेख गरेको छ । यसअघि भएका कतिपय त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने पनि श्वेतपत्रले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, आवधिक योजना र बजेटको सेतुका रूपमा रहेको मध्यकालीन खर्च संरचनालाई बेवास्ता गरिएको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । स्रोतको यकिन नै नभएका आयोजनालाई स्थापित प्रावधानको पालना नगरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको छ । त्यस्ता ठेक्काको भुक्तानी दिन बाँकी रकम २ खर्बभन्दा बढी रहेको पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, आर्थिक सहायताका लागि २५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ४० करोड २० लाख वितरण भइसकेको, स्रोतविना नै महानगरीय प्रहरीपरिसरका जग्गा किन्न ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको, निर्माणाधीन पुलको मात्र ५० अर्ब भुक्तानी दायित्व रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

आगामी दिनमा चालिने कदम
(उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी परिचालन गर्न अनुकूल नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने ।

-वित्तीय अनुशासनहीनतालाई तत्काल नियन्त्रण गरी बजेट निर्माणको समयदेखि नै वित्तीय अनुशासन र मापदण्डको पूर्ण पालना गरिने ।

-राजस्व परिचालन उच्च बनाउन करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण, बिलिङ सूचना प्रविधिको प्रयोग, करसम्बन्धी कानुनको परिपालना र कर प्रशासनको क्षमता विकास गरिने ।

अर्थतन्त्र संकटपूर्ण, आगामी नीतिले समस्या समाधानको पहल : अर्थमन्त्री खतिवडा

अर्थतन्त्रको अवस्था संकटपूर्ण देखिएको छ, जुन विषय श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यी समस्यालाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । यसले हामी कहा छौँ भन्ने कुरालाई यथार्थ रूपमा पारदर्शी ढंगले राखिदिने हो । हामीलाई अघि बढ्ने सबल पक्षलाई सुदृढ गर्दै जाने हो । यो सरकारको आधारशिला घोषणापत्र नै हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने म्यान्डेड जनताबाट प्राप्त भएको छ । हामी त्यसैलाई टेकेर अगाडि बढ्छौँ ।

नेपाललाई आवश्यक लगानीको परिपूर्तिका लागि विदेशी निजी पुँजी भित्राउनुको विकल्प छैन । यस्तो लगानी बैंकमार्फत आउन सक्छ, लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष लगानीका रूपमा ल्याउन सक्छन्, या सस्तो ब्याजदरमा कुनै कम्पनीले ऋण पनि लिन सक्छ । विदेशी पुँजी परिचालन गर्ने र आन्तरिक बचतलाई बढाउने दुवै उपायबाट मुलुकमा लगानीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । नेपालमा आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारीको पाटो कमजोर छ । आयोजना परिपक्व बनाएर यी आयोजनामा लगानी गर्न सकिने अवस्थामा छौँ भन्ने अवस्थामा जाने हो भने स्रोतको अभाव मुख्य हुँदैनथ्यो ।

विगत २–३ वर्षको गलत अभ्यासले अहिलेको संकट

डा. रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री
अहिले अर्थतन्त्रको जेजस्तो संकट आएको छ, त्यो विगत दुईअढाइ वर्षदेखि भएका गलत अभ्यासका कारण भएको हो । गएका दुई–तीनवटा सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिए । कतिपय सन्दर्भमा वित्तीय अराजकता पनि देखियो । अनुत्पादक खर्च बढेको छ । पुँजी निर्माणमा रकम खर्च हुन सकेको छैन । मुलुक संघीयतामा गएपछि यसै पनि प्रशासनिक खर्च बढेको छ । तर, अर्थतन्त्रमा सकारात्मक पक्ष पनि छन् ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्वको अनुपात संसारमा सबैभन्दा बढीमध्येमा छ । यस वर्षबाहेक बजेट घाटा नियन्त्रणमै छ । विदेशी ऋणमाथिको निर्भरता घटेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । तर, मुलुकको वास्तविक समस्याप्रति सरकार गम्भीर छजस्तो लाग्दैन । सरकारका कामहरू तल्ला तहमा गइसकेका छन् । तर, सरकार माथिल्ला तहमै बजेट राख्न र बढीभन्दा बढी पद सिर्जना गर्न उद्यत देखिन्छ । अर्का्तिर, मुलुकको ठूलो समस्या व्यापारघाटा नियन्त्रणमा सरकारको कुनै योजना छैन ।

सरकारको दृष्टिमा अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था

समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक छैनन् । सहज व्यावसायिक वातावरणको अभावमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन सकेका छैनन् । पुँजी निर्माणका क्रियाकलापहरू सुस्त निजी तथा सरकारी दुवै क्षेत्रमा पुँजी निर्माणले गति लिएको छैन । विकास आयोजना कार्यान्वयनको गति निकै धिमा छ ।

सेवा प्रवाह सहज, सुलभ र सरल छैन । शासकीय प्रबन्ध कमजोर हु“दा राज्य संयन्त्रका अवयव खुकुला भएका छन् । उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा होडबाजी छ। विश्व बैंकबाट सन् २०१८ मा प्रकाशित डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपाल १०५औँ स्थानमा रहनुले देशभित्र लगानी भिœयाउन कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने देखाएको छ ।

नेपालमा कुल आयको ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंश उपयोगमा नै खर्च हुन गई बचत १० प्रतिशत मात्र हुने गरेको छ । सबैजसो उत्पादनका साधन आयात हुने भएकाले उत्पादन लागत र व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ । अहिले कुल स्थिर पुजीको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३३.८ प्रतिशत छ । यस्तो पुँजी सार्वजनिक क्षेत्रबाट करिब ३० प्रतिशत र निजी क्षेत्रबाट ७० प्रतिशत परिचालन हुने भए पनि निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आकार सानो छ ।

विगत ५ वर्षमा कुल बजेटमध्ये ६४ प्रतिशतभन्दा बढी चालू र २१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट रहने गरेको छ । अल्पविकसित मुलुकमा सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्च बढ्नुपर्नेमा चालू खर्च बढ्दै गएको छ । चालू आवको कुल विनियोजनमा चालू खर्च ८०४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । राजस्व संकलनको लक्ष्य भने ७३० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

मनसुनमा आधारित परम्परागत कृषि प्रणाली विद्यमान छ । सिँचाइका कार्यक्रममा प्रशस्त लगानी भए पनि कुल कृषियोग्य जमिनको २५ प्रतिशत भूभागमा मात्र बाहै्र महिना सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले औसत आर्थिक वृद्धिदर ८ र ९ प्रतिशत कायम गर्दा नेपालमा ४ प्रतिशत हाराहारी मात्र रह्यो । विगत १० वर्षमा मुद्रास्फीति दर औसत करिब ९ प्रतिशत रह्यो । अझै २१.६ प्रतिशत नेपाली आय गरिबी र २८.६ प्रतिशत घरपरिवार बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन् ।