काठमाडौं – सरकारले केही दिनभित्रै सातवटै प्रदेश प्रमुख तोक्ने र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा लामो समय किचलो भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश स्वीकृत गरिसकेकी छिन् । सरकारले अब निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणाका साथै प्रदेश प्रमुख र उनीहरू बस्ने प्रदेश केन्द्र तोक्ने भएको हो ।

‘अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन भन्नेमा छौँ । यसका लागि प्रधानमन्त्री छलफल गर्दै हुनुहुन्छ,’ वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले भने, ‘बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख र उनीहरू बस्ने केन्द्र पनि तोक्छ ।’ आयोगसँग परामर्श भएपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति पनि त्यही दिन तोक्न सकिने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले प्रमुख तोक्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने मितिका लागि छलफल गरेर दिन सजेस्ट गर्छौँ भन्नुभएको छ । आयोगसँगको परामर्शअनुसार तीन–चार दिनभित्र मिति तोक्ने भन्ने भएको छ,’ परियारले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब सोमबारदेखि प्रमुख तोक्नेबारेमा छलफल हुन्छ । राष्ट्रिय सभाको मिति घोषणा र प्रदेश प्रमुख तोकिन्छन् ।’

एमालेसँग किन छलफल भएन ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि अध्यादेशको विवादका कारण पास भएपछि सरकारले सो दलसँग छलफल गरेको छैन । ‘प्रधानमन्त्री सबै विषय सहमतिमा अघि बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, एमाले र माओवादीले चाहे सहमतिमै प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुन्छन्,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर, अब सरकार बनाउने भन्ने पार्टी एमालेले पनि चासो देखाएका छैन । आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, कुरा गर्ने, पोलिटिकल कल्चर देखाउनेजस्ता जिम्मेवारी एमाले अध्यक्षमा देखिएन । चुनाव गराएकोमा धन्यवाद दिने औपचारिकतासमेत पूरा गर्ने गरेको देखिएन।’

एमालेले कुनै पहल नलिए सरकारले आफ्नै हिसाबमा प्रदेश प्रमुख तोकेर जाने नीति लिएको छ । ‘निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै राष्ट्रिय सभाको मिति घोषणा हुनुपर्छ भनेको छ । अर्कोतिर प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेश सभाका सदस्यको नामावलीसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ,’ देउवानिकट नेता बालकृष्ण खाणले भने, ‘यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रदेश प्रमुख तोक्न छलफलमा हुनुहुन्छ । सबै पक्षसँग कुरा गर्ने तयारी छ । सबैको सैद्धान्तिक सहमति जुट्यो भने राम्रो, नत्र अहिले प्रधानमन्त्री आफ्नै हिसाबमा प्रमुख नियुक्त गरेर अघि बढ्नुहुन्छ । पछि प्रमुखबारे के गर्ने अर्को सरकारले निर्णय लिन सक्छ ।’

नामको विषयमा सोमबारदेखि छलफल

सरकारले प्रदेश सभा प्रमुखमा समाजमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूलाई तोक्ने तयारी गरी केही नाममा छलफल पनि गरेको थियो । तर, चर्चामा ल्याइएका त्यस्ता व्यक्तिहरूले नै इच्छा नदेखाएपछि सरकारले फेरि पार्टीनिकटकै प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई बनाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ । ‘पहिले पार्टीनिकट मात्रै भन्दा पनि समाजमा प्रतिष्ठितलाई बनाउने तयारी थियो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर, उनीहरू सबैले इच्छा देखााएनन् ।

प्रदेश प्रमुखका लागि यसअघि केदारभक्त माथेमा, भोजराज पोखरेल, दोलखबहादुर गुरुङ, विद्याधर मल्लिक, विमल कोइराला, तीर्थमान शाक्य, दामोदर गौतम, भोजराज घिमिरे, कृष्ण ज्ञवाली, शान्तबहादुर श्रेष्ठ, शान्तराज सुवेदीसहितको चर्चा थियो । दलहरूबीच विवाद भएपछि उनीहरूले इच्छा देखाएका थिएनन् ।

‘क्रिया–प्रतिक्रिया भएपछि पहिलेका नाम रोकियो । र, फेरि गृहकार्य हुँदै छ,’ नेता खाणले भने, ‘मिति घोषणा गर्ने र यसैबीचमा शीर्ष तह, कानुनविद्, प्राज्ञिक व्यक्तित्वसँग सबैले स्वीकार गर्ने समाजका प्रतिष्ठित मानिसहरूलाई नै प्रमुख बनाउने गरी जानुपर्छ भन्ने भएको छ ।’

यसअघि एमालेले प्रमुख तोक्नुहुँदैन, हाम्रा सांसदले शपथ खाँदैनन् भनेर अनावश्यक अडान लिएपछि सरकारले समयमा गर्न नसकेको खाण बताउँछन् । ‘एमालेले सरकारले तोकेका प्रमुखसँग हाम्रा सांसदले शपथ खाँदैनन् सम्म भनेका विषय मिडियामा आए,’ खाणले भने, ‘यसैले ढिलाइ भएको हो । अब प्रदेश सभाको पूर्णता र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभाको पूर्णतापछि नयाँ सरकार निर्माणले गति लिन्छ ।’

यसकारण छिटै तोक्नुपर्छ प्रदेश प्रमुख

निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखले प्रतिवेदन पाएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा सदस्यलाई शपथग्रहण गराउँछन् । शपथग्रहण गरेपछि मात्र राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रदेशका सदस्यले मतदान गर्न पाउँछन् । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।