काठमाण्डु – सरकार र आन्दोलनरत उखु किसानबीच चार बुँदे सम्झौता भएको छ ।

सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र आन्दोलनरत उखु किसान संघर्ष समितिबीच चार बुँदे सम्झौता भएको हो ।

सम्झौताअनुसार उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीको सम्पति रोक्का राख्ने, नगद कारोबार रोक्का राख्ने र चुनुवा पूर्जी जारी गर्ने लगायतका कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

त्यस्तै उखु किसान र चिनी उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य समस्याका बारेमा अध्ययन गरी १२० दिन भित्र सुझाव पेश गर्न एक संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

जिल्ल प्रशासन कार्यालय, सर्लाहीले तौल काँटाको बारेमा गरेको निर्णय तुरुन्त स्थगित गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । साथै काठमाण्डुमा आन्दोलनरत उखु किसानको आन्दोलन पनि स्थगित भएको छ ।