काठमाडौं – हतियार खरिद सम्बन्धमा मंसिर २७ र २८ गते काठमाडौंमा नेपाल-भारत द्विपक्षीय परामर्श समूहको बैठक बस्दैछ । नेपाल र भारतका परराष्ट्र, रक्षा मन्त्रालय र सेनाका अधिकारीको सहभागिता हुने बैठकमा नेपालले आफ्नो हितमा हुने गरी हतियार खरिद गर्ने मापदण्डमा छलफल गर्न खोजेको छ । तर विगतमा हतियार खरिद गरेबापत भारतलाई २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेकाले नेपाल पक्ष कमजोर हुने अधिकारीको अनुमान छ ।

नेपालले भारतबाट हतियार किन्दा ४० प्रतिशत लगानी र ६० प्रतिशत अनुदानमा खरिद गर्दैै आएको थियो । यसरी हतियार खरिद गर्दा गुणस्तरहीन हुने देखिएपछि सरकारले शतप्रतिशत लगानीमै हतियार किन्ने प्रस्ताव गर्न लागेको छ । भारतले सेनाका लागि बरु वार्षिक सैन्य सहायता दिन सक्ने विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ । ‘बैठकको तयारी भइरहेको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले बताए ।

नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख भृगु ढुंगाना र भारतबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको उत्तरी महाशाखा प्रमुख सुधाकर दलेलाले बैठकको नेतृत्व गर्ने निश्चित भएको छ । भारतबाट हतियार किन्ने मापदण्डबारे नेपालले यसअघिको बैठकमा पनि प्रस्ताव राखेको थियो । तर त्यसबारे उचित निर्णय हुन सकेको थिएन । नयाँदिल्लीमा २०७३ जेठ २७ र २८ गते समूहको १२ औं बैठक बसेको थियो । बैठकमा नेपालले ४० प्रतिशत लगानी र ६० प्रतिशत अनुदानमा हतियार किन्ने मापदण्डको सट्टा भारतले नेपाललाई वार्षिक सैन्य सहायता दिने र हतियार शतप्रतिशत लगानीमा किन्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

नेपालको प्रस्तावमा भारतीय अधिकारीले माथिल्लो तहमा छलफल गरेर जवाफ दिने भनेका थिए । त्यसपछि यस विषयमा थप छलफल भएको छैन ।  नेपालले हतियार खरिदको नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेपनि हतियार तथा सैन्य सामग्री खरिदबापत् भारतलाई २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाँकी रहेकाले खुम्चिएर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सरकारले २०६२-६३ ताका किनेका हातहतियार र सैन्य सामग्रीको समेत भुक्तानी गर्न सकेको छैन । सरकारले भारतलाई २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

हतियारको पैसा नतिर्दा २०७२ असोजदेखि माघसम्म अघोषित नाकाबन्दीबीच नेपाली सेना चर्को दबाबमा परेको अनुभव सेनासँग छ । त्यसबेला भारतले दुई पटक नेपाललाई पत्र पठाएर हतियार खरिदको पैसा भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको थियो । तर पनि नेपालले पैसा पठाउन सकेन । नेपालले भारतबाट इन्सास, लाइट मेसिन गन (एलएमजी), सर्टमेशिन गन (एसएमजी) जीपीएमजी, टु ईन्च मोर्टार, ५० मिलीमिटर लाईट बम, ८१ मिलिमिटर रकेट लन्चर लगायतका हतियार र तीनका गोलीगठ्ठा ल्याउने गरेको छ । हाल इन्सासको आयात रोकिएको छ । भारतबाट लाइफ ज्याकेट, युद्धकालीन टेलिफोन र तार, ५२५ गजसम्म प्रहार गर्न मिल्ने २ इन्च मोर्टार पनि ल्याएको छ ।

२०६३ जेठ अन्तिम साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा समकक्षी मनमोहन सिंहलाई हतियार खरिदबापत तिर्नुपर्ने पौने दुई अर्ब मिनाहाका लागि आग्रह गरे । सिंहले तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए । कोइराला दिल्लीमै रहेका बेला भारत सरकारले रकम मिनाहा भएको जनाएको थियो ।  नेपाली सेनाका लागि ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरका हतियार खरिद गर्ने तयारी भइरहेको छ । सैनिक जवानले प्रयोग गर्ने ६ हजार ४ सय ९२ थान तथा पुराना हतियार विस्थापित गर्दै १० हजार एम १६ तथा अन्य हतियार र गोलीगठ्ठा खरिदको तयारी छ ।

खरिद गर्न लागिएका हतियार भारतबाट खरिद नहुने भएपछि भारतीय पक्ष असन्तुष्ट हुने गरेको छ । यसपालिका हतियार भारत बाहेकका देशबाट किन्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । हतियार खरिदका लागि ३ अर्ब ४५ करोड ४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सेनाले प्रयोग गरिरहेका पुराना हतियारलाई प्रतिस्थापन गर्दै १० हजार थान एम १६ सिरिजका हतियार खरिदका लागि २ अर्ब १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । पुराना इन्सास हतियार प्रतिस्थापन गर्ने सेनाको तयारी छ । इजरायल र अमेरिकासँग द्विपक्षीय सरकारी वार्ताका आधारमा हतियार किन्ने तयारी भइरहेको उल्लेख छ ।

हतियार तथा एम्यूनिशन र अफिस इक्विपमेन्ट, सञ्चार उपकरणसहित किन्न थप १ अर्ब २५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रक्षाले छुट्याएको छ । सेनाका लागि दुई वटा एमआई १७ भी ५ हेलिकोप्टर, एउटा मिडियम भीभीआइपी हेलिकोप्टर, एउटा फिक्स विङ्स जहाज, दुईवटा ट्रेनर जहाज पनि खरिद गर्न लागिएको छ । नेपाली सेनाका लागि आफ्नो देशबाट हतियार खरिद होस् भन्ने भारतको चाहना हुने गरेको छ । तर गुणस्तरका आधारमा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा राम्रो हुने भएकाले नेपालले बाहिरबाट हतियार खरिद गर्ने रणनीति लिएको छ ।

नेपाल–भारत द्विपक्षीय परामर्श समूहको बैठक आसपासमै तेस्रो मुलुकबाट हतियार किन्ने अध्ययन चलिरहँदा भारतले पूरानो भुक्तानीका लागि दबाब दिने गर्छ भने हतियार खरिदको नयाँ मापदण्डलाई पनि अगाडि नबढाउने अवस्था रहन्छ । सधैं आफूमै निर्भर रहिरहनुपर्ने भारतको चाहनालाई नेपाली पक्षले अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ ।