काठमाडौं – संघीय संसद् सचिवालयले प्रत्येक मन्त्रालयमा हेल्प डेस्क राख्ने तयारी गरेको छ । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा। रोजनाथ पाण्डेका अनुसार समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई सजिलो होस् भनेर यस्तो तयारी गर्न लागिएको हो ।

‘मन्त्रालयमै नै हेल्प डेस्क राखेपछि समिति र मन्त्रालयबीचको समन्वय राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो’, प्रवक्ता पाण्डेले भन्नुभयो– ‘यसबारे आन्तरिक तयारी भइरहेको छ, अब समितिका बैठक बस्न थालेपछि यसबारे थप छलफल गर्छौं ।’ पाण्डेले मन्त्रालयमै हेल्प डेस्क राखिसकेपछि समितिको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्न र आवश्यक परामर्श लिन सजिलो हुने दावी गर्नु भयो ।

समितिले दिएका निर्देशन मन्त्री, मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गरिरहेका बेला सचिवालयले यस्तो सोच बनाएको हो । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिका सचिव वंशीराज पौडेलले समितिले दिएका धेरैवटा निर्देशन अलमलमा परेको बताउनुभयो । ‘समितिले निर्देशन दिइरहने र मन्त्रालयले काम नगर्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन’, प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था महाशाखाका सहसचिवसमेत रहनुभएका पौडेलले भन्नुभयो– ‘हाम्रो समितिमा पनि मन्त्रीहरुले दिन्छौं भनेको जवाफ आइसकेको छैन, सांसदहरुले छिटो जवाफ चाहियो भनिरहनुभएको छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले समितिको बैठकमा उपत्यकामा रहेका सडकको अवस्था र भइरेहका प्रगतिका बारेमा समितिमा १५ दिनभित्र जानकारी दिने वचन दिए पनि मन्त्रीले समितिमा आएर जवाफ दिनुभएको छैन । समिति सदस्य नेकपाकी सांसद इन्दुकुमारी शर्माले चावहिल–जोरपाटीको सडकको दुरावस्थाको विषयमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए पनि बाटोमा अपेक्षित सुधार भएको छैन ।

केही दिनअघि निर्देशन दिने क्रममा यो समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काबीच जुहारी नै चलेको थियो । आज बुधबार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाइएको छ । बाध्यताले मन्त्री समितिमा उपस्थित भए पनि यहाँ उठेका विषयवस्तुलाई मन्त्रीले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले कुन समितिमा के कस्तो निर्देशन भएको छ र त्यसको कार्यान्वयनका बारेमा सबै जानकारी नआइसकेको बताउनुभयो ।‘समितिले काम गरिरहेको छ, भर्खरै मात्र बैठक सुरु भएको र बीचमा बिदा परेकाले रिपोर्टिङ भइसकेको छैन’, प्रवक्ता पाण्डेले भन्नुभयो– ‘अब बैठक सुरु हुनेबित्तिकै त्यसबारे सबै जानकारी लिन्छौं ।’ प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रियसभामा ४ र दुवै सभाका २ वटा संयुक्त गरी जम्मा १६ वटा समिति रहेका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद धेरैवटा समितिको सभापति भएकाले समितिले प्रभावकारी काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । १६ मध्ये २ वटा समितिमा मात्र नेपाली कांग्रेसका सांसद सभापति छन् । एउटा संयुक्त समितिमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण र प्रतिनिधसभाको एउटा समितिमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तव सभापति रहनुभएको छ ।

राजपाले सरकारलाई समर्थन गरेको छ भने फोरम सरकारमा सहभागी छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाली कांग्रेसका भरतकुमार साह र राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा नेपाली कांग्रेसकी तारादेवी भट्ट सभापति रहनुभएको छ ।

समितिको संख्या थोरै बनाउने भने पनि अन्तिममा मन्त्री नपाएकालाई सभापति दिएर फकाउन धेरै समिति बनाइएको थियो । तर प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समितिको काम प्रभावकारी होस् र विषयवस्तुको गहिराइसम्म पुगेर छलफल गर्न सकियोस् भनेर समितिको संख्या बढी हुन गएको बताउनुभयो । पोखरेल कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापति हुनुहुन्छ । यो खबर आजको समाचारपत्रमा छ ।