काठमाडौं – प्रचलित कानुनलाई बेवास्ता गर्दै अभिभावकसँग चर्को शुल्क लिइरहेका राजधानीका चार निजी स्कुलविरुद्ध सरकारले ठगी मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ। आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले रातोबंगला, प्रिमियर, युलेन्स, जेम्स र द चाँदवाग स्कुलविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा चलाउन लागेको हो।

राजधानीका १५ स्कुलको अनुगमन गर्दा प्रचलित कानुनभन्दा धेरै शुल्क लिएको पाइएपछि विभागले पहिलोपटक चार स्कुलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यसअघि चेतावनी दिँदै सामान्य जरिवाना मात्र लिएर छाड्ने गरेको भए पनि यसपटक मुद्दा नै चलाउन लागिएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिएकाे खबर अन्नपुर्णपाेस्टमा छ ।

विभागले दुई साताअघि गरेको अनुमगनक्रममा अधिकांश स्कुलले विद्यार्थीसँग शुल्क तोक्दा कानुनी व्यवस्थालाई नमानेको पाइएको थियो। ती स्कुलको शुल्क संरचनासम्बन्धी फाइल अध्ययन गरेर विभागले ठगी मुद्दा दायर गर्न स्वीकृति र रायका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको छ। रातोबंगला र चाँदवाग स्कुलको फाइल मंगलबार नै दर्ता भइसकेको छ भने अन्य दुईको फाइल छिट्टै दर्ता गर्ने जनाइएको छ।

‘बिहीबार सरकारी बिदा भएका कारण प्रिमियर र युलेन्सविरुद्ध पनि बुधबारै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी थियो तर काम धेरै भएका कारण भ्याएनौं। शुक्रबार दर्ता गर्छौं’, महानिर्देशक दाहालले भने, निजी स्कुल सञ्चालन सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको व्यवस्था पालना नगरेका कारण उनीहरूलाई मुद्दा दायर गर्न लागेका हौं। सरकारी वकिलको कार्यालयबाट रायसहितको स्वीकृति पाउनेबित्तिकै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्छौं।’

गत वर्ष निजी विद्यालयलाई ‘क’ देखि ‘ग’ श्रेणीसम्म वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरिएको थियो। जसअनुसार ‘क’ श्रेणीका विद्यालयले प्राथमिक तहमा मासिक दुई हजार तीन सय ६२, निम्न माध्यमिक तहमा दुई हजार सात सय र माध्यमिक तहमा तीन हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ लिन पाउने सहमति सरकारी अधिकारी र विद्यालय सञ्चालकबीच भएको थियो।

सरकारले रातोबंगला, चाँदवाग, प्रिमियर र युलेन्स स्कुलविरुद्ध मुद्दा चलाउन फाइल तयार गरिसकेको छ। यो शुल्कमा ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयले ‘क’ श्रेणीको विद्यालयले लिएको शुल्कमा क्रमशः २५ र ५० प्रतिशत शुल्क घटाएर लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अनुगमन गरिएकामध्ये अधिकांश स्कुलले यस मापदण्डलाई नमानेको अनुगमन क्रममा पाइएको थियो।

अभियोगपत्र दर्ता गराइएकामध्ये रातोबंगला स्कुलले पनि विद्यार्थीका लागि भर्नाबापत मात्र ७५ हजारसम्म र धरौटी शीर्षकमा २५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिइरहेको सरकारी तथ्यांक छ। विद्यार्थीसँग ट्युसन शुल्कको नाममा मासिक २१ हजार चार सय ६० देखि २६ हजार सात सय ५० रुपैयाँसमेत लिने गरेको विभागले तयार गरेको प्रतिवेदनमा छ। यस स्कुलले ‘सोसल फन्ड’ शीर्षकमा दुई हजार चार सयदेखि दुई हजार आठ सय रुपैयाँसम्म लिइरहेको छ। त्यसबाहेक भर्ना, मासिक, पुस्तकालय तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा ‘करिकुलम सपोर्ट’लगायत शीर्षकमा पनि शुल्क उठाएको छ।

बाँसबारीस्थित चाँद वाग स्कुलले एक कक्षाका विद्यार्थीसँग १४ वटा शीर्षकमा शुल्क लिइरहेको छ। सरकारी नीति नियमलाई पालना गरेजस्तो देखाउन कक्षा एकका विद्यार्थीसँग भर्नाबापत दुई हजार तीन सय ६३ रुपैयाँ मात्र लिए पनि ‘डेभलपमेन्ट चार्ज’ शीर्षकमा २५ हजार रुपैयाँ थप असुल्दै आएको छ।

अभियोगपत्र तयार पारिएका प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुलमा एक कक्षाका विद्यार्थीको भर्ना शुल्क ५० हजार रुपैयाँ छ। एक कक्षाकै विद्यार्थीसँग सुरक्षा धरौटी भन्दै स्कुलले वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ लिएको छ। पुस्तकालय शुल्कको नाममा सात हजार पाँच सय, वार्षिक स्टेसनरी शीर्षकमा २५ हजार दुई सय तथा आईबी कोर्स र आईसीटी शीर्षकमा कक्षा एककै विद्यार्थीसँग १४ हजार चार सय रुपैयाँ लिएको छ। त्यसबाहेक मासिक ट्युसन शुल्कबापत २५ हजार र लन्च तथा स्न्याक्स शीर्षकमा पनि ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ लिँदै आएको छ।

अभियोगपत्र तयार पारिएको अर्को स्कुल युलेन्सले विद्यार्थीसँग १८ वटा शीर्षकमा शुल्क लिइरहेको छ। यस स्कुलले भर्नाबापत मात्र ५० हजार रुपैयाँ असुल्छ।