कर्णाली – देशैभर सोमबार संविधान दिवस धुमधामसँग मनाइयो। संविधानले सबै वर्ग जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्रका नागरिकको हक तथा अधिकार सुनिश्चित गरेको भाषण भए,शुभकामना आदान प्रदान गरिए। बिडम्बना, सो दिवसले सुर्खेत वीरेन्द्रनगर स्थित बादी सरोकार मञ्च नेपालमा आश्रित एक सय २६ बालबालिका छोएन।

ती बालबालिकाले संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्न नपाएको गुनासो गरे।करिब एक वर्षदेखि बादी सरोकार मञ्च नेपालका सञ्चालक हिक्मत बादीले पालनपोषण गर्दै आएका ती बालबालिकालाई गाँस, बास र कपास जोहो गर्न धौ–धौ परिरहेको छ। उहाँलाई उनीहरूको खाना, कपी, किताब र कलम कसरी जुटाउने र मासिक खर्च कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता निरन्तर छ।

उनले ६६ बालिका र ६० बालकलाई शिक्षा शुल्कबाहेक सबै कुरा व्यहोर्दै आएका छन् भने यसका लागि चार कर्मचारी पालिरहेका छन। उनले मासिक घरभाडा मात्रै रु ७५ हजार तिर्नुपर्दछ। घरभाडाको आर्थिक भारले सबैभन्दा बढी च्यापेको र तनाव बनाएको छ।

‘पाँच महिनादेखि घरभाडा तिर्न नसक्दा पछिल्लो समयमा घरबेटीले घर खाली गर्न चेतावनी दिएका छन्’, सञ्चालक बादीले भने, ‘अब के गर्ने होला भन्ने सन्ताप त छँदैछ तैपनि ती बालबालिका पाल्न सङ्घर्षमै छु।’ बजेट आउने नियमित स्रोत कतै पनि नभएकाले घर मालिक र साहुको ऋणी हुनुपरेको उनले दुःखेसो छ।

उनकानुसार एक सय २६ बालबालिकालाई सुर्खेतका विभिन्न निजी विद्यालयमा निःशुल्क अध्ययनका लागि समन्वय गरिएको छ। बालबालिका पढ्नेभन्दा गाँस, बास र कपासमा बढी बजेट लाग्ने हुँदा अधिकतम आर्थिक भार खेप्नुपरेको छ। कहिलेकाहीँ विशेष व्यक्तिहरूको शुभदिनमा लत्ताकपडा र खान खर्च जुट्ने गरेको उनको भनाइ छ।

आन्तरिक मन्त्रालयद्वारा खाद्यान्न सहयोग

बादी सरोकार मञ्च नेपालका बालबालिकाको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। मन्त्रालयले संविधान दिवसका अवसरमा फलफूल, चामल, दाल, नुन, तेल, तरकारी, बेसार, ग्यासहित रु एक लाख बराबरको खाद्यान्न सहयोग गरेको कानुन सचिव दिनेशसागर भुसालले जानकारी दिए।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले खाद्यान्न हस्तान्तरण गर्दै मञ्चका सञ्चालक हिक्मत बादीले नामजस्तै हिम्मतिलो काम गरेको जनाउँदै उच्च प्रशंसा गरे। मन्त्री शाहीले बादीलाई हिम्मत नहार्न सुझाउँदै मञ्चमा आश्रित बालबालिकाको व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग बसेर आवश्यक पहल गर्ने विश्वास दिलाए।

कर्णालीका १० वटै जिल्लाका बालबालिका यहाँ राखिएको छ। केही बालबालिका अभिभावकविहीन भए पनि धेरैका अभिभावक छन्। तर उनीहरु सबै भूमिहीन, बेरोजगार र कुलतमा फसेका कारण बालबालिकाको शिक्षा–दिक्षाका लागि यहाँ राखिएको उनले बताए।

​सञ्चालक बादीले भने, ‘धेरै अभिभावक कालापहाड छन्। केही यहाँ भए पनि कुलतमा फसेका छन्। धेरैमा पढाउन पर्छ भन्ने चेतना छैन। उनीहरूले पालपोषण शिक्षा–दिक्षा दिन नसक्दा यी बालबालिकाको भविष्य बर्बाद हुने अवस्थालाई गम्भीरताका सोचेर जति दुःख भए पनि छ वर्षदेखि उनीहरूको भविष्य निर्माणमा जुटेको छु।’

बादीहरूसँग भूमि नहुँदा अस्थायी टहराबाहेक उनीहरूका घर पनि छैनन्। उनीहरू दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, कालिकोटका खोला किनारमा बस्दै आएका छन्। खोला किनारमा गिट्टी, कुट्ने, माछा मार्ने र मागेर खाने बाध्यताबाट बादीहरू मुक्त नभइरहेको अवस्थामा नेपालको संविधानले नागरिकको समग्र हक–अधिकारको व्यवस्था गरेको छ भन्दा उचाट (दिक्क) लागेर आउने गरेको उनले बताए।

उनले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बादी बालबालिकाको समग्र अधिकारको विषयमा एक जना व्यक्तिले हेर्नेभन्दा पनि उनीहरूको समग्र कुराको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने बताए। ‘भोलि सरकारले मानव सेवा आश्रम खोज्ने होइन। सुधारगृह बनाउनु पर्दैन, सञ्चालक बादीले भन्नुभयो, ‘आजै राज्यले उनीहरूको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव तथा बालअधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्यो‍।’

बालबालिकाले पाउनुपर्ने स्वच्छ आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सिकाइका अधिकारबाट बञ्चित गरी उनीहरूलाई अपराधी बनाउने खालको कार्यशैली नेपालका जनप्रतितिधि, राजनीतिज्ञ र नेतृत्वले गर्दै आएको आरोप लगाउँदै उनले हरेक नागरिकलाई आफ्नो देशको नागरिक भएकामा गर्व गर्ने गरी संविधान कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गरे।

बालबालिकाले तरकारी खान पाउने भए

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तरकारी, फलफूल, चामलसहित खानाका लागि चाहिने वस्तु उपलब्ध गरेपछि बादी सरोकार मञ्चका सञ्चालक हिक्मतसहित बालबालिकामा खुसी छायो। दैनिक गाँस जोहो गर्नुपर्ने चिन्ता गर्नु परिरहेका बेला मन्त्रालयको सहयोग उनीहरूका लागि निकै ठूलो खुसीको पल बन्यो।

‘मन्त्रालयको सहयोगले तरकारीसहित खाद्यान्न उपलब्ध भयो। हामी खुसी छौँ’, सञ्चालक बादीले भने, ‘धेरै दिनपछि मेरा बालबालिकाले अब तरकारी खान पाउने भएका छन्।’ चामल, दाल, नुन, तेललगायतका आवश्यक वस्तु जुटाउनै सकस परिरहेका बेला महँगो तरकारी किन्न नसकिएको उनले बताए। अब आगामी दिनको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको बादीको भनाइ थियो।

बादी सरोकार मञ्च नेपालमा आश्रित बालबालिकाको गाँस, बास र कपासका लागि दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिकरुपमा प्राप्त हुने आर्थिक स्रोत केही छैन। कहीँकतैबाट आर्थिक सङ्कलन हुन्थ्यो कि भनेर मनकारी, सहयोगी, समाजसेवी, दयालु र परोपकारी व्यक्तिहरूको जन्म तथा विशेष दिनको अपेक्षा गर्नुपर्दछ।

ती व्यक्तिहरूको थोरै सहयोगले बालबालिकाको खानपिन र बसोबास व्यस्थापन गर्न मञ्चलाई केही राहत पुग्ने गरेको छ। तर महँगो घरभाडा उहाँका लागि सबैभन्दा ठूलो आर्थिक भार भएको छ। अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट देखिने गरी त्यस्तो सहयोग नभएको सञ्चालक बादीले बताए।

मञ्चको मूल र नियमित आम्दानीको स्रोत कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ तथा समाजसेवी डा नवराज केसी हुनुहुन्छ। डा केसीले मासिक रु २५ हजार नियमित सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। बादीले भने, ‘उहाँको नियमित सहयोग गाँस जोड्ने प्रमुख माध्यम बनेको छ। डा केसीप्रति हार्दिक नमन छ।’ – रासस