काठमाडौं– पछिल्लो समय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उनका सल्लाहकार सूर्य सुवेदीको काम-कारवाहीले सिंगो सरकारलाई रक्षात्मक बनाएको छ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मादेखी ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ हाडजोर्नी सर्जन भोजराज अधिकारीलाई अपहरणशैलीमा बोलाएर बयान लिएको र बहिर्गमित लडाकु लेनिन बिष्टलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको विषयले अहिले सिंगो सरकारलाई आलोचित बनाएको छ ।

गृहमन्त्री बादलले चर्चामा आउन अन्र्तमन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरेको आरोप समेत उनिमाथी छ । थापा रक्षामन्त्री हुंदा समेत तत्कालिन प्रधानसेनापति रुकमांगत कटुवालसंग टसल परेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राजिनामा दिन बाध्य भएको थियो ।

त्यसमा पनि थापाकै भुमिकाले काम गरेको थियो । पछिल्लो समय थापाकै कारण सिंगो सरकार आलोचित भएको भन्दै उनलाई अर्को जिम्मेवारी दिन वा राजिनामा गराउन पार्टीभित्र र बाहिर चर्को दबाव परेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहि नियतका साथ काम गरेपछि उनकै टिमका सदस्यको भुमिकाले उनलाई नै अफ्ठेरोमा पारेको छ । पछिल्लो समय संचारमाध्यममा समेत थापाको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

थापा स्वेच्छाचारी भएको र अपरिपक्व नेतृत्व देखिएको भन्दै देशका प्रमुख दुई संचारमाध्यमले चर्को आलोचनासहित कभर स्टोरी लेखेका छन् । कान्तिपुरको साप्ताहिक पत्रिका नेपाल र हिमाल खबर पत्रिकाले आईतबार प्रकाशित गरेको समाचारपछि पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया आईरहेका छन् । कतिपयले समाचारको समर्थन गरेका छन् भने् कतिपयले यसलाई मिसन पत्रकारिता गरेको भन्दै आलोचना समेत गरका छन् ।
यस्तो छ नेपाल साप्ताहिकले प्रकाशित गरेको केही अंश–

बैंकक उडन् लागेका बहिर्गमित लडाकु लेनिन बिष्टलाई ८ भदौमा बोडिङ पास दिइसकेपछि त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा रोकियो । २७ असारमा ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ हाडजोर्नी सर्जन भोजराज अधिकारीलाई अपहरणको शैलीमा गृहमन्त्रालय लगेर मेडिकल इथिक्स विपरीत अपांगता सिफारीस गर्न दबाब दिइयो । विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मालाई प्रहरीले २२ साउमा पक्राउ गर्यो । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटपछि सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिंदा समेत पुनः पक्राउ गरेर सरकारले द्धन्द्धकालीन झझल्को दिएको छ ।

यी घटनाले सरकारप्रति आम नागरिकमा संशय त पैदा गरेको छ नै गृह प्रशासनको स्वेच्छाचारी व्यवहारलाई समेत उदांगो पारिदिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर तावा को अपरिपक्व नेतृत्वले एकातर्फ विपक्षीलाई सरकार अधिनायकवादी बाटोमा गएको आरोप लगाउन बल पर्याएको छ भने अर्कोतर्फ यिनै गृहमन्त्रीका अपरिपक्व क्रियाकलापले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई बारम्बार रक्षात्मक बनाएको छ ।

यस्तो छ हिमाल खबरपत्रिका प्रकाशित समाचारको केही अंश–
देशमा कानुनको शासन प्रत्याभूति गराउने अहम् जिम्मेवारीमा हुन्छ,गृह मन्त्रालय । गृहमन्त्री राबहादुर थापाले नेतृत्व सम्हालेपछिका शृङखलाबद्ध कमदहरुले देखांउछन् यो मन्त्रालय विधि र व्यवस्थासंगै दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारमाथि नै संकट बन्दैछ ।
नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयका कतिपय अधिकृतहरु अनौपचारिक भेटघाटमा भन्ने गर्छ अहिले नेपाल प्रहरीको प्रमुख हो कि गृहमन्त्रीज्यस छुट्याउनै गाह्रो छ ।

प्रहरीका सबैजस्तो गतिविधी र कामकारबाहीमा अझ त्यसमा पनि कोर पुलिसिङ कै जिम्मेवारीमा गृह मन्त्रालय र मन्त्री हावी भएका छन् । जघन्य अपराधको अनुसन्धान होस् या प्रहरीको सिंगो संरचना संचालनमा असर पार्ने सरुवा र बढुवा प्रक्रिया,सबैतिर मन्त्रालय हावी छ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल संगठनको हितभन्दा पनि गृहमन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई रिझाउन केन्द्रित देखिन्छन् ।

प्रहरीमा बढुवा प्रकरणले त संगठनलाई बर्बादीकै डिलमा पुर्याएको छ । जसमा गृहमन्त्री थापा र प्रहरी महानिरीक्षक खनालको अचम्मको सांठगांठ देखिन्छ । नायव उपरीक्षबा एसपी र निरीक्षकबाट डीएसपीमा भएको बढुवा त्यसको उदाहरण हो,जसमा कामको मुल्यांकन भन्दा पहुंच र निकटता हावी भयो ।

प्रहरीमा भावी नेतृत्वका लागी तयार पारिउका र व्यावसायिक रुपमा अब्बल मानिने अधिकृतलार्ए बढुवामा निकै पछाडी धकेलियो,कतिपयलाई त बढुवामै छुटाईयो । बढुवामा पछि पारिएका र छुटेकाहरु भेट्न जांदा प्रहरी महानिरीक्षक खनालले अहिलेको सरकारको राजनीतिक आस्थासंग मेल नखानेहरु पछि परेको जवाफ दिएका थिए । जवकी खनाल स्वंम् बढुवा समितिमा थिए,जहांबाट संगठनका अब्बल अधिकृतहरुको करिअर सिध्याउने खेल भयो ।

प्रहरीमा पांच महीनाभन्दा लामो समयदेखी प्रहरी महानिरीक्षकपछिका एआर्यजी पद नै रिक्त छन् । अहिलेसम्म एआईजी बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुमा आफूले नरुचाउका डीआर्यजीहरुलाई रोक्ने प्रहरी महानिरीक्षक खनालको दाउपेच रहेको प्रहरी अधिकारीहरु नै बताउंछन् । प्रहरीका दैनन्दिनका काममा हात हाल्ने गृहमन्त्री थापालाई यसमा भने रुचि नै देखिदैन ।