काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सुलभ दरमा औषधि आपूर्तिको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न भनेको छ।

आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी औषधि आपूर्तिको व्यवस्था प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरी भविष्यमा उपभोक्ता अधिकारलाई सीमित गर्ने किसिमको बजार गतिविधिलाई तत्काल नियन्त्रण गरेर उपभोक्ताको अधिकारको पूर्णतः सम्मान र संरक्षण गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको हो।

आयोगका सचिव वेद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा रामस पब्लिक फार्मेसीका तर्फबाट आयोगमा उजुरी परी आयोगले अनुसन्धान गरेको उल्लेख छ।

नेपाल औषधि व्यवसायी संघ जनकपुर र जनकपुरका औषधि थोक बिक्रेता, जनकपुर ड्रग हाउस, आरएस ड्रग, धनुषा मेडिकल, राजेश मेडिकल, महेन्द्र मेडिकल, रोशन फर्मा र कुशल फर्माले प्रतिस्पर्धी बजारविरुद्ध बजार सीमित गरी औषधिको मूल्यमा कार्टेलिंग गरेको, निश्चित बिक्रेतालाई औषधि बिक्री गर्ने तथा सुलभ दरमा औषधि बिक्री गर्ने फार्मेसीलाई औषधिको आपूर्ति बन्द गर्नेजस्ता कार्यले उपभोक्ताको अधिकार हनन भएको आयोगको ठहर छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४ र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ बमोजिमको उपभोक्ता अधिकारको व्यवस्थाविपरीत कार्य भएको आयोगको भनाइ छ।