काठमाडौं–सरकारले लगानी बोर्डलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तयारी गरेको छ।

आगामी चैत १५ र १६ मा लगानी सम्मेलनको तयारी भएका बेला सरकारले कानून नै संशोधन गरी ६ अर्बभन्दा माथिका ठूला आयोजनाको समन्वय तथा लगानीको प्रबन्धको अधिकार बोर्डलाई दिन लागेको हो।

त्यसका लागि ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा कार्यक्षेत्र थपिएको हो।

यसैगरी, बोर्डले मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजना पनि हेर्ने भएको छ । हालै कार्यान्वयनमा आएको लगानी बोर्ड ऐनले भने ५०० मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजना मात्रै बोर्डले हेर्दै आएको छ।

ठूला आयोजनामा लगानीको ढाँचा, प्रक्रिया तयार पार्दा सहज रुपमा काम होस् र लगानीको स्वीकृति पनि सरल रुपमा नै होओस् भन्ने लक्ष्यका साथ त्यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रस्तावित विधेकयमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयमा बोर्डको आफ्नै कोष हुने व्यवस्था गरिएको छ। कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, लगानीकर्ताबाट प्राप्त दस्तुर र सेवाबापत प्राप्त रकम राखिनेछ।

कोषको रकमलाई ठूला आयोजनाको खोज तथा अनुसन्धानका लागि खर्च गरिनेछ तर कुनै सहयोग वा रकम लिनसमेत अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै बोर्डको आयव्ययको लेखा सरकारले अपनाएको ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।