काठमाण्डु – नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर जता सत्ता उतै ढल्किँदा कारबाहीमा परेका प्रहरी अधिकृतहरूले नै सम्मान पाउने अवस्था सृजना भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुँदा आफैले कारबाही गरेका प्रहरी अधिकृतलाई अहिले उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता भन्दै अडानविहीनता देखाएर महानिरीक्षक कुँवर आफैले सम्मान गरेका छन् ।

लामिछाने गृहमन्त्री ह्ुँदा सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न पुरनावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित समितिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले भन्सार विभागले बरामद गरेको ६१ किलो सुन अनुसन्धान गर्दा बदमासी गरेको ठहर गर्दै केही प्रहरी अधिकृतहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

कारबाही सिफारिस पर्नेमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जयसिंह थापा पनि थिए । आफै निर्णय गर्दै कारबाही गरेर नुवाकोटको प्रहरी प्रमुख रहेका एसपी थापालाई महानिरीक्षक कुँवरले प्रहरी मुख्यालयमा तानेका थिए । अहिले तीनै महानिरीक्षक कुँवरले एसपी थापालाई ६९ औं प्रहरी दिवसको अवसरमा मंगलबार उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्तातर्फ पुरस्कृत गरे ।

सुन प्रकरणको अनुसन्धान सीआईबीबाट एसपी थापाको कमाण्डमा भएको थियो । त्यसबेला अनुसन्धानमा लापरबाही भएको भन्दै सरकारद्वारा पूर्वन्यायाधीश आचार्यको नेतृत्वमा गठित आयोगले सीआईबीकै अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसमा सिआईबीकी तत्कालिन प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्य, एसपी थापासहितका प्रहरी अधिकृतहरू थिए ।

आयोगको सिफारिस लगत्तै नुवाकोटको प्रहरी प्रमुख रहेका थापालाई प्रहरी मुख्ययालयमा महानिरीक्षक कुँवरले नै तानेका हुन् । तर, अहिले उनै महानिरीक्षक कुँवरले आफैले कारबाही गरेका एसपी थापालाई प्रहरी दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता भनेर पुरस्कृत गरेका छन् ।

निकटस्थ स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले पुरस्कृत गर्न अनौपचारिक रूपमा सिफारिस गरेपछि थापालाई पुरस्कृत गरिएको हो ।

सुन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्ने भनिए पनि प्रतिवेदनमाथि सुरुमै प्रश्न उठेकाले विवादित प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा सरकारले अनिक्षा देखाउँदै आएको छ ।

ब्रेक सुमार्फत भएको सुन तस्करी घटनाको अनुसन्धानमा बदनियत राखेको भन्दै थापासहितका प्रहरीमाथि आयोगले गत चैतमा कारबाही सिफारिस गरेको थियो । केही आरोपीलाई कागज गराएर भगाएको, राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाएको आरोपमा कारबाही सिफारिस भएको थियो ।