नयाँ दिल्ली – भारतको नागरिकता संशोधन विद्येयक, २०१९ संविधानको धारा १४ र १५ को उल्लंघन भएको र यसै आधारमा यसलाई अदालतमा चुनौती दिन सकिने देखिन्छ । यदी यसलाई अदालतमा चुनौती दिइयो भने के होला ?

भारतको संविधाननको अनुच्छेद १४ ले समानताको अधिकार दिएको छ । उक्त धारा अनुसार समानताको अधिकार दिइएको छ । भनिएको छ,“राज्यले कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुन अनुसार समान संरक्षण दिनबाट अस्वीकार गर्दैन ।” यसमा नागरिक र गैर नागरिक दुवै समावेश छन् ।

आज जसलाई भारतको नागरिक बनाउने कुरा गरिएको छ, त्यसमा पाकिस्तान, बंगलादेश तथा अफगानिस्तानका प्रवासी सहित अन्य देशका प्रवासी पनि समावेश छन् । साथै भारतका मुसलमा मनिसलाई पनि अनुच्छेद १४ अनुसार संरक्षण प्राप्त छ ।

अनुच्छेद १४ ले कहिलेपनि कानुन बनाउने माग गरेको छैन । तर सत्तारुढ दलले एक देश, एक कानुन, एक धर्म र एक भाषाको कुरा गरिरहेको छ । तर अहिले भारतले वर्गिकरण गरेर केही मानिसलाई यसमा समावेश गरिरहेको छ भने केहीलाई छैन । इस्लाम तथा यहुदी धर्मका मानिसलाई छोडिएको यो संविधानको मुल भावनाको बिरुद्ध हो ।

अनुच्छेद १४ ले मानिसका लागि एक कानुन र देशका फरक–फरक मानिसका लागि अर्को कानुन हुने कुराको माग गर्दैन । तर यस पछाडिको आधार सही तथा न्यायोचित हुनु आवश्यक छ । यदी वर्गिकरण गरियो भने यो धर्मका आधारमा हुनु हुदैन । यो आधुनिक नागरिकता तथा राष्ट्रियताको बिरुद्ध हो ।

यसमा मनन योग्य कुरा यो छ कि देशले यी मानिसलाई स्थान किन दिन्छ । यदी भारतले यस किसिमको कानुन बनाउछ भने कुनै पनि देशले यसलाई हासोमा नउडाओस् । भारतको संविधानले धर्मका आधारमा कुनै पनि भेदभाव तथा वर्गिकरणलाई गैर कानुनी मान्दै आएको छ । त्यसैले यदी भारतको नागरिकता संशोधन विद्येयकलाई अगाडि बढाएमा यो गैर कानुनी ठहर्छ ।