काठमाण्डु – भारतको नयाँ दिल्लीमा आइतबार विद्यार्थीहरूसँगको अन्तरक्रियामा भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सामान्य हुन अझै चाँडो भएको र विश्वासको पुनर्निर्माण हुन समय लाग्ने उल्लेख गरे ।
चीन र भारतले यहि अक्टोबर २३ मा सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती गर्ने विषयमा गरेको सहमतिपछि ‘ट्रुप पेट्रोलिङ’ भारतको यो प्रतिक्रिया आएको हो ।
‘ट्रुप पेट्रोलिङ’ सहमतिलाई चीन र भारतले पारस्परिक विश्वास प्रवर्धन गर्ने प्रक्रिया सहज मात्र छैन र दुवै देशले विचार गरेर पाइला अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई फेरि एकपटक स्मरण गराएको छ । दुवै पक्षका अधिकारी र मिडियाले चीन–भारत सीमा वार्तामा हालैको सफलतालाई सजिलो छैन भनेर निरन्तर चित्रण गरिरहेका छन् ।
सन् २०२० जुनमा चीन–भारत सीमाको गल्वान उपत्यकामा सैन्य झडप हुँदा २४ जनाको मृत्यु भएको थियो । गोलाबारूद प्रयोग नगरी हातहातै भएको सो झडपमा बीस भारतीय र चार चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो ।
भारत र चीन सीमामा सन् २०२० मा धेरै पटक त्यस्ता भीडन्त भएर दुवै देशका सैनिकहरू घाइते भएका छन् । भारतको चीनसँग ३ हजार ४८८ किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ । यो सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम र अरुणाचल प्रदेश हुँदै जान्छ । यो सीमालाई तीन सेक्टरमा विभाजन गरिएको छ ।
पश्चिमी क्षेत्र अर्थात् जम्मू कश्मीर, मध्य क्षेत्र अर्थात् हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड र पूर्वी क्षेत्र अर्थात् सिक्किम र अरुणाचल प्रदेश । दुई देशबीच धेरै क्षेत्रहरूमा मतभेद रहेकाले दुई देशबीच पूर्ण सीमांकन हुन सकेको छैन ।
भारतले पश्चिमी क्षेत्रको अक्साई चीनले दाबी गर्दै आएको छ तर यो क्षेत्र हाल चीनको नियन्त्रणमा छ । सन् १९६२ मा भारतसँगको युद्धमा चीनले यो सम्पूर्ण क्षेत्र कब्जा गरेको थियो ।
तर गत हप्ता दुई देशका वार्ताकारबीच भएका चरणबद्ध छलफलमा दुई देशका सैनिकले गलवान उपत्यकामा संयुक्त गस्ती गर्न सहमति जनाएका हुन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबिच रुसमा ब्रिक्स सम्मेलनका बेला भेटवार्ता हुने तयारीपूर्व दुई देशको सहमति भएको थियो ।
सीमा गतिरोधको साढे चार वर्षमा दुवै सेनाले अत्याधुनिक हतियारसहित ६० देखि ७० हजार सैनिक सीमा क्षेत्रमा परिचालित छन् । भारत र चीनबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद छ । ब्रिटिस अधिनस्थ भारत र स्वतन्त्र तिब्बतबीचको सिमाना चीनले कहिल्यै पनि मानेको छैन ।
सीमा विवादका कारण दुई देशबीच सन् १९६२ मा भएको युद्ध चीनले जितेको थियो । त्यो युद्धपछि कायम भएको नयाँ सिमानालाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल भनिन्छ । सन् १९६७ मा पनि दुई देशका सेनाबीच सीमामा भिडन्त भएको थियो ।
गत महिना चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयले चीन र भारतले पूर्वी लद्दाखमा गतिरोध अन्त्य गर्न विगतमा तनाव भएका ठाउँहरूबाट सेना फर्काउन सहमति गरेको जनाएको थियो । गत महिना भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले लद्दाख क्षेत्रस्थित भारत–चीन सीमामा ७५ प्रतिशत समस्या समाधान भइसकेको बताएका थिए ।
तर पछिल्लो ‘ट्रुप पेट्रोलिङ’ सहमतिबाट निष्कर्षमा पुग्न कठिनाइ मात्र होइन, अगाडि बढ्ने चुनौती पनि थपेको छ । किनकि दुवै पक्षबीच आपसी विश्वास सृजना हुन सकेको छैन ।
यद्यपी, चीन र भारतको पछिल्लो सहमति एशियाली भूराजनीति र उदीयमान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा गहिरो प्रभाव भने राखेको छ ।
सहमतिले सीमा व्यवस्थापन प्रोटोकल भन्दा बढी अर्थ राख्छ । यसले क्षेत्रीय गतिशीलतामा महत्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत गर्छ । विशेष गरी विकासशील राष्ट्रहरूले बढ्दो विश्वव्यापी परिदृश्यमा रणनीतिक स्वायत्तता खोजिरहेका छन् ।
चीन–भारत सम्बन्धमा आएका र आउन सक्ने दरार बहुआयामिक छ । सीमा गस्ती मुद्दाहरूले प्रत्येक पक्षको धारणा, भावना, भूमि विवाद र राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ताहरू चित्रण गर्दछ ।
यो जटिलता सीमा विवादभन्दा बाहिर एशियाको भूराजनीतिक भविष्यको मूल भागमा फैलिएको छ । रुसमा गत हप्ता भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाँच वर्षमा पहिलो पटक व्यापक द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए, जसले विश्वव्यापी मामिलामा विकासशील राष्ट्रहरूको बढ्दो प्रभावको प्रतीक मञ्च रूपमा संकेत गरेको थियो ।
यो विकासले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी नेतृत्वको नियन्त्रण रणनीतिलाई चुनौती पनि थपेको छ । यसको अर्थ, आर्थिक आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्दै भारतको लागि रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्नु हो ।
चीन र भारतको पछिल्लो सहमति अमेरिका र पश्चिमले चीन–भारत सम्बन्धलाई क्षेत्रीय तनाव बढाउनको लागि निरन्तर प्रयोग गरेको पृष्ठभूमिमा पुगेको सन्दर्भमा पनि हेर्नुपर्छ । जसले उदीयमान शक्तिका रूपमा चीन र भारतको बढ्दो विश्वासलाई रेखांकित गर्दछ ।
यद्यपी एसियाली भूराजनीतिको वास्तुकलाले अझ सन्तुलित र स्वायत्त भविष्यतर्फ सरेको महत्वपूर्ण क्षणको रूपमा चीन–भारत वार्तालाई सम्झन सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया