काठमाडौँ – नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बावुराम भट्टराईले इण्डोनेसियाको जकाता पुगेर माओवादीको प्रशांसा गरेका छन् । माओवादीको मागलाई राज्यले वेवास्ता गर्दा १३ हजारको जनाले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै उनले माओवादीको प्रशांसा गरेका हुन् । माओवादी जनयुद्धलाई सुरुमा सुरक्षाको प्रश्नबाट मात्रै हेरिएको तर त्यो राजनीतिक द्वन्द्व थियो भन्दै भट्टराईले समाजका हरेक द्वन्द्वहरु राजनीतिक हुने बताएका छन् ।

इण्डोनेसियाको जकार्तामा विहीबारदेखि सुरु भएको ‘एशियामा मानवीय पहुँच र वार्ता’ विषयक क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी हुन् डा. भट्टराई जकार्ता पुगेका हुन् । त्यहाँ उनले विहीबार ‘मानवीय वार्तामा सरकार र सुरक्षाबलको दृष्टिकोण’ विषयमा सम्बोधन गरेका छन् ।

डा. भट्टराईको सम्वोधनको सारांशः
समाजका कुनै पनि द्धन्द्ध वा संकट सुरुमा राजनीतिक नै हुन्छन् । यसको समाधानका लागि मूल समस्या के हो भन्ने पत्ता लाउनुपर्छ र यसको मूल कारण खोतल्नुपर्छ । नेपालका शासकहरुले लामो समयसम्म एक दशक लामो सशस्त्र क्रान्तिलाई सुरक्षा चिन्ताको रुपमा मात्रै लिए । त्यसैले समाधानका रुपमा विद्रोहीमाथि सशस्त्र प्रहरी र सेना परिचालन गरी सैन्य कारवाही गरियो । जसमा राज्य पक्षबाट मात्रै १३ हजार जनाले ज्यान गुमाउनुर्पयो, जसमा ८ हजारभन्दा बढी विद्रोही र अरु निशस्त्र नागरिकहरु थिए ।

कैयौंको अपेक्षा विपरीत क्रान्ति फराकिलो र गहीरोसँग फैलँदै गयो । सरकार, राजनीतिज्ञहरु, विज्ञहरु, र त्यो समयमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायको समेत गल्ती के थियो भने उनीहरु माओवादी सशस्त्र संघर्ष सिद्धान्ततः राजनीतिक प्रकृतिको हो भन्ने बुझ्न असफल थिए । त्यो विद्रोह लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र समन्यायिक समाजको खोजीबाट प्रेरित थियो । त्यो विद्रोह निरंकुश राजतन्त्र, सामन्ती, एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य संरचनाविरुद्धको विष्फोट थियो जुन संरचनाद्वारा बहुसंख्यक जनता वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र भाषिक आधारमा सीमान्तकृत र उत्पीडित थिए ।

त्यो मृतप्रायः अर्थव्यवस्था, जसले गरीबलाई झन् गरीब र धनीलाई झन् धनी बनाएको थियो, विरुद्ध भएको उथलपुथलकारी क्रान्ति थियो । त्यो आन्दोलनले राज्य हिंसाको विरुद्धमा मात्रै हिंसात्मक स्वरुप ग्रहण गरेको थियो । त्यसैले सुरक्षाको पक्ष राजनीतिक संकटको एउटा आयाम मात्रै हो । यो एक लक्षण मात्रै हो, कारण होइन । त्यसकारण नेपालको जस्तो गृहयुद्धमा मानवीय पहुँचका लागि हुने कुनै पनि कुरामा हिंसात्मक संघर्षको राजनीतिक कारणप्रति संवेदनशील हुनैपर्छ । मानवीय सहायता, वार्ता र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरु यो मुख्य पक्षलाई विचार गर्नमा असफल हुनुहुँदैन ।

अन्यथा, मानवीय पहुँचको वार्ता राष्ट्र वा समुदायको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेपको रुपमा बुझिन सक्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीका रुपमा मात्रै होइन, एक सशस्त्र क्रान्तिको पूर्वनेताको रुपमा समेत मैले भन्नैपर्छ कि मानवीय आवश्यकता र अधिकार प्रदान गर्नका लागि निष्पक्ष र स्वायत्त निकायको आवश्यकता निश्चय नै हुन्छ । यो आवश्यकता पूर्तिका लागि मानवीय संगठनहरुले तटस्थ, निष्पक्ष कार्यको लागि स्थान बनाउनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, मैले जनयुद्धको उत्कर्षको समयमा अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई सम्बोधन गरिएको पत्रको मस्यौदा गरेको थिएँ । अन्तराष्ट्रिय समुदायको आँखामा धुलो छरेर आफ्नो निर्दयी सैन्य तानाशाहको औचित्य सावित गर्न तत्कालीन शासक ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा भएको एकतर्फी प्रोपोगान्डाबाट भ्रमित नहुन हामीले अपील गरेका थियौं । हामीले निर्दोष नागरिकहरुको हत्या, महिलामाथिको बलात्कार, स्वतन्त्र प्रेसमाथिको नियन्त्रण, फरक विचार राख्ने नागरिकहरुलाई कैद गर्ने लगायतका कार्यको भण्डाफोर गरेका थियौं ।

सन् २००३ को युद्धविरामका क्रममा हाम्रो एक माग ‘जनयुद्धका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनको निष्पक्ष अनुसन्धान’ थियो । सन् २००४ मा माओवादी नेतृत्वले अन्तर्रा्ष्ट्रिय मध्यस्थता र अनुगमनको भूमिकाको समर्थनमा वक्तव्य दियो । हामीले पछि जेनेभा अभिसन्धी पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनायौं र युद्धविराम आचारसंहितामा प्रवेश र्गयौं । केही क्षेत्रमा हामीले आइसीआरसी र अन्य मानवअधिकार अनुगमनकर्ताहरुलाई बोलाएर माओवादी हिरासतमा रहेकाहरुलाई रिहा गरेका थियौं ।

माओवादी र तत्कालीन संसदवादी दलहरुबीचको सहकार्यमा भएको अप्रिल २००६ को जनआन्दोलनले राजाको शासन ढलेपछि नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो जसको दुई मुख्य पाटो थियो – माओवादी सेना र नेपाली सेनाको समायोजन गर्ने र जननिर्वा्चित संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने । यी दुबै कार्यमा सहजीकरण गर्न (दुबै कार्यका सन्दर्भमा शान्ति सम्झौतामा भएका प्रतिवद्धताहरुको अनुगमन) नेपालमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनलाई आमन्त्रण गरियो । तटस्थ र निष्पक्ष मानवीय वार्ता र अनुगमनका लागि निःसन्देह स्थान छ भन्ने कुरा नेपालले देखायो ।

शान्ति प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण काम, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम, पूरा हुन अझै बाँकी छ । संक्रमणकालीन न्यायको विधिलाई सक्रिय गर्नमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीको अलावा न्यायको खोजी र शान्तिको खोजीबीचको तनाव पनि विद्यमान छ । यसैले मानवीय संगठनहरुको रचनात्मक भूमिका अझै सान्दर्भिक छ ।

यति भन्दै गर्दा मैले भन्नैपर्छ कि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व र सञ्चालन नेपाली आफैंले गरेका हुन् । यो वास्तवमै स्वदेशी हो, अन्तर्रा्ष्ट्रिय शक्तिद्वारा मध्यस्थता भएको होइन । यसमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय शक्तिको भूमिका योगदानपूर्ण हो, तर निणरयक होइन ।
सामाजिक, राजनीतिक र ऐतिहासिक सन्दर्भको आधारमा कहिलेकाहीँ अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानवीय संगठनहरुको भूमिकामाथि विभिन्न प्रकारका सन्देह पनि उत्पन्न हुन सक्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि ‘वाह्य हस्तक्षेप’का बारेमा, वैधानिकता, जनादेश र सार्थकताका बारेमा, सँगसँगै अन्तर्रा्ष्ट्रिय संगठन र तिनका घरेलु साझेदारहरुको आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा पनि शंकाहरु उत्पन्न भएका थिए । यहाँ विचारणीय पक्ष के छ भने राजनीतिक द्वन्द्व समाधानका लागि वा मानवीय सहायतामा समेत अन्तर्रा्ष्ट्रिय संगठनहरुमाथि निर्भर नरहने राष्ट्र र जनताको वास्तविक चाहनालाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

कहिलेकाहीँ मानवीय संगठनहरुको विरुद्धमा रोष उत्पन्न हुन सक्छ यदि उनीहरुको काम कुनै तप्काको जनतासँग बाझिन पुग्यो भने । नेपालको सन्दर्भमा सुशासन र सुरक्षा निकायको पुनर्संरचना (जुन वास्तवमा शान्ति सम्झौतामा महत्वपूर्ण पक्ष थियो) मा वृहत् भूमिका खेल्ने संयुक्त राष्ट्र संघको प्रयासलाई राजनीतिक ‘कुलीन’हरुले सकारात्मक रुपमा लिएनन् किनकि यो कुरा उनीहरुको यथास्थिति कायम राख्ने स्वार्थसँग बाझियो ।

नेपालजस्तो देशका लागि विचार गर्नुपर्ने अर्को पाटो भनेको भू-राजनीतिक वास्तविकताको पक्ष पनि हो । नेपालका दुई शक्तिशाली छिमेकी छन् भारत र चीन, र उनीहरुको प्रभावलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । अन्तराष्ट्रिय सहायतालाई स्वागत गर्दै गर्दा यी दुबै छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्धलाई बिगार्न सकिँदैन ।

अन्त्यमा, नेपालको राजनीतिक अनुभवले सुझाउँछ कि अन्तराष्ट्रिय संगठनहरुमार्फत मानवीय वार्ताहरु फलदायी हुन्छन् यदि सन्दर्भ ठीक छ र समय बितिसकेको छैन भने । अनि, कुनै पनि मानवीय वार्ता घरेलु समर्थन र जनताको अपनत्वरसहभागिता विना प्रभावकारी हुँदैन ।

(इन्डोनेशियाको जकार्तामा आजदेखि सुरु भएको ‘एशियामा मानवीय पहुँच र वार्ता’ विषयक क्षेत्रीय सम्मेलनमा ‘मानवीय वार्तामा सरकार र सुरक्षाबलको दृष्टिकोण’ विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको सम्बोधनको मुख्य अंश)