काठमाडौं –पाकिस्तान प्रधानमन्त्री इमरान खान नेतृत्वको सरकारले अन्तर्रा्ष्ट्रिय संस्था (एनजीओ)हरुलाई ६० दिनभित्र पाकिस्तान छाड्न आदेश दिएको छ ।

केही समयअघि मात्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका खानले यसअघि नै एनजिओमाथी कडा प्रतिवन्ध लगाउने चेतावनी दिंदै आएका थिए । उनी नेतृत्वको सरकारले सबै संस्थाहरुलाई आफ्ना सबै काम बन्द गरेर पाकिस्तान छोड्न आदेश दिएको छ ।

उक्त निर्णयबाट प्रभावित एक्सन एड नामक संस्थाले पाकिस्तान सरकारको यो फैसला सिभिल सोसाईटी माथिको हमला भएको टिप्पणी गरेको छ । पाकिस्तानमा एक्सन एड,प्लान इन्टरनेशनल र सेभ द चिल्ड्रनलगायत संस्थाहरुले काम गर्दै आएका छन् ।

पाकिस्तानको गुप्तचर संस्था आईएसआईले अन्तर्रा्ष्ट्रिय संगठनहरुलाई शंकास्पद दृष्टिबाट हेर्ने गर्दछ । यसअघि अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले ओसामा बिन लादेनलाई खोज्ने गोप्य उद्देश्यसहित सेभ द चिल्ड्रनले फर्जी खोप अभियान चलाएको आरोप पाकिस्तानले लगाउंदै आएको छ । तर,उक्त आरोपको सेभ द चिल्ड्रनले खण्डन गरेको थियो ।

पाकिस्तानमा मानव अधिकारको उल्लंघन र प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने घटना बढेको बेला सरकारले यस्तो निर्णय लिएको बीबीसीले जनाएको छ । यसअघि सन् २०१७ मा पनि पाकिस्तानले यस्तै निर्णय लिएको थियो तर पश्चिमा सरकारको दबावमा उक्त निर्णय फिर्ता लिइएको थियो ।