काठमाडौं –  एमाले र माओवादी एकीकरणपछि बन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान मस्यौदा तयार भएको छ । दुई अध्यक्षले आलोपालो प्रणालीबाट एकीकृत पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने गरी २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने विधान मस्यौदा तयार भएको हो ।

१६ अध्याय र ७८ धारा रहेको विधान मस्यौदालाई तीन विषयबाहेक संगठन तथा विधान मस्यौदासम्बन्धी कार्यदलले बुधबार टुंगो लगाएको हो । गृह मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले विधानलाई पार्टी एकता संयोजन समितिलाई बुझाउने गरी अन्तिम रूप दिएको कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले बताए ।

‘थोरै पृष्ठभूमि लेखेर अब पार्टी एकता संयोजन समितिलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइनेछ,’ नेता भुसालले भने, ‘केही विषय सकिनेबित्तिकै अब ऐतिहासिक एकता प्रक्रियाको घोषणा हुनेछ ।’ एकीकृत पार्टीमा ३३ सदस्यीय स्थायी समिति, ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो र करिब ८ सय सदस्यीय राष्ट्रिय परिषद् सदस्य रहनेछन् । दश तहको संरचनामा बाँडिएको कमिटी हुनेछ । महानगर, उपमहानगर र गाउँपालिका कमिटीको हैसियत समान रहनेछ ।

७० वर्षको उमेरहद नलाग्ने
महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी र कार्यकारी पदको उम्मेदवार बन्न ७० वर्षको उमेर हदबन्दी नलाग्ने भएको छ । ७० भन्दा कम उमेरको हुनुपर्ने हदबन्दी राख्ने कि नराख्ने विषयमा दुई दलका नेताबीच विवाद भए पनि अन्तिममा खुला राख्ने सहमति भएको हो । ‘पार्टी अध्यक्षले नै एकताका वेलामा २–४ जना नेता नसमेटिने स्थिति आउन सक्ने भएकाले किन मन दुखाउने भन्नुभएकाले अन्तिममा खुला राख्ने सहमति भयो,’ कार्यदलमा एमालेतर्फका एक सदस्यले भने, ‘पार्टी अध्यक्षले एकता महाधिवेशनमै छलफल गरेर यो कुरा टुंगो लगाउँला भन्नुभएको हो ।’ एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले उमेरहद खुला राख्नुपर्ने लबिङ गर्दै आएका थिए ।

यसरी जुट्यो संख्यामा सहमति
केन्द्रदेखि प्रारम्भिक तहसम्म दश तहको कमिटीको संरचना र संख्यामा पूर्ण सहमति भएको छ । गोकर्ण रिसोर्टमा बनेको मस्यौदामा संख्या खाली राखिए पनि कार्यदलका नेताहरू रामबहादुर थापा र ईश्वर पोखरेलले पार्टी अध्यक्षहरूसँग परामर्श गरेपछि सबै तहका कमिटीको संख्या पनि तोकिएको हो । कार्यदलमा सहमति जुट्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पटक–पटक छलफल भएको थियो । नेताहरूकै निर्देशनअनुसार कार्यदलले संख्यासहितको प्रतिवेदनको मस्यौदा लगभग टुंगो लगाएको हो ।

कार्यदलमा रहेका एमालेतर्फका नेताहरूलाई मंगलबार बालुवाटार बोलाएर ओलीले संख्यासहित राखेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए भने प्रचण्डले पनि कार्यदलमा रहेका आफ्ना पार्टीका सदस्यलाई उही निर्देशन दिएका थिए । एमालेको २ सय ६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ५ जना राजकीय मामिला र १ जनाको मृत्यु भएकाले २ सय केन्द्रीय सदस्य एकीकृत पार्टीमा रहने सम्भावना छ । माओवादीका ९९ सदस्यीय सचिवालय सदस्य केन्द्रीय कमिटीमा रहने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

दुई दिनभित्र संयोजन समितिलाई प्रतिवेदन
केन्द्रदेखि प्रारम्भिक तहसम्मको संरचना र संख्यासमेत टुंगो लागिसकेकाले संगठनसम्बन्धी छोटो प्रतिवेदनको मस्यौदा लेख्ने जिम्मा कार्यदल सदस्य बेदुराम भुसाललाई दिइएको छ । सामान्य पृष्ठभूमि लेखेर प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि दुई दिनभित्र पार्टी एकता संयोजन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइनेछ । चुनाव चिह्न र जनयुद्ध शब्दको पनि निरूपण नभए अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी संयोजन समितिलाई नै दिने तयारी छ ।

विधानको प्रस्तावनामा जबजको अन्तर्वस्तु
विधान मस्यौदाको प्रस्तावनामा जनताको बहुदलीय जनवादका १४ विशेषतालाई मूल अन्तर्वस्तुका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । ती विशेषतामा आधारित भएर समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्य्दिशा हुने र रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हुने उल्लेख रहेको एक सदस्यले बताए ।

संख्या अनुपात संयोजन समितिले मिलाउने
कार्यदलमा दुई पार्टीबाट एकीकृत पार्टीको दशवटै तहमा कति संख्याको अनुपात रहने विषय उठे पनि अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पार्टी एकता संयोजन समितिलाई दिने सहमति भएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले पनि निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् । संयोजन समितिका नेताहरूबीच पनि अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ । कार्यदलमा संख्या अनुपातको विषय उठ्नेबित्तिकै माओवादीतर्फका नेताहरूले शीर्ष नेताहरूले नै टुंग्याउने भन्दै थप छलफलको औचित्य नरहेको बताएका थिए ।

तल्ला कमिटीमा दुई अध्यक्ष नहुने
केन्द्रीय कमिटीमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिए पनि त्यसभन्दा तलका कुनै पनि कमिटीमा दुई अध्यक्ष नरहने भएका छन् । माओवादीले केन्द्रबाहेक तलका सबै कमिटीमा दुई अध्यक्षको प्रस्ताव गरे पनि एकताको ‘स्पिरिट’ समाप्त हुने भन्दै एमालेले अडान राखेपछि अन्तिममा सहमति जुटेको थियो । केन्द्रमा दुई अध्यक्ष एकताको स्पिरिट, विशिष्ट अवस्था र व्यक्तित्वलाई ख्याल गरेर राखिए पनि तल राख्दा एकताको स्पिरिट खलबलिने एमालेले अडान राखेको थियो । त्यसअनुसार केन्द्रभन्दा मुनिका कमिटीमा एउटा पक्षको अध्यक्ष भए अर्को पक्षको सचिव कायम हुनेछन् । केन्द्रकै अनुपातमा तल्ला तहको नेतृत्वमा समझदारी जुट्ने बताइएको छ ।

शक्तिशाली संगठन विभागमार्फत जनसंगठनको एकीकरण
पार्टी एकतापछि बन्ने केन्द्रीय संगठन विभागमार्फत जनसंगठनहरूको एकताको अन्तिम टुंगो लगाउने सहमति भएको छ । संगठन विभागको नेतृत्वमा सम्बन्धित जनसंगठनहरूको नेतृत्व रहेको छुट्टै कार्यदल बनाउने र त्यसले पार्टी नीति र विधान नबाझिने गरी जनसंगठनको विधान बनाएर एकता प्रस्ताव तयार पार्ने सहमति भएको एक नेताले बताए । कार्यदलमा पनि सहमति नभए संगठन विभागले नै अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।

जनसंगठन एकीकरण विधि
पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा दुवै पार्टीबाट जति अनुपातमा सहभागिता हुन्छ, सोही अनुपातमा जनसंगठनको नेतृत्व र संख्या पनि बाँडफाँड गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भएको छ । एमालेका २२ र माओवादीका २४ जनसंगठन छन् ।

जनसंगठनमा पदाधिकारी भागबन्डा हुने
एउटा पक्षले जनसंगठनको नेतृत्व लिए अर्कोले महासचिवरसचिव लिने गरी समझदारी भएको छ ।

तल्ला कमिटीमा यसरी बन्दै छ संरचना
केन्द्रभन्दा तल निर्वा्चित कार्यकारी कमिटीहरू प्रदेश, जिल्ला, महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिका, वडा र प्रारम्भिक कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव रहनेछन् । त्यस्तै, समन्वयकारी निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीमा भने संयोजक र सचिव पदाधिकारीका रूपमा रहनेछन् । केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाको विभागमा प्रमुख र सचिव पदाधिकारीका रूपमा रहनेछन् ।

केन्द्र र प्रदेशमा तीन आयोग
केन्द्र र प्रदेशमा अनुशासन, लेखापरीक्षण र निर्वाचन कमिटी गरी तीन आयोग राख्ने सहमतिअनुसार विधानको मस्यौदा बनेको छ ।

तीन प्रकारका पार्टी सदस्य
एकीकृत पार्टीमा तीन किसिमका सदस्य रहनेछन् । पार्टी सदस्य, संगठित सदस्य र मानार्थ सदस्य । दुवै पार्टीमा तीन प्रकारका सदस्य रहेकाले विधानमा त्यसैलाई समेटिएको छ ।

दुई वर्ष्भित्र एकता महाधिवेशन
पार्टी एकतापछि बढीमा दुई वर्ष्भित्र एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विधानमा उल्लेख गरिएको छ । पार्टी एकता संयोजन समितिमा पार्टी एकतापछिको महाधिवेशन सर्वसम्मत बनाउने समझदारी भइसकेको छ ।

भुसालले बनाए एकीकृत पार्टीको प्रारम्भिक विधान
एकीकृत पार्टीको विधानको प्रारम्भिक मस्यौदा एमाले नेता बेदुराम भुसालले तयार पारेका हुन् । विधान मस्यौदा कार्यदलको पहिलो बैठकले एमालेबाट भुसाल र माओवादीबाट वर्षमान पुनलाई प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, पुनले आफू व्यस्त रहने भन्दै भुसाललाई नै तयार पार्न भनेपछि उनीसहितको परामर्शमा प्रारम्भिक मस्यौदा बनेको हो । प्रारम्भिक मस्यौदा बनेलगत्तै कार्यदलका अधिकांश नेता मन्त्री बनेपछि गोकर्ण रिसोर्टमा दुई दिन दुई रात बसेर विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र भुसालले मस्यौदालाई करिब–करिब अन्तिम रूप दिएका थिए । एकता संयोजन समितिलाई बुझाउनुअघि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी पनि भुसालले नै पाएका छन् ।

अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन आज टुंगिने
एमाले नेता माधवकुमार नेपाल संयोजक रहेको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन लेखन कार्यदलले आज प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै छ । बिहीबार साँझ ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन बैठक बस्ने कार्यदलका एमाले नेता सुवास नेम्वाङले बताए । एकता महाधिवेशनअघिसम्म समाजावादउन्मुख राजनीतिक कार्य्दिशा, माक्र्सवाद–लेनिनवाद मार्गदर्शक सिद्धान्तबारे टुंगो लागिसकेको छ । जबज र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादसहित नमिलेका विषय एकता महाधिवेशनबाट टुंग्याउने सहमति भइसकेको छ । कार्यदलका सबै सदस्यबाट प्राप्त सुझाबका आधारमा प्रतिवेदन तयार भइसकेकाले बिहीबारको बैठकले अन्तिम रूप दिने नेम्वाङले बताए । ‘अन्तिम रूप दिनेबित्तिकै पार्टी एकता संयोजन समितिलाई बुझाउँछौँ,’ उनले भने ।

सबै टुंगियो, समानताका आधारमा कमिटीको अनुपात
जनार्दन शर्मा, माओवादी नेता
संगठन र विधानसम्बन्धी कार्यदलले विधान मस्यौदाका सबै विषय टुंगो लगाइसकेको छ । चुनाव चिह्न र प्रस्तावनामा जनयुद्ध लेख्ने कि नलेख्ने विवाद भयो भन्ने कुरा हल्ला मात्र हो । हामीले अन्तिम रूप दिएर संयोजकलाई जिम्मा दिइसकेकाले अब बस्ने पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकमा पेस हुनेछ । हाम्रो तर्फबाट टुंगो लागिसकेकाले अब हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार संयोजन समितिसँग मात्र छ । दुई पार्टीबाट संख्या कसरी मिलाउने कुरा पनि समानताका आधारमा टुंगो लाग्नेछ ।

टुंगिन बाँकी तीन विषय
जनयुद्ध राख्ने कि नराख्ने ?
विधान मस्यौदाको प्रस्तावनामा ‘जनआन्दोलन र जनक्रान्तिका उपलब्धि’ लेखिए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने कि नराख्ने विषय टुंगिएको छैन । ‘जनक्रान्ति’ लेखिसकेपछि ‘जनयुद्ध’को भाव समेट्ने एमालेको अडान छ भने माओवादीले ‘जनयुद्ध’ शब्द नै राख्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।

सूर्य कि सूर्य्भित्र हँसिया–हथौडा ?
माओवादी नेताहरूले सूर्य्भित्र हँसिया–हथौडा राखेर चुनाव चिह्न बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, एमाले नेताहरूले भने सूर्य चिह्न मात्रै राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । ०४८ देखि जनस्तरमा परिचित भएकाले सूर्य चिह्न बढी प्रभावकारी हुने एमाले नेताहरूको भनाइ छ ।

बाँडफाँड कुन अनुपातमा ?
दुई पार्टीका भागबन्डा कुन अनुपातमा गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । माओवादीले समानताको आधारमा एकीकरण हुनुपर्ने बताएको छ भने एमालेले बढीमा ६०–४० को अनुपातमा एकीकरण गर्न सकिने बताएको छ । यो विषयमा कार्यदल तहमा छलफल नै भएन । यसको टुंगो लगाउन दुई अध्यक्षबीच अनौपचारिक छलफल जारी छ । तर, दुवै पार्टी आ–आफ्नै अडानमा छन् ।

विवाद टुंग्याउन दुई नेतालाई जिम्मा
बुधबार बसेको कार्यदलको बैठकले ‘जनयुद्ध’ शब्द र चुनाव चिह्नमा उठेको विवाद मिलाउन एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र माओवादी नेता बादललाई जिम्मा दिएको छ ।

कार्यदलका दुई सदस्य भन्छन्
बेदुराम भुसाल
एमाले
थोरै पृष्ठभूमि लेखेर अब पार्टी एकता संयोजन समितिलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइनेछ । केही थोरै विषय सकिनेबित्तिकै अब ऐतिहासिक एकता प्रक्रियाको घोषणा हुनेछ ।

जनार्दन शर्मा
माओवादी
संगठन र विधानसम्बन्धी कार्यदलले विधान मस्यौदाका सबै विषय टुंगो लगाइसकेको छ । हाम्रोतर्फबाट टुंगो लागिसकेकाले अब हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार संयोजन समितिसँग मात्र छ । अाजकाे नयाँपत्रिकामा खबर छ ।