काठमाण्डु – रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई फाइदा पुग्ने गरी आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

कम्पनीको गहन अध्ययन नगरी आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सेबानलाई ७ दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ । सेबानले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन अनुमति दिएको थियो ।

मिल्सले सेबोनबाट अनुमति लिई बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी भएको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारको विषयप्रति लेखा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रश्न उठाएको छ । यसअघि संस्थागत लगानीकर्तालाई आईपीओ बिक्री गरिसके पनि सर्वसाधारणलाई जारी हुन लागेको भनिएको रिलायन्स स्पिनिङको आईपीओको सम्बन्धमा ७ दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पठाउन सेबानलाई लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तो छ लेखा समितिले पठाएको पत्र –

यसअघि संसद्को अर्थ समितिमा पनि आईपीओमाथि प्रश्न उठेको थियो । अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक खड्काले धितोपत्र बोर्डले के आधारमा मिल्सलाई महंगो मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको भनी प्रश्न गरेका थिए । अरु कम्पनीले प्रक्रिया थालेको लामो समयसम्म पनि अनुमति नपाउँदा मिल्सले शंकास्पद रूपमा अनुमति पाएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको छ । बोर्डले असार १२ गते मिल्सलाई प्रतिकित्ता ८२०.८ं रुपैयाँका दरले आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । तर कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको बताइन्छ । यसरी कम्पनीको वित्तीय अवस्था अध्ययन नगरी महंगो मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिँदा लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने खतरा हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

कम्पनीको वित्तीय विवरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी करोडौं महशुलको विषय पनि समावेश नगरिएको समाचारहरू प्रकाशनमा आएका छन् ।