काठमाडौं – निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ड उप्रेती धार्मिक यात्राका क्रममा भारतको उत्तराखण्डस्थित हरिद्वारमा छन् । यहीबेला सरकारले उप्रेतीलाई भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । संयोग यस्तो मिल्यो कि – मानौं, तीर्थयात्रा गरेबापत ईश्वरको अनुकम्पाले उप्रेतीलाई राजदूतको पगरी मिल्ने प्रक्रिया शुरू भयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजस्तो संवैधानिक निकायको प्रमुख भइसकेको व्यक्तिलाई सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गर्न पाउने कि नपाउने ? यो सवाल पनि उत्तिकै चर्काे बनेर उठेको छ । यो सवालको जवाफ खोज्न संविधानमा भएका शब्दको ब्याख्या शुरू भएको छ ।जनमानसमा चर्चाको विषय बनेको राजदूत सिफारिस प्रकरणमा सबैले आ–आफ्नै तरिकाले ब्याख्या गरिरहेका छन् । यो प्रकरण उप्रेतीको सवालमा मात्रै होइन, यसको निरुपण भएपछि त्यसबाट भविष्यका लागि एउटा नजिर स्थापित हुनेछ ।

संविधानमा के छ त ?

नेपालको संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा लेखिएको छ – निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । तर, कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ, छानविन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।’

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार केहीले राजदूत पद ‘सरकारी सेवा’ हो भनेर नियुक्ति सिफारिस अवैधानिक भनिरहेका छन् भने केहीले राजदूत पद ‘राजनीतिक पद’ भएकाले नियुक्ति सिफारिस वैधानिक भनिरहेका छन् । तर, राजदूत पद सरकारी सेवा हो कि राजनीतिक पद ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ कतैबाट आइरहेको छैन । आशा गरौं – यो सवालको समाधानका लागि सर्वाेच्च अदालतमा गुहार लगाइने नै छ ।

निलकण्डलाई राजदूत किन नबनाउने ?
राज्य संविधान र कानून अनुसार चल्ने भएपनि कानूनमा लेखिएका शब्दको भाव र आशय हुन्छ । संविधानमा लेखिएका शब्दले राज्य सञ्चालनका मूलभूत सिद्धान्त गणतन्त्र, लोकतन्त्र, स्वच्छ र स्वतन्त्र आवधिक निर्वाचन लगायतलाई प्रभावमा पार्ने अवस्थामा संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नकि आफ्नो स्वार्थ अनुसार संविधानको ब्याख्या गर्ने ।

मानौं – राजदूत राजनीतिक पद हो । संविधानमा लेखिएको राजनीतिक पद भन्ने शब्द निर्वाचन लडेर निर्वाचित हुने पदका सन्दर्भमा सहजता दिने प्रयोजनका लागि राखिएको हुन सक्छ । त्यसलाई अहिले राजदूत सिफारिसका सन्दर्भमा सामान्ययीकरण गर्न खोजिँदैछ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भन्ने वाक्यले विशेष अर्थ राख्छ ।

निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । उसका हरेक क्रियाकलाप र निर्णय कुनै लोभ र लालच बिना निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा चल्नुपर्छ । लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा आवधिक निर्वाचन भएकाले लोकतन्त्रको भविष्य निर्वाचनकै निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा टिकेको हुन्छ । जनमत र जनचाहना निर्वाचनमार्फत् नै प्रतिबिम्बित हुने भएकाले लोकतन्त्रमा निर्वाचनको महत्व उच्च छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई राजदूतजस्ता राजनीतिक नियुक्ति र लाभका पदमा सिफारिस र नियुक्ति गर्ने हो भने त्यसले निर्वाचनको स्वच्छतालाई प्रभावित नगर्ला ? निर्वाचन आयोगमा रहेका व्यक्तिले भविष्यमा लाभको पद पाउने आश र लोभले आफ्ना निर्णय र काम गरे भने लोकतन्त्र कता जान्छ ?

पक्कै पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई भविष्यमा लाभ प्राप्त हुने लोभ प्राप्त हुने अवसर दिनु हुँदैन । अहिले नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले यस्तो अवसर प्रदान गर्यो भने भोलि यसै नजिरमा टेकेर कांग्रेस वा अन्य दलले पनि लाभ र लोभको खेल खेल्न सक्छन् । जसले गर्दा भविष्यमा नेकपालाई पनि घाटा हुन सक्छ । तसर्थ, निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई आजीवन लोभबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।

नैतिक प्रश्न
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त संवैधानिक निकायको प्रमुख हुन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन संवैधानिक सुनुवाइको महत्वपूर्ण चरण पार गर्नुपर्छ र संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई सरकारले हल्लाउन सक्दैन । यस्तो महत्वपूर्ण पद र जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका निलकण्ठ उप्रेती अहिले भारतीय राजदूतका लागि सिफारिस भएका छन् ।

राजदूत संसदप्रति होइन, सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । उप्रेती जुन देशका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन्, त्यो देश भारतले नेपालको लागि राजदूत बनाएर सहसचिव स्तरको कर्मचारीलाई पठाउँछ । तर, निर्वाचन आयोगमा सचिव स्तरका निजामती कर्मचारी हुन्छन्, सचिव स्तरका निजामती कर्मचारीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले चलाएर आएका हुन्छन् । अहिले सहसचिव स्तरका कर्मचारीको हैसियतले पनि नियुक्ति पाउने राजदूत हुन जाने ? यो सवालबारे पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले सोच्ने छन् भन्ने अपेक्षा गरौं ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली र निर्वाचनको स्वच्छता र स्वतन्त्रतालाई भविष्यमा समेत प्रभावित हुने गरी नजिर स्थापित हुन नदिनतिर पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र सरकारले सोच्ने छ भन्ने आशा पनि गरौं । लोकतन्त्रका लागि जेल बसेका प्रधानमन्त्री र संघर्ष गरेका अन्य कुनै पनि व्यक्तिले लोकतन्त्र धरापमा पार्ने कार्यलाई बढावा दिने र समर्थन गर्ने छैनन् ।

जनताका लागि लोकतन्त्र नै सबैभन्दा ठूलो ‘ईश्वर’ हो । र, लोकतन्त्रमा हुने आवधिक निर्वाचनले जनतालाई एकदिन भएपनि ‘ईश्वर’ बनाउँछ । जसरी आ–आफ्नो आस्था अनुसार धार्मिक यात्रा र तीर्थाटन गर्ने स्वतन्त्रता उपयोग गर्दै निलकण्ठ उप्रेती हरिद्वार यात्रामा छन्, त्यसैगरी जनतालाई एकदिनको ‘ईश्वर’ हुनबाट रोक्ने वा त्यसलाई प्रभावित गर्न कसैले पनि खोज्नु हुँदैन ।