काठमाण्डु – देशभर सञ्जाल फैलिएको भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको पार्टी नेकपा एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय बनाउन जग्गादान दिएको विषय चर्चामा छ । अब जग्गादानको विषय राजनीतिक र सामाजिक सञ्जालको चर्चामै सीमित रहेन, बिहीबार जग्गादानविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ ।

उजुरीकर्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ले अख्तियारमा उजुरीपत्र पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओली र भाटभटेनी सञ्चालक गुरुङलाई तत्काल पक्राउ गरी हदैसम्मको कारवाही गर्न माग गरे । उजुरीमा भनिएको छ, ‘विवादास्पद व्यक्तिबाट करोडौं रुपैयाँको जग्गा घुसबापत लिने र करोडौं खर्च गरी पार्टी कार्यालय समेत बनाउन लगाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफ्नो व्यक्तिगत एवं व्यवसायगत लाभ लिने, आफ्ना मुद्दा खारेज गर्ने नियतका साथ करोडौंको जग्गा घुस दिने भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ (संशोधन सहित) बमोजिम तत्काल पक्राउ गरी हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने मानसिव देखिएको ।’

राज्यका निकायले नै व्यवसायी गुरुङविरुद्ध कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बेला सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टीले जग्गादान स्वीकार गर्नुलाई कतिपयले शंकास्पद रूपमा हेरेका छन् । व्यवसायी गुरुङको विवादित छविका कारण एमाले पनि विवादमा मुछिएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष ओली सरकारको नेतृत्वमै रहेको बेला एमालेले राजधानी काठमाण्डु उपत्यकाको कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मैत्रीनगरस्थित १० रोपनी १४ आना जग्गा निःशुल्क स्वीकार गरेको छ । गत असोज २४ गतेको बसेको एमाले सचिवालयको ३८औं बैठकले संस्थागत रूपमा गुरुङबाट जग्गादान स्वीकार गरी सहयोगका निम्ति धन्यवाद दिँदै केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

व्यवसायीले दान गरेको जग्गामा पार्टी कार्यालय भवन शिलान्यास गर्दा आलोचना भएपछि एमालेले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत स्पष्टीकरण दिएको छ, तर कतिपयले त्यसलाई स्वीकारेका छैनन् । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘निज मीनबहादुर गुरुङ विद्यार्थी कालदेखि धरानमा अध्ययन गर्दा अनेरास्ववियु र स्ववियुको सक्रिय कार्यकर्ता रहेको र नोकरीको सिलसिलामा नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत रहँदा बैंकिङ सेक्टरको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य भई काम गरेको, अन्तरसंस्थानको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भई ट्रेड युनियन आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरी पार्टीको वैचारिक र राजनीतिक सामिप्यतामा रही कार्य गरेको तथ्य जगजाहेर छ । अन्तरमनबाट पारदर्शी र खुला दिलले उहाँले दान गर्नुभएको जग्गालाई हामीले स्वीकार गरेका हौं । यसमा कुनै किसिमको पनि सौदाबाजी र लेनादेना छैन । उहाँका नाममा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूका बारेमा उहाँ आफैंले फेस गर्ने हो, संविधान, कानूनभन्दा माथि कोही छैन ।’

एमालेलाई मात्रै होइन, व्यवसायी गुरुङले अन्य विभिन्न क्षेत्रमा यसअघि पनि दान गरिसकेका छन् । उनले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका २ वटा भवन निर्माण, बुवाआमा वृषबहादुर गुरुङ र धनमाया गुरुङका नाममा २०६८ सालमा ११ करोड लगानीको आकस्मिक कक्ष सहितको भवन निर्माण, १५ करोड लागतमा अर्को भवन निर्माण तथा डा. भगवान कोइरालाको अगुवाइमा ७ वटै प्रदेशमा बाल अस्पताल बनाउन ४१ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।

व्यवसायी गुरुङले सहयोग गर्दै आएको र अन्य संघसंस्थाले सहयोग लिँदै आएको पृष्ठभूमिमा यसपालि राजनीति र सत्ता स्वार्थसँग कुरा बाझिने आशंकाबीच दिने/लिने दुवै पक्ष आलोचित बनेका छन् । स्मरणरहोस्, व्यवसायी गुरुङ विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन् ।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दुईपल्ट दोषी

आन्तरिक राजस्व विभागको टोलीले २०६७ माघ १९ गते भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा आकस्मिक अनुगमन गरेर कागजात र प्रमाण संकलन गर्दा भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिलका आधारमा खर्च बढाएर आयकर छलेको भेट्यो । अभिलेखमा राखेका कतिपय भ्याल बिल समेत नक्कली भएको पुष्टि भयो । २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मको अवधिमा भ्याट, थप दस्तुर ब्याज र जरिवाना गरी २२ करोड ६७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ संशोधित कर निर्धारण भयो ।

विभागको निर्णयलाई पालना नगरी भाटभटेनीले राजस्व तिर्न अस्वीकार गर्दा विवाद सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वाेच्चले दुईपल्ट नै भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा ५ वर्षसम्म सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७६ पुस २६ गते अन्तिम फैसला सुनाउँदै भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध दायर भएको पुनरवलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले २०८० माघ १६ गते पुनः दोषी ठहर गरेको छ । नक्कली भ्याट बिल जारी गर्दै भाटभटेनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व ठगी गरेको भनी यसअघि २ न्यायाधीशको इजलासबाट गरेको आदेश सदर गर्ने फैसला पूर्ण इजलाशले गरेको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा निजी व्यक्तिहरूको नाममा पुर्‍याएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले १३० जनालाई दोषी ठहर गर्दा व्यवसायी गुरुङलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणको सुरुआतमा शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी कतिपय राणा र मोहीका वारेस बनेकोमा पछि जग्गा हत्याउन भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङसँग पनि मिलेमतो गरिएको आरोप थियो । जुन आरोपलाई अदालतले स्वीकार गर्दै दोषी ठहर गरेको छ ।

व्यवसायी गुरुङले ललिता निवासको जग्गामै भाटभटेनी स्टोरको गोदाम राखेका छन् । जग्गा हिनामिना प्रकरणमै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि मुद्दा चलाएको थियो ।

यसरी प्रचलित ऐन, कानून विरुद्धका काम गरेर दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिले दिएको दान सत्तारुढ दलले स्वीकार्दा स्वार्थ बाझिने आशंकाबीच आलोचना भइरहेको छ । तर एमालेले भने जग्गादानलाई निस्वार्थ बताउँदै प्रतिरक्षा गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र व्यवसायी गुरुङको विवादमा परेको जग्गा लेनदेन घटनाक्रम कहाँ पुगेर अन्त्य हुन्छ ? हेर्न बाँकी छ ।