काठमाण्डु – काठमाडौं उपत्यका भित्रका नदी तथा खोला किनारामा हाल कायम २० मिटरको हदबन्दीमा थप २० मिटर छोडेर मात्रै घर तथा संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुसमा काठमाडौं उपत्यका भित्रका नदी तथा खोला किनाराहरुमा दायाँबायाँ थप २० मिटरसम्म जग्गा छाड्नुपर्ने भन्दै गरेको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने तयारी गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशनमा दिएका हुन् ।

यसर्वोच्चको यो फैसलाको सडकदेखि सदनसम्म आलोचना भइरहेको छ । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भए काठमाडौंका दुई लाख घडेरीहरु प्रभावित हुने र लाखौं घर परिवार विस्तापित हुने भएपछि चर्को आन्दोलन गर्ने तयारीमा उपत्यकाबासी देखिएपछि सरकारले पुनरावेदनको तयारी थालेको हो ।

यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दल कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू, पार्टीका उपत्यकाका नेताहरूलगायत सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि पुनरावेदनमा जाने तयारी गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र सचिव अर्जुन पोखरेललाई निर्देशन दिएका निकटस्थ स्रोतले जानकारी दियो ।

सर्वोच्चले फैसलामा नदीको बहाव क्षेत्र, सीमा क्षेत्रको सीमांंकन, सार्वजनिक स्थानहरूको संरक्षणबारे हाल निर्धारण गरिएका मापदण्ड बाहेक अरु सबै नदीहरूको हकमा दुबैतर्फ न्यूनतम २० मिटरको दुरी छाड्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

तोकिएको मापदण्डभित्र बनाइएका भौतिक संरचना, सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका र बसालिएका बस्तीहरु सरकारले हटाउनुपर्ने र आवश्यक परे मुआब्जा दिएर भएपनि जग्गा खाली गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरेको छ । तर, कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी बनाइएका घर, भवन तथा भौतिक संरचनाहरु अब के गर्ने ? भन्ने अन्योलताले किनारा बस्तीमा रहेका वासिन्दाहरूले आन्दोलनको तयारी गरेपछि सरकार पुनरावेदनको तयारीमा लागेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना निकालेपछि स्थानीय त्यसविरुद्ध आन्दोलित बनेका हुन् । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भए लगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले मापदण्डभित्रका जग्गामा अब नक्सा पास नहुने स्पष्ट पार्दै सूचना जारी गरेको थियो । फैसलापछि सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस र एमाले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन (भ्याकेट)मा जानुपर्ने बताइरेका थिए ।

सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन नगरिए काठमाडौंमा लाखौं जनता सुकुम्वासी बन्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।

यसअघि २०६५ मंसिर १ गते सरकारले कायम गरेको मापदण्डमा काठमाडौं भित्रका खोला किनाराको दुबैतर्फ राख्नुपर्ने न्यूनतम जग्गाको हदबन्दीको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । बागमती, विष्णुमती र मनोहराको हकमा २० मिटर, धोबीखोलाको हकमा धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा प्रोजेक्टको प्लानिङ अनुसारको दुरी र प्लानिङ बाहेकका स्थानमा ९ मिटर जग्गा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नक्खुखोलाको हकमा १२ मिटर, बल्खुखोला, कर्मनाश, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलाको हकमा १० मिटर जग्गाको मापदण्ड तोकिएको छ । करखुसीखोलाको हकमा ६ मिटरको दुरी तोकेको सरकारले तत्कालिन समयमा टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलाको हकमा ४ मिटर तोकेको थियो । किएको थियो । यस्तै हनुमन्तेखोला बग्ने क्षेत्रमा नगरोन्मुख क्षेत्रमा समेत खोलाको दुबैतर्फ २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले पहिले नै गरेको थियो ।