काठमाडौं – भारत-प्रशासित कश्मीर क्षेत्रको विशेषाधिकार खारेज गर्ने सरकारको निर्णयअघि गाउँलेहरूलाई यातना दिइएको आरोप भारतीय सेनामाथि लागेको छ।

कश्मीरका केही गाउँलेहरूले उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीले विद्युतीय झट्का दिने अनि लौरो र तारले हान्ने गरेको बताएका छन। भारत सरकारले अगस्ट ५ मा संविधानमा रहेको धारा ३७० निष्प्रभावित घोषित गर्दै जम्मू–कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको दर्जा खारेज गरेको थियो । कश्मीरको स्वायत्तता खोसिएपछि त्यहाँ सुरक्षाकर्मीको तैनाथी अत्याधिक पारिएको छ । सञ्चार सुविधा अधिकांश रुपले बिच्छेद गरिएको छ।

सरकारी निर्णयको विरोधमा आएकाहरुलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेका छन् । उनीहरुलाई सुरक्षाकर्मीले कुटपिट तथा गम्भीर यातना दिएको आरोप लागेको हो । सुरक्षाकर्मीले स्थानीय बासिन्दालाई कुटपिट गरेको आरोप छ । धेरै स्थानीय बासिन्दाले आफूहरुलाई लौरी तथा तारले कुटेको तथा इलेक्ट्रिक सक दिएको बताएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।

भारतीय सेनाले आफूमाथि लागेको आरोपलाई आधारहीन र बिनाप्रमाणको भएको बताएको छ। अगस्ट ५ तारिखमा कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने गरी संविधानको धारा ३७० निष्क्रिय पारेयता उक्त क्षेत्र बन्द छ। नेता, व्यापारी र अभियानकर्मीसहित झन्डै तीन हजार मानिसलाई थुनामा राखिएको बताइएको छ। धेरैलाई कश्मीरबाहिरका जेलहरूमा सारिएको छ।

यसैबिच मानवाधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले भारतको आलोचना गरेको छ । जम्मू–कश्मीरमा इन्टरनेट था टेलिफोन सेवा बन्द गरिँदा त्यहाँका बासिन्दा समस्यामा परेको भन्दै उसले गम्भीर चासो दर्साएको हो । अत्यावश्यक सेवा तत्काल सुचारु गर्न ह्युमन राइट्स वाचले भनेको छ ।

अधिकारीहरूले मुस्लिम बाहुल्य भएको उक्त क्षेत्रमा शान्तिस्थिति कायम गर्न आफ्ना कदमहरू रणनीतिक भएको बताएका छन्। भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयको भारतभरि स्वागत गरिएको छ र मानिसहरूले साहसी निर्णय लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रशंसा गरेका छन्। उक्त कदमलाई मूलधारका सञ्चारमाध्यमले पनि समर्थन गरेका छन्।