-डा. पूर्ण सिलवाल

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोश्रो पदावधि शुरु भएको ३ महिना भित्र उनको सरकारले भारतको दुवै सदनमा जम्मू-कश्मीरको पुनर्गठन विधेयक पेश ग¥यो । यो विधेयकले भारतको संविधानको धारा ३७० र धारा ३५ ए खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो विधेयकले एकातिर गत ७० बर्ष देखि जम्मू-कश्मीरले पाउंदै आएको विशेषाधिकार खारेज ग¥यो भने अर्कोतर्फ, जम्मू-कश्मीर राज्यलाई बिभाजन गरी जम्मू-कश्मीर र लद्दाख गरी दुई केन्द्र शासित क्षेत्रमा विभाजन गरेकोे छ । अब देखि जम्मू-कश्मीरमा विगतको छुट्टै संविधान र कानूनको सट्टा भारतको संघीय संविधान र कानूनका प्रावधानहरु लागू हुनेछन् । जम्मू-कश्मीरमा अव अरु प्रदेशका भारतीय नागरिकहरुले पनि जग्गा जमीन खरिद गर्न सक्ने छन् । 

भौगोलिक रुपमा जम्मू-कश्मीर तीन फरक भूभागमा विभाजित रहेको छ । कुल क्षेत्रफल मध्ये भारतले करिव ४५ प्रतिशत, पाकिस्तानले करिव ३५ प्रतिशत र चीनले अक्साई चीन भनिने करिव २० प्रतिशत क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम राखेका छन् । जम्मू-कश्मीरको एक करोड २५ लाख ४० हजार जनसंख्या मध्ये कस्मिरमा ९६.४० प्रतिशत, जम्मुमा ३३.४५ प्रतिशत र लद्दाखमा ४६.४० प्रतिशत जनसंख्या मुसलमानको रहेको छ । बांकी जनसंख्या हिन्दु, बौद्धमार्गी, सिख आदि रहेका छन् । तसर्थ, मुसलमान बहुमत रहेको क्षेत्रहरुमा पुनर्गठन विधेयकप्रति नकारात्मक जनमत देखापर्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

भारत र पाकिस्तान विभाजनको समयमा जम्मू-कश्मीर अधिराज्यलाई स्वतन्त्र राज्यको रुपमा राख्ने महाराजा हरि सिंहको योजना थियो । तर, अक्टोवर १९४७ मा पाकिस्तानतिरबाट आदिबासी समुहले शसस्त्र हमला गरेपछि त्यसबाट बच्न हिन्दु महाराजा हरि सिंहले दिल्लीसंग सम्झौता गरी भारतका अरु राज्यहरु भन्दा छुट्टै र विशेषाधिकार प्राप्त राज्यको रुपमा दिल्लीसंगको सम्बन्ध कायम राखे । त्यसपछि त्यहां भारतीय सेना तैनाथ भयो । यो सम्झौतालाई पाकिस्तानले मान्यता नदिएपछि भारत र पाकिस्तान वीच पहिलो लडाईं भयो । 

सन् १९७२ मा भारत र पाकिस्तानले सिमला सम्झौता गरेदेखि तत्कालीन युद्धविराम रेखालाई नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ कन्ट्रोल) को रुपमा दुवै देशले मान्दै आएका छन् । संविधानको धारा ३७० को खारेजीले जम्मू-कश्मीर र नयां दिल्ली वीचको ७० वर्ष पुरानो सम्बन्धलाई खारेज गरिदिएको छ । मोदी सरकारले ल्याएको विधेयकले जम्मू-कश्मीरमा हिंसा र द्धन्द बढ्ने अनुमान केन्द्रिय सरकारले गरेको देखिन्छ । संभावित चुनौतिको मुकाबिला गर्न थप ३० हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ । 

जम्मू-कश्मीरमा अहिले कर्फु नै लगाएको अवस्था जस्तै छ । इन्टरनेट, सेलफोन र ल्याण्ड लाईन फोन समेत बन्द गरिएकोले ब्यक्तिगत हकअधिकारहरु खोसिएका छन् । जम्मू-कश्मीरको सुरक्षा परिस्थितिबारे बाहिरी जगतमा अन्यौलता छाएको छ । आम जनताको प्रतिक्रिया बाहिर आउन सकेको छैन । भारत सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्री मेहबुबा मुफ्ती र ओमर अब्दल्लालाई घरमै नजरबन्दमा राखेको छ । मुफ्तीले आफ्नो ट्विट सन्देशमा पछिल्लो कदम भारतीय लोकतन्त्रमा कालो दिनको संज्ञा दिएकी छिन् । 

भारतको सरकारको पछिल्लो कदमप्रति विभिन्न राष्ट्रहरुले फरक फरक प्रतिक्रियाहरु जनाएका छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतको कदमलाई ‘अवैधानिक’ भनेका छन् । उनले यो परिवर्तनबाट भारतले जम्मू-कश्मीरमा जनसांखिक संतुलनमा परिवर्तन गर्ने नियत राखेको देखिन्छ भनेका छन् । अमेरिकाले यो कदम भारतको ‘आन्तरिक मामिला’ भन्दै ब्यक्तिको अधिकारको सम्मान गर्न आह्वान गरेको छ ।

चीनले जम्मू-कश्मीरको विशेष स्थानमा गरिएको परिवर्तन प्रति असन्तुष्टी जनाउंदै लद्दाखलाई छुट्टै केन्द्र प्रशासित क्षेत्र बनाएकोमा खुलेर विरोध गरेको छ । चीनको प्रतिक्रियामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रभिष कुमारले भारतले अरु देशको आन्तरिक मामिलामा प्रतिक्रिया जनाउंदैन र अरु मुलुकबाट पनि त्यस्तै आशा गर्दछ भनेका छन् । भारतको यो नीति विदेश नीति वा छिमेक नीतिको एउटा अंगको रुपमा रहेमा दक्षिण एशियाका ससाना मुलुकहरुको लागि यो सकारात्मक पक्ष हुनेछ । तर यहां स्मरणीय छ कि नेपालले संविधान जारी गर्नु अगाडि प्रधानमन्त्री मोदीले ‘सहमति’मा संविधान निर्माण गर्न र संविधान जारी भईसकेपछि पनि चरम असुन्तुष्टी ब्यक्त गरेको थियो । 

भारतले जम्मू-कश्मीरको मामिला भारत र पाकिस्तानको दुई पक्षीय मामिला भन्दै आएको थियो । हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कस्मीर समस्यामा मध्यस्थता गर्ने इच्छ देखाए पछि भारत सरकारले पाकिस्तानसंगको सवै समस्या जस्मा जम्मू-कश्मीरको समस्या पनि समावेश हुन्छ दुई पक्षीय मामिला भएकोले तेश्रो पक्षको मध्यस्थता आवश्यक नपर्ने अडान अघि सारेको थियो ।  सन् १९४८मा भारतले कश्मीर मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा लगेको थियो । अहिले भारत कश्मीर मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने पक्षमा छैन । मोदीको आगमन पछि भारतले जम्मू-कश्मीर मामिलालाई भारतको आन्तरिक मामिला भएको जिकिर गर्दै आएको छ । 

भारतीय जनता पार्टीको सरकारले पेश गरेको विधेयकले भारतका राजनीतिक दलहरुवीचमा विभाजन ल्याएको छ । प्रमुख विपक्षी दल भारतीय कांग्रेस लगायत ट्रिनामुल कंग्रेस, समाजबादी पार्टी, डिएमके, सीपीएम, आरजेडी र जम्मु कस्मिरको क्षेत्रीय दलहरुले मोदी सरकारको यो कदमको घोर विरोध गरेका छन् । तर, ती दलहरु भित्रपनि केही सांसदहरुले फरक मत राखेका छन् । भारतको लोकसभामा ३७० भोट विधेयकको समर्थनमा र ७० भोट विपक्षमा खस्यो । राहुल गांन्धीले टवीटरबाट विधेयकको विरोध गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट स्विकृति भएपछि यो ऐन लागू हुनेछ । भारतीय कानून बमोजिम अव केन्द्रबाट लेफ्टीनेन्ट गभर्नर मार्फत प्रशासन संचालन हुनेछ ।

भारत र पाकिस्तान दुबै आणवीक शक्तिसम्पन्न घोषित शत्रु राष्ट्रहरु हुन् । यी दुइ देशले तीनवटा युद्धहरु लडिसकेका छन् । कार्गिलको लडाई लगायत अरु ससाना लडाईहरु पनि लडेका छन् । भारतले लिएको यो रणनीतिक कदमले भारत-पाकिस्तान सम्बन्धमा मात्र होईन दक्षिण एशियाका अरु राष्ट्रहरुमा  कुनै न कुनै रुपले प्रभाव पार्न सक्नेछ । नेपालले पनि राजनीतिक र सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु पर्दछ । भारतको यो कदमबाट उत्पन्न हुन सक्ने भावी राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतिहरुको निरन्तर आंकलन गरी सचेत र तयार रहनु पर्दछ । 

नेपालले सिक्नु पर्ने पाठ

प्रधानमन्त्री मोदी पहिलो अवधिमा भन्दा अझ बढी उत्साहित र निर्भिक भएर दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्वका कार्यहरु गर्न अघि बढेको प्रष्ट देखिन्छ । संसदमा प्राप्त बहुमतले उहांको इच्छाशक्तिलाई अझ दृढ बनाएको छ । भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितहरुको प्रवद्र्धन र प्राप्त गर्न अझ दृढताका साथ सम्पूर्ण ताकत प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । 

भारतका स-साना छिमकी राष्ट्रहरु तर्फको रवैयामा पनि लचकता प्रदर्शन हुने कम सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेजस्तो अरु देशको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीति अपनाए भारतको छिमेक नीति स्वागतयोग्य रहने छ । अहिलेको परिस्थितिमा नेपालजस्ता सानो र कमजोर छिमेकी मुलुकले राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नमा सहमति, एकता र समान धारणा  बनाउनमा तल्लीन रहनुपर्दछ । राष्ट्रिय हितको सवालमा आन्तरिक रुपमा विवाद भएपनि विभाजित भने हुनुहुंदैन । 

भारतले कश्मीरमा गरेको नीतिगत परिवर्तन र यस पूर्व गरेको कुटनीतिक र सुरक्षा तयारीबाट नेपालले धेरै पाठहरु सिक्न सक्दछ । पहिलो, नेपालले ठुला रणनीतिक निर्णयहरु गर्दा हचुवामा होईन आम निर्वाचनमा जनताले अनुमोदन गरेको एजेण्डालाई संसदमा लोकतान्त्रिक विधिबाट मात्र गर्नुपर्दछ । अल्पमतमा रहेको दलले संसद र सडकमा गर्ने शक्ति प्रदर्शनको दवावमा परेर रणनीतिक निर्णय गर्न हुदैन ।  दोश्रो, दल र प्रदेशको हित भन्दा राष्ट्रिय हित बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । चर्चामा रहेको संविधान शंसोधन वाह्य वा आन्तरिक समुहको दवावमा होईन भारतमा जस्तो आम निर्वाचनको विन्दु र विधिबाटै प्रारम्भ हुनुपर्दछ । तेश्रो, २०७२ को जस्तो नाकाबन्दी फेरि लागेमा त्यसभन्दा पहिल्यै अत्यावश्यक बस्तुहरुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने वा बैकल्पिक आपूर्ति मार्गको सुनिश्चित गर्ने जस्ता रणनीतिक काममा सरकारले दृढ इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्नु पर्दछ । 

चौथो, साहसिक राजनीतिक कदम चाल्नु अधि सुरक्षाको यथोचित प्रवन्ध गर्नु पर्दछ । २०७२ मा संविधान जारी गर्दा तराईमा संभावित आन्दोलनको पूर्वानुमान, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विधि र नाकाहरुमा नेपालीहरुनै उभिएर नेपालमा आपूर्ति रोक्ने स्थिति नियन्त्रणको लागि सुदृढ सुरक्षाको पूर्व तयारी हुन नसक्नु जस्ता कमजोरीहरु पुनस् दोह¥याउन हुंदैन । 

पांचौ, जम्मू-कश्मीरको पुनर्गठन विधेयकमा कम्तीमा पनि अधिकांश हिन्दुहरुको समर्थन रहेको छ । भारतमा आम जनता राष्ट्रिय हितको सवालमा एकतावद्ध हुने, संचार माध्यम पनि एकजुट हुने चेतनशील समाजको निर्माण भई सकेको देखिन्छ । नेपालमा अझैपनि राष्ट्रिय हित भन्दा दलीय, गुट र ब्यक्तिगत हितलाई सर्वोपरि ठान्ने प्रवृति देखिन्छ । अन्तमा, लोकतन्त्रमा चुनावी घोषणा पत्रमा प्रतिबद्धता गरिएका कामहरु सरकारमा पुगेपछि जसरी पनि सम्पन्न गर्ने दृढ इच्छाशक्ति अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले देखाए जस्तै नेपालका राजनीतिक नेताहरुले पनि प्रदर्शन गर्नु उचित हुनेछ ।

लेखक नेपाली सेनाका अवकासप्राप्त उपरथी हुनुहुन्छ ।