काठमाण्डु – जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता डा. सिके राउतले पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेकाहरूलाई आफ्नो सिफारिस (भाषामा भन्दा पार्टीको सिफारिस)मा स्वकीय सतिव राख्ने नियम बनाए ।

आफूसहित ६ सांसदमध्य ५ जनाले उनको निर्णय स्वीकारे । पार्टीको निर्णय भन्दै दलका नेता डा. राउतले आफूले सिफारिस गरेकाहरूलाई उनीहरूले स्वकीय सचिव बनाए ।

तर, सांसद गोमा लाभ सापकोटाले डा. राउतले सिफारिस गरेकालाई स्वकीय सचिव नबनाइ आफैले बनाइन् । आफ्नो सहयोगी आफूले राख्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । तर, उनको भनाइलाई डा. राउतले रुचाएनन् ।

जनमत पार्टीका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँले अध्यक्षज्यूले भनेकालाई स्वकीय नराखेपछि विवाद सुरु भएर कारबाहीसम्म पुगेको हो । पार्टीका कारबाही सभामुखले उपयुक्त कारण नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्नु भएको छैन ।’

डा. राउतले स्वकीय कसलाई राख्ने भन्ने विषय नमानेकैले समानुपातिक तर्फकी सांसद सापकोटालाई पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले साधारण सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरेको पत्र ७ फागुन २०८० मा संसद सचिवालयमा पठाए ।

उनले पठाउनु पर्ने थियो संसदीय दलको लेटर प्याडमा तर पठाए पार्टीको लेटर प्याडमा । संसद्मा दलमार्फत सम्पर्क गर्नु पर्ने भए पनि पार्टीमार्फत भएको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद सापकोटालाई सांसदबाट हटाउन अस्वीकार गरे । त्यसपछि डा. राउतले कारबाहीका लागि सभामुख घिमिरेलाई पत्र पठाउने र घिमिरेले कारबाही गर्न अस्वीकार गर्ने क्रम चार पटकसम्म चलेको छ ।

पहिलो पत्रमा संसद सचिवालयले दलको लेटर प्याड हुनुपर्नेमा पार्टीको लेटर प्या भएकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढेको जानकारी गराएपछि फेरि जनमतले १ चैत २०८० मा कारबाहीको अर्को पत्र संसद सचिवालय दर्ता ग¥यो । पत्रको पूरक पत्र पुनः ७ चैतमा सचिवालयमा पुनः दर्ता गरियो । त्यसबेला सभामुख घिमिरेले कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया नमिलेको भन्दै अस्वीकृत गरिदिए ।

जनमतले कारबाही गर्ने प्रयास रोकेन । फेरि त्यही कागजपत्रमा केही थपथाप गर्दै २७ भदौ २०८१ मा पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराउँदै सांसद सापकोटालाई पार्टीले कारबाही गरिसकेकाले निलम्बनको सूचना टाँस गरिदिन आग्रह गरिएको थियो । त्यो पत्र सभामुख घिमिरेसम्मै नपुगी महासचिव पद्मराज पाण्डेयले थप निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको निर्णय गरिदिए ।

अन्तिमपटक २७ कात्तिक २०८१ मा जनमतले सापकोटालाई कारबाही गर्ने पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरायो । अहिले कारबाहीको आधार भने स्पष्ट खुलाउन नसकेको र सचिवालयमा पेस गरेका पत्रहरूमा समेत तथ्यांकीय गल्तीहरू रहेको भन्दै सभामुख घिमिरेले अस्वीकृत गरिदिएका छन् ।

पत्रहरूमा कारबाही कहिले गरेको भन्ने मिति नै फरक–फरक उल्लेख गरेको सचिवालयले जानकारी दियो ।

सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १८ का आधारमा सापकोटालाई दलबाट निस्कासन गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । सभामुख घिमिरेले भने सापकोटाले पद गुमाउने प्रकृतिको कुनै कसुर नगरेको र कारबाहीका लागि पेस गरिएका कागजपत्रहरू विश्वसनीय नभएको निर्णयमा लेखेका छन् ।

अनुशासनको नाममा कुनै सदस्यले स्पष्ट गल्ती गरेको नदेखिएको अवस्थामा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाबाट कारबाही गर्ने र पदच्यूत गर्ने वातावरण सिर्जना भयो भने त्यसले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा आघात पुर्‍याउने सभामुखले लेखेको निर्णयमा उल्लेख रहेको उनको सचिवालयका सदस्यहरू बताउँछन् ।