काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले संघ तथा प्रदेश तहमा प्रहरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न तयार गरेको ‘प्रहरी व्यवस्थापन विधेयक’ पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । निर्वाचनअघि नै सबै प्रदेश तहमा प्रहरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसक्ने उद्देश्यले गृहले प्रहरी व्यवस्थापन विधेयक तयार पारेको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको पहलमा तयार भएको विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी थियो । स्वीकृतिका लागि गृहले कानुन मन्त्रालयमा समेत विधेयक पठाइसकेको थियो । पुरानो परिवेसमा तयार गरिएको विधेयकले नयां परिवेशलाई सम्बोधन नगर्ने देखिएपछि गृह उक्त विधेयक पुनरावलोकन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो ।

मन्त्रालयकी सहसचिव निर्मला अधिकारीले कानुन मन्त्रालयमा पेस गरिएको प्रहरी व्यवस्थापन विधेयक पुनरावलोकन हुने बताइन् । उनले भनिन्,‘निर्वाचनअघि नै प्रदेशमा प्रहरीको व्यवस्थान गर्ने उद्देश्य थियो । त्यहीअनुसार संरचना तयार भयो । यसका लागि कानुन आवश्यक थियो । त्यसको मस्यौदा तयार भएको छ ।

कानुन बनाउन कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक थियो । त्यसो हुंदा त्यहां पठाइयो । तर, पछि परिवेश बदलियो । अब त्यो विधेयकले बदलिएको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसो हुंदा अब यसको पुनरावोलकन हुन्छ ।’

नागरिक सर्वोच्चता प्राथमिकतामा
गृहका अनुसार नयां बन्ने विधेयकमा नागरिक सर्वोच्चतालाई उच्च तहमा राखिनेछ । यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी ‘हेड क्वार्टर’ रहनेछन् । ‘हेड क्वार्टर’ ले प्रदेश मातहत खटिने प्रहरी प्रशासनको नेतृत्व गर्नेछ । ‘हेड क्वार्टर’ प्रमुख विशिष्ट श्रेणीको प्रहरी कर्मचारी हुनेछन् । ‘हेड क्वार्टर’ प्रमुख प्रदेशको गृह मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुनेछ ।

गृह मन्त्रालय मातहत प्रशासनको नेतृत्व नेपाल सरकारको सहसचिवस्तरीय विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीबाट हुनेछ । वरीयता क्रममा उनको स्थान प्रदेश प्रहरी प्रमुखभन्दा माथि हुनेछ । त्यसो हुंदा प्रदेश सरकारमा प्रहरी प्रशासन मुख्यमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव हुंदै प्रदेश प्रहरी प्रमुखको ‘चेन अफ कमान्ड’ अन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ ।

मन्त्रालयकी सहसचिव अधिकारीले प्रहरी व्यवस्थापनका लागि अब बन्ने ‘प्रहरी व्यवस्थापन विधेयक’ ‘चेन अफ कमान्ड’लाई ध्यान दिएर बनाइने बताइन् । उनले भनिन्,‘पहिले प्रदेश तहमा निजामती कर्मचारीको नेतृत्व कुन तहको कर्मचारीले गर्ने विषय टुंगिएको थिएन । तर, अहिले स्थिति त्यस्तो छैन । प्रदेश तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन करिब करिब टुंगिएको छ ।

त्यसो हुंदा अब बनाइने प्रहरी व्यवस्थापन विधेयक त्यसैलाई आधार मानेर तयार हुनेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा अब बन्ने प्रहरी व्यवस्थापन विधेयक ‘सिभिलियन सुपरमेसी’लाई ध्यान दिएर बनाइनेछ ।’

नयां सरकार गठनपछि मात्रै विधेयक अघि बढ्ने
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ विधेयक निर्माण प्रक्रिया नयाँ सरकार गठनपछि मात्रै अघि बढ्नेछ । त्यस वेलासम्म संसद्ले समेत आकार लिइसक्ने भएकाले नयां सरकार गठनपछि मात्रै ‘प्रहरी व्यवस्थापन विधेयक’ तयार गर्ने मुडमा गृह पुगेको हो ।

सहसचिव अधिकारीले भनिन्, ‘अब बनाइने विधेयक सरकार गठनपछि मात्रै अघि बढ्नेछ । त्यस वेलासम्म संसद्ले समेत आकार लिइसक्नेछ । कानुन बन्न त संसद् चाहियो नि ।’ आजको नयांपत्रिकामा समाचार छ।