काठमाण्डु- जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकीकरणको बहसले दुबै पार्टी तातेको छ ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीबीच पटक–पटक अनौपचारिक छलफल भएपछि दुवै दलले एकीकरणलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रियालाई एक साथ अघि बढाएका छन् ।

विशेष गरी थारू र मधेशी समुदायबीच नयाँ शिराले एकता गरेर ठूलो सन्देश दिन तथा तराई–मधेशको ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुन एकता प्रक्रिया अघि बढाइएको दुबै दलका नेताहरू बताउँछन् ।

जनमत र नागरिक उन्मुक्तिबीच गत निर्वाचनपछि नै एकताबारे छलफल सुरु भएको थियो । तर यसपटक एकीकरणका लागि राउत र चौधरीबीच पटक–पटक बैठक र छलफल भइसकेका छन् । सबै छलफल सकारात्मक भएकाले चाँडै एकता घोषणा हुने दुवै नेताको भनाइ छ ।

दुवै दलबीच छलफल चलिरहेकै बेला २७ माघमा नेपाल समाजवादी (नयाँ शक्ति)को महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा संरक्षक चौधरीले एकता प्रक्रिया अघि बढिरहेको खुलासा गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले दुई दलको मात्र सिन्डिकेट लाद्न तथा थ्रेसहोल्डको प्रावधानमा संशोधन गरेर नयाँ कानुन ल्याउन खोजेपछि उनीहरू मिल्न लागेका हुन् ।

महोत्तरीको बर्दिवासमा फागुन २५ गते बसेको जनमत पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित विचार र सिद्धान्त मिल्ने पार्टीहरूसँग एकीकरण गर्ने विषयमा कार्यदल गठन गरेको छ ।

उपाध्यक्ष अब्दुल खानको नेतृत्वमा प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव र बाल गोविन्द चौधरीसहितको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो ।

केन्द्रीय समितिको बैठकबाट एकता गर्ने र कार्यदल गठन गरेर आफूहरू एक स्टेप अगाडि बढेको जनमतका नेताहरूको भनाइ छ ।

यता, चैत ६ र ७ गते काठमाडौंमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत पार्टी एकताबारे औपचारिक निर्णय गर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तयारी छ ।

यद्यपी पार्टी संरक्षक चौधरीले जनमतसँग एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि पार्टी भित्रै विरोधको आवाज सुनिन थालिएको छ । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ एकीकरणको विपक्षमा छिन् । उनी संरक्षक चौधरीको श्रीमति पनि हुन् ।

त्यसकारण एकीकरणका लागि जनमत तयार रहे पनि नागरिक उन्मुक्तिले के निर्णय गर्नेे, त्यसकै आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

घर झगडाको असर

दुवै पार्टीका अध्यक्षहरू गृह कलहमा फसेका छन् ।

राउत श्रीमतीसित मुद्दा लडिरहेका छन् भने उनको पार्टी भित्र पनि विवाद छ । एकीकरणको विषयमा श्रीमान–श्रीमति रहेका चौधरी र श्रेष्ठबीच पनि मनमुटाव छ ।

दुवै पार्टीका नेताहरूले एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको दाबी गरे पनि नागरिक उन्मुक्तिभित्रै संरक्षक–अध्यक्षको विवादले प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

एकता प्रक्रियाबारे अध्यक्ष श्रेष्ठ नै बेखबर छिन् । श्रेष्ठ निकट एक नेताका अनुसार उनी तत्कालै एकता गर्ने पक्षमा छैन । यस विषयमा श्रीमान तथा संरक्षक चौधरीसँग उनको तीव्र मतभेद छ ।

एकता गर्नुभन्दा पार्टीलाई नै विस्तार गर्नुपर्ने उनको जोड छ । तर, संरक्षक चौधरी एक्लै एकता भन्दै छलफलमा छन् ।
पार्टीका नेताहरूसँग पनि छलफल नगरी उनी एक्लै अघि बढेकोमा पनि अध्यक्ष श्रेष्ठ असन्तुष्ट छिन् ।

अध्यक्ष नै असन्तुष्ट रहेकाले तत्काल एकता भइहाल्ने भन्नेमा नेताहरू पनि विश्वस्त छैनन् ।

नागरिक उन्मुक्तिका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले पनि एकता प्रक्रियाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । जनमतसँग एकता हुने चर्चा आफूले मिडियाबाट मात्रै थाहा पाएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि एकता प्रक्रियाबारे जानकार नरहेको उनले बताए ।

जनमत भित्र पनि विवाद

जनमत भित्र अहिले विवाद चरम अवस्थामा पुगेको छ । पार्टीबाट धेरै नेता निकालिएका छन् भने थुप्रैलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

अध्यक्ष राउतले पार्टीमा उनको आलोचना गर्नेलाई कारबाहीको डण्डा निरन्तर चलाउँदै आएका छन् । जसबाट अधिकांश नेताहरू असन्तुष्ट छन् ।

राउतले हालै उपाध्यक्ष एवं अनुशासन समितिको संयोजक दीपक साह र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण यादवलाई स्पष्टीकरण माग गर्दै निलम्बन समेत गरेका छन् ।

जनमतका नेताहरू पार्टीभित्र राउतलाई खुसी बनाउन नसक्ने नेताहरू पार्टीमा टिक्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । पार्टीबाट हटाउनेदेखि स्पष्टीकरण सोध्नेको सूची लामो रहेको नेताहरूको भनाइ छ ।

कैलाश महतो, डा.रवीन्द्र यादव, जासर यादव लगायतका नेताहरू निष्कासनमा परेका छन् । उपाध्यक्ष अब्दुल खानलाई समेत राउतले स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

स्पष्टीकरण सोधिएका थप केन्द्रीय नेताहरूमा सचिव बीपी साह, अनिता साह, भुपेन्द्र यादव हुन् । केन्द्रीय सदस्य शम्भु साहलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

छैठौँ  ठूलो दल बन्ने दाउ

पृथकतावादी विचार त्यागेर राजनीतिमा आएका राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पहिलोपटक २०७९ मंसिरमा निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । पहिलो निर्वाचनमै पार्टीले पुराना मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई चुनौती दिएर मधेश प्रदेश सभामा बलियो उपस्थिति दर्ज गरेको थियो । मधेश प्रदेशमा जनमतकै सतिश कुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन् ।

नागरिक उन्मुक्तिले पनि पहिलो निर्वाचनमै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा सम्मानजनक उपस्थिति जनाएको छ ।

गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्तिले प्रत्यक्षतर्फ ४ र जनमतले १ सिट जितेको थियो । जनमतले समानुतिकतर्फ ५ सिट जितेको थियो । प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिको ७ सांसद छन् । त्यस्तै, लुम्बिनीमा ४ र मधेशमा १ सांसद छन् । त्यस्तै, मधेशमा जनमतका १३ र लुम्बिनीमा ३ सांसद छन् ।

दुवै दलबीच एकता भए प्रतिनिधि सभामा १० सीटसहित तराई–मधेशको ठूलो र संसदमा छैठौं दल बन्ने छ । त्यसो भए एकीकृत दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)कै हाराहारीमा रहनेछ । संसदमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को १० सिट छ ।

अहिले संसद्मा रहेका १३ वटा दलमध्ये जनमत आठौँ र नागरिक उन्मुक्ति एघारौँ ठूला दल हुन् । यदि यी दुई दलका बीचमा एकता भयो भने त्यो पार्टी छैठौँ ठूलो दल बन्नेछ ।

अहिले संसद्मा क्रमशः कांग्रेस (८९), एमाले (७८), माओवादी (३२), रास्वपा (२१), राप्रपा (१४), एकीकृत समाजवादी (१०), जसपा (सात), जनमत (६), जसपा नेपाल (पाँच), लोसपा (चार), नागरिक उन्मुक्ति (चार), राष्ट्रिय जनमोर्चा (एक) र नेमकिपा (एक) सिट छन् ।