काठमाडौं–शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र विवादमा तानिएका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीमाथि सत्तापक्षबाट नै ‘सेफ ल्याण्डिङ’ अर्थात् राजीनामा दिएर निकास दिन सन्देश प्रवाह भएकाे छ।

१० साउनमा भएको संसदीय सुनुवाइको निर्णय आइतबार आउने भनिएकोमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक नै स्थगित भयो। अर्काे बैठक सोमबारका लागि डाकिएको छ।

तर, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय सुनुवाइकै क्रममा रहेका जोशीलाई संसदबाट अस्वीकृत हुनुभन्दा राजीनामा गर्न सुझाव दिएको हो।

१५ सदस्यीय संसदीय विशेष सुनुवाइमा सत्तारुढ नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमको दुई तिहाइ बहुमत छ। फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले समर्थन गरी दुई तिहाइले अस्वीकृत गरेमा जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउँदैनन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटस्थ मानिने संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपाका नेता सुमनराज प्याकुरेलले जोशीको सन्दर्भमा निर्णय लँदा विशेष समितिमा सर्वसम्मत हुने अवस्था रहेको बताए।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा संसदीय सुनुवाइले भावी प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

जोशीले दुईवटा विद्यालयबाट एसएलसी दिए पनि सिम्बोल नम्बर एउटै भएको, ठूला करसम्बन्धी आदेश, सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी फैसाललगायत विषयमा जोशीले सुनुवाइ समितिमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको र धेरै प्रश्नलाई बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ।

यद्यपी, नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले जोशीको सन्देशमा प्रष्ट निर्देशन दिइसकेका छैनन् । तर, प्रमाणपत्र नै नक्कली भएको सन्दर्भमा छानविन गर्ने र विवेकसम्मत निर्णयमा पुग्न सल्लाह भने दिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।

जोशीको लविङमा सुन व्यवसायी
रोचक पक्ष त के भने संसदीय सुनुवाइको क्रममा चर्काे विवादमा तानिएका प्रस्तावित प्रन्या जोशीको लविङमा सुन व्यवसायी लागेका छन्।

‘अहिले आएका विवाद जे जस्ता भएपनि जोशीलाई प्रन्या बनाउनुपर्ने’ भन्दै काठमाडौैंको मेरी गोल्ड ज्वलर्सका सञ्चालक सुरेश श्रेष्ठ र उनकी श्रीमति एवं उद्योग वाणिज्य महासंघकी केन्द्रीय सदस्य जोतस्ना श्रेष्ठ लविङमा लागेका हुन्।

उनीहरुले सत्तारुढसँगै पतिपक्ष दलका कतिपय नेताहरूसँग भेट समेत गरेका छन्। यसबारे श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

यति मात्र होइन प्रस्तावित प्रन्या जोशीले आफ्नो अनुमोदनका लागि विभिन्न व्यक्ति र शक्ति परिचालन गरेका छन्। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई अनावश्यक रुपमा विवादमा तानिएको उनी बताउँदै आएका छन्।

जोशी प्रधानन्यायाधीश नभए कसको पालो?
यदि जोशी प्रधानन्यायाधीशको अनुुमोदन नपरेमा संसदीय सुनुुवाइ समितिले इतिहास रच्नेछ। किनकी यसअघिका नजिर हेर्ने हो भने संसदीय समितिको सुनुवाइलाई कतिपयले ‘कर्मकाण्डी सुनुवाइ’ भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका थिए। कारण जतिसुकै आलोचित व्यक्ति भएपनि संसदीय समितिले अस्वीकृत गरेन।

तर,समितिले कदमकदाचित जोशीको सिफारिस अनुमोदन नगरेमा वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको पालो आउनेछ। उनलाई संवैधानिक परिषद्ले बरिष्ठताका आधारमा सिफरिश गर्न सक्नेछ। उनीपछि चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा हुनेछन्। उनी प्रधानन्यायाधीश भए दुईवर्ष उनको कार्यकाल हुनेछ।

चोलेन्द्रपछि हरिकृष्ण कार्कीले आठ महिनाका लागि सर्वोच्चको बागडोर सम्हाल्नेछन्। कार्कीपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हुनेछन्। उनको कार्यकाल पनि आठ महिना हुनेछ।

त्यपछि प्रकाश राउत एकवर्षका लागि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन्। सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको पालो राउतपछि आउनेछ। उनले ३ वर्षभन्दा बढी समय सर्वोच्चको बागडोर सम्हाल्नेछिन।