काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेको केही साता बित्न नपाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियान सुरु गरेका छन् । न्यायालयमा शुद्धिकरण अभियान चलाउने प्रतिबद्धता जनाएका जबरा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि गठन भएको संयन्त्रले निगरानी गर्दा न्यायिक विचलन भेटिएपछि विराटनगर उच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीश न्यायपरिषद सचिवालयमा तानिएका छन्।

साढे ३३ किलो सुनकाण्डका प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका अभियुक्तहरुलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएका भन्दै प्रधानन्यायधीश जबराले पाँचजना न्यायधीशलाई न्यायपरिषद सचिवालयमा तानिएको हो। गलत नियतले न्याय सम्पादन गर्ने गरेको भेटिएपछि उनीहरुलाई सामुहिक रुपमा न्यायपरिषद सचिवालयमा तानिएको छ । राणाले प्रधानन्यायाधीश भएको एक हप्तामै न्याय सम्पादनमा विचलन देखिएका उजुरी परेका न्यायाधीशहरुलाई धमाधम कार्वाही गरेका थिए ।

कारवाहीमा पर्ने न्यायाधीशहरुमा नागेन्द्र लाभ कर्ण, सारङ्गा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेल छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु यति ठूलो संख्यामा एकैपटक कारबाहीमा परेको यो पहिलो घटना हो ।

साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङले चालक र लोडरलाई सामान्य तारिखमा छाडेर अरु अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । तर, उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको निर्णय उल्टाउँदै उनीहरुलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । प्रधान न्यायाधीशको सपथ ग्रहणपछि कार्यभार सम्हाल्दै चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियानलाई प्राथामिकतामा राखी तीब्रता दिने बताएका थिए ।