-ओमविक्रम भाट 

अहिले फेरि भारतले नेपालकाे भूमिमा सडक बनाएकाे विषयमा चर्काे बिराेध भएकाे छ। सरकारले विगतकाे पुनरावृत्ति गर्दै कुटनैतिक नाेट पठाएकाे वक्तव्य सार्वजनिक गरेकाे छ । तर बिडम्बना, हाम्राे कमजाेर राजनीतिक तथा आर्थिक धरातल र नेतृत्वकाे दृढता नहुँदा सीमाकाे विषय बेलाबखत राजनीतिक लाभहानीकाे गतिलाे मुद्दा बन्ने गरेकाे छ।

यथार्थ चाहिँ के हाे भने नेपाल आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, उत्पादन र स्वाभिमानमा आत्मनिर्भर नहुँदासम्म कालापानी लिपुलेक र सुस्ता लगायत मिचिएका कुनैपनी भूमि नेपालले फिर्ता ल्याउन सक्दैन ।अर्काे सत्य के हाे भने सीमाकाे विषय राजनीतिक लाभहानी र दलगत स्वार्थकाे विषय बनिरहँदा र राष्ट्रिय एकता नहुँदासम्म पनि याे घाउ बल्झिरहन्छ।

एकछिन विगततर्फ फर्केर हेराैं,

कालापानीमा भारतीय सेना बस्दै गर्दा अहिलेका पुरानो पुस्ताका नेताहरु लोकेन्द्रबहादुर, शेरबहादुर, केपी, प्रचण्ड, माधव, झलनाथ लगायतका नेताहरू विद्यार्थी र युवा नेताको रुपमा सक्रिय थिए । त्याे बेला भारतीय विस्तारवादकाे नारा वामपन्थीहरु उठाउँथे । यी मध्ये अधिकांश नेताले कालापानी, सुस्ता, महेशपुरलगायतका क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमणकाे बिराेध गरे ।

तर समयक्रममा वहाँहरु नै सत्ताकाे केन्द्रमा पुगे । कोही ४-४ पटक कोही २-२ पटक र कोही १-१ पटक प्रधानमन्त्री भए । तर कालापानीकाे मुद्दा उनीहरुकाे प्राथमिकतामा परेन। कसैले पनि आफ्नो भुमी फिर्ता ल्याउने बिषयमा द्विपक्षीय वार्तामा याे विषय दृढतापुर्वक उच्चारण गरेको अहिलेसम्म सुन्न र पढ्न पाइएको छैन । सडकमा लाग्ने नाराकाे ठीक विपरित सरकारमा गएपछि याे कसैकाे मुख्य मुद्दा बनेन । पछिल्लाे समयमा भारतले राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेकपा सरकारले सबै दलसँग सहमति गर्दै कुटनैतिक नोट पठाएको बाहेक आजसम्म यी मुद्दाहरुमा अरु केही भएको जानकारी छैन ।

०४६-४७ तिरका विद्यार्थी- युवा जल्दाबल्दा नेताहरु कुर्ले उर्ले । महाकाली संधी गर्दा कालापानी पुगेर नारा घन्काए। कतिले कविता लेखे, कतिले सडक तताए । गाेली समेत चल्याे,।सहिद भए । तर तिनिहरु ०६३ पछि पटकपटक मन्त्री हुँदा सीमा अतिक्रमण कुनै मन्त्रालयकाे कार्यक्षेत्रमा परेन ।

याे कटु यथार्थ हाे । कसैले राष्ट्रियताप्रति तपाइको अडान के हो भनेर सोधे ०५४-०५५ तिरको आफ्नो अडान संझाउने बाहेक उनीहरुसँग केही जवाफ हुँदैन । ०५२-०६२ सम्म जनयुद्ध गरेको माओवादीका प्रमुख मुद्दाहरुमध्ये एउटा प्रमुख मुद्दा थियो- राष्ट्रियता । भारतीय विस्तारवादसँग प्रधान अन्तरविराेध अर्थात मुख्य दुश्मनी थियाे । तत्कालीन माओवादीले सुरुङ युद्ध गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएर भएपनी आफ्नो भुमी फिर्ता ल्याउने उद्घोष गर्‍यो ।

तर २०५० देखि आजसम्म ती महान क्रान्तिकारीहरुबाट आधा दर्जन जति पटक प्रधानमन्त्री बने । कालापानी नै पुगेकाहरु मन्त्री बने । उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको बाढी नै आयो तर केही भएन । किनभने राष्ट्रियता मात्र दलगत स्वार्थकाे मुद्दा थियाे, छ र यहि अवस्था रहेसम्म रहिरहनेछ ।

त्यसैले लाग्छ, अहिले हामी आवाज उठाउने युवा विद्यार्थी नेताहरु र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता जसले राष्ट्रियताको बिषय जोडदार किसमले उठाइरहेका छौं हामी पनि सिंहदरबार छिरेपछि मुखमा ताला झुण्डिने छ । यसपछी बोल्नेको पनि त्यही नियती हुनेछ । र, त्यसपछी पनि केही हुनेवाला छैन ।

सरकारकाे कुरा गर्दा कालापानीमा सेना बस्दा नेपालमा पञ्चायत थियो अर्थात प्रत्यक्ष राजाको शासन थियाे । त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो कांग्रेस, एमाले र राप्रपाको सरकार आए केहि भएन । त्यसपछि संकटकाल लाग्यो चार बर्ष प्रत्यक्ष राजा नियंत्रित सरकार चले अंह्ँ केही भएन । त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी एमाले सरकार हुँदै नेकपा सरकारमा छ ।

प्रजातन्त्रकाे पुनर्स्थापनापछिकाे परिदृश्य हेराैं

उदेकलाग्दाे कुरा के छ भने अहिले राप्रपा र कांग्रेसलाई कालापानी दुखेकाे छ । हिजाे याे दुखाई सत्तारुढ वामपन्थीहरुलाई थियो । र, भाेली याे स्थिति उल्टिएमा फेरि वामपन्थीहरुलाई देशकाे सीमाकाे यादले बेस्सरी सताउनेछ ।  कालापानीमा घीनलाग्दाे दलगत राजनीतिले दलहरूलाई लज्जाबोध हुँदैन ।

समय समयमा कालापानीको मादल बजाएर कम्मर मर्काउन पछि पर्दैनन् तर यिनिहरुको छेपारे रङ्ग देखेर नागरिकलाई लाज लागि सक्यो । झन सिमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुले के सोच्दा होलान के भन्दा होलान ? भनेर चेत समेत नभएकाबाट राष्ट्रियताको संरक्षण संभव कसरी होला र ?

हामीले भाेग्दै आएकाे याे नियती हेर्दा यो बिषय दुईचार दिन बहसमा, बिरोधमा र सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्ड हुनेछ । लकडाउनका कारण यसपटक सडकमा नाराजुलुस हुनेछैन त्यसैले पहिले भन्दा यत्ती फरक हुनेछ । सायद चोर चोर चचेरे भाइ भन्या यहि हुनुपर्छ । एकले अर्कालाई देखाउने र तर्साउने मात्र हो । आफू दर्पण हेर्न सबैले छोडि सकेका वास्तविकता के हाे भने जबसम्म हामी सम्पूर्ण रुपम आत्मनिर्भर हुँदैनौ तबसम्म हाम्रो भुमी फिर्ता हुँदैन यहि तितो यथार्थ हो ।

योसँगै जबसम्म नेपालले आफ्ना मिचिएका सिमा र असमान संधी संबंधी बिषयहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र आवस्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने अबस्थाको सृजना हुँदैन तबसम्म हाम्रो भुमी फिर्ता हुँदैन । र, हामी असमान सन्धी सम्झौता खारेज गर्न सक्दैनौं ।