काठमाण्डु– कालीगण्डकी नदी उत्खननका विषयमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि उत्खनन सुरु भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ असार २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नदी उत्खननसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य रोक्न आदेश दिएपछि ४ वर्षदेखि रोकिएको उत्खनन पुनःसुरु भएको हो ।

गत कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँ भएर बग्ने कालीगण्डकी नदी प्रवाहित क्षेत्रमा विभिन्न स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी निकासी भएको र नदी दोहन भएको भनी रिट परेको थियो ।

उक्त रिटउपर खारेजीको आदेश आएपछि पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ ।

गाउँपालिकाले गत फागुन २० गते सूचना प्रकाशन गरी पालिकाभित्र पर्ने कालीगण्डकी नदीको घाटगद्दि गरिएका ९ स्थानबाट उत्खनन गर्नका लागि बोलपत्र खोलेर विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

१ करोड ७७ लाख बराबरको ठेक्का आह्वान गरिएको गाउँपालिकाकाले जनाएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले तीन वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गर्न पाएका थिएनन् । नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट हुने आम्दानी रोकिएको भन्दै जलजला गाउँपालिकाले अन्तिम फैसलाका लागि मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउन पटकपटक अनुरोधसमेत गर्दै आएको थियो ।

कालीगण्डकी नदीमा अवैध तरिकाले उत्खनन हुने गरेका घटना बढेपछि सरोकारवालाहरुले यसको रोकथामका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

रिट खारेजीको आदेशपछि पनि पवित्र कालीगण्डकी नदिको संरक्षण, शालग्राम शिलाको अवैध चोरी निकासी हुन नदिका लागि जिल्ला अनुगमन समितिलाई संरक्षण र अनुगमनका लागि सक्रियता देखाउन भनिएको छ ।