काठमाडौँ – सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा नियमित रूपमा पारिश्रमिक बुझ्ने व्यक्तिले आमा बाबुका लागि मासिक निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान थप गर्दै ऐन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नियमित पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिले १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा आमाबाबुको संयुक्त खातामा जम्मा गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने दश प्रतिशतको व्यवस्था हटाएर सरकारले फेरबदल गर्न सक्ने लचिलो व्यवस्था संशोधनमा ल्याएको छ ।
सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा आमाबाबुबाट छुट्टिएको अवस्थामा समेत सन्तानले बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा ८ हेरफेर गरी सो व्यवस्था थप गर्न लागिएको हो। दफा ८(क) थप गर्न गरिएको प्रस्ताव अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक आयको निश्चित प्रतिशत रकम आमा बाबुको नाममा बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नु पर्नेछ।
यस्तै, अन्तर्रा्ष्ट्रिय सङ्घ–संस्था, निजी संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिने व्यक्तिले पनि मासिक निश्चित पारिश्रमिक बैंक खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ। स्वरोजगार तथा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले पनि निश्चित रकम आमा बाबुको नाममा रहेको बैङ्क खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ। कानुन बमोजिम भिन्न भइसकेको अवस्थामा पनि यस्तो रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ।
तर, नियमित रूपमा पारिश्रमिक लिइरहेका, निवृत्तिभरण पाइरहेका वा स्वरोजगार रहेको आमा बाबुको हकमा भने रकम जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। सार्वजनिक पद धारणा गरेका तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय तथा निजी कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले ऐन कार्यान्वयनमा आएको १५ दिनभित्र पारिश्रमिक जम्मा गर्नुपर्ने वा नपर्ने जानकारी सम्बन्धित कार्यालयमा लिखित रूपमा नै दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ।
रकम जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले रकम जम्मा नगरेमा आमा वा बाबुले कार्यरत निकाय वा सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। निजी तथा संगठित क्षेत्रमा रहेका तथा पेन्सन बुझिरहेकाहरूले ऐन लागू भएको पन्ध्र दिनभित्र बाबुआमाको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
सन्तानले खातामा रकम जम्मा नगरे स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार व्यक्ति कार्यरत कार्यालयको प्रमुखले पारिश्रमिकबाटै रकम कट्टा गरेर जम्मा गर्न आदेश दिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ । विधयकले बाबुआमाले जम्मा भएको रकम इच्छाएको काममा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै उक्त रकम बाबुआमाको मृत्युपछि अन्त्येष्टिमा खर्च गर्न सक्नेछन् । तर बाबुआमाको अन्त्येष्टिपछि पनि रकम बाँकी रहेको अवस्थामा भने सन्तानले लिन पाउनेछन् । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विधेयक पारित भएर प्रतिनिधि सभाबाट समेत पारित भएपछि लागू हुनेछ ।
पढ्नुस् विधेयक:
प्रतिक्रिया