जनकपुरधाम – धनुषाको कमला नगरपालिकाले स्थानीय भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ पारित गरेको छ ।

नगर प्रमुख विशेश्वर यादवले स्थानीयस्तरमा छुट्टै मापदण्ड नभएका कारण समस्या भएको जनगुनासोपछि मापदण्ड बनाएर सहजता प्रदान गरिएको बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारले जग्गा वर्गीकरण तथा कित्ताकाटको अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरे पनि जग्गा वर्गीकरण मापदण्ड नभएका कारण यहाँ खरिदबिक्री लगायत जग्गा कारोबार रोकिएको थियो ।

अब मापदण्डमा टेकर आवश्यक कारोबार गर्न स्थानीयलाई सहज भएको उनले बताए ।

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र सेधानले मापदण्ड पारित भएसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि सुरू भएको बताए । भूउपयोग ऐन २०७६ तथा भूउपयोग नियमावली २०७९ का मापदण्ड तथा आधारलाई टेकर नगरले आफ्नो छुट्टै ऐन बनाएको उनको भनाइ छ ।