काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाले सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ लाई संसदबाट पारित भएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ लाई बहुमतले पास गरेको हो ।

यसअघि सांसद प्रेम सुवाल र गगनकुमार थापाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनी दर्ता गरेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अध्यादेश स्वीकृतका लागि राखेको प्रस्ताव बहुमतले पास भएको हो ।

हाल सोही अध्यादेशअनुसार समायोजन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । संसद नभएको समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था भए पनि उक्त अध्यादेश ६ महिनाभित्र संसदले स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । जवाफमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन नगरी नयाँ भर्ना गर्न नमिल्ने भएकाले संसद अध्यादेश ल्याएको प्रष्टिकरण दिए ।

‘सेवा प्रवाह स्थानीय तह प्रदेश र संघका कार्यालयको संगठन संरचना तयार भइसकेको र स्थानीय तह एवं प्रदेशबाट पनि व्यापक रुपमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आवश्यकता महसुस भएको अवस्थामा सेवा प्रवाहलाई् गति दिनका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो’ उनले भने ।

समायोजन समाप्त भएलगत्तै भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने भएको कारणले छिटो समायोजन टुंग्याउनुपर्ने पनि मन्त्री पण्डितले बताए । उनले समायोजन अध्यादेशमा कर्मचारी वृत्ति विकासको ढोका बन्द नगरिएको पनि जिकिर गरे । ‘वृत्तिविकासको ढोका कहिँ पनि बन्द गरिएको छैन,’ उनले भने ‘यो मनोवैज्ञानिक मात्र हो ।’

कर्मचारीको वृत्तिविकास नरोकिने र सेवानिवृत्त भएपछि सबैको जिम्मा संघीय सरकारले लिने गरी व्यवस्थापन गरिएकाले शंका गर्नुपर्ने अवस्था नभएको मन्त्री पण्डितले बताए । उनले छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने र प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती ऐनको नमुना कानून पनि ल्याउने बताए ।