सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत आव २०७४÷०७५ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार पारित गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले नेपालको संविधानको धारा १८४ एवं कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ३५ बमोजिम प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाको बाह्रौं बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको हो।

नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन, जलविद्युत्, जडिबुटी, कृषि, यातायात, शिक्षा, वन, खनिज पदार्थ र सामाजिक सुरक्षा तथा न्यायलाई बढी जोड दिँदै प्रदेशको समृद्धि, विकास र परिवर्तनका लागि विशेष खालका नारा अघि सारेको छ।

नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्णपाठ यस्ताे छ

सभामुख महोदय,
१) नेपालको संविधान जारी भएको दोश्रो वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यस अवसरमा म नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र आन्दोलन लगायत यस प्रदेश स्थापनार्थ भएका आन्दोलनहरुको स्मरण गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्रको स्थापनार्थ शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुको त्याग र वलिदानलाई उच्च सम्मान गर्दछु।

२) कर्णाली प्रदेश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता भएको प्रदेश हो। यस प्रदेशको मौलिक विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांकृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र सद्‌भावलाई संरक्षण एवं प्रबर्द्धन गर्दै बर्र्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प यस प्रदेशले लिएको छ।

३) यस प्रदेशभित्र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालनद्धारा तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजबाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य यस प्रदेशले लिएको छ।
४) विकासका दृष्टिले पछाडि परेको यस प्रदेशको सन्तुलित, गुणस्तरीय र दिगो रुपमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी यस प्रदेशको सरकारलाई आएको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारालाई साकार पार्न प्रदेश सरकारले विकास र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रबाहमा जोड दिनु जरुरी छ। विकासका हिसावले नेपालका अन्य प्रदेश भन्दा पिछडिएको क्षेत्र र पहाडी जिल्ला बढी भएको यस कर्णाली प्रदेश विकासका सम्भावनाका हिसावले अवसर र चुनौती दुबै रहेको प्रदेश हो।

५) जडिबुटी, कृषि, जलश्रोत र पर्यटन यसका सम्भावना हुन भने यिनको अनुसन्धान, निर्माण र उद्योग स्थापना गर्न त्यतिकै चुनौतिहरु छन। भू—बनोट, सडक, संचार, छिमेकी राष्ट्रसंग सीमा जोडिएका व्यापारिक नाकाहरुको संचालन, कर्णाली कोरिडोरको सहज यातायात व्यवस्थापन, प्रदेश राजधानी र केन्द्रीय राजधानीको सिधा हवाइ उडान नियमित गर्ने, क्षेत्रीय विमानस्थलको सुदृडिकरण र व्यवस्थापन जस्ता चुनौतिलाई अवसरको रुपमा परिणत गरी अगाडि बढ्नु परेकोछ। यस कार्यमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योग, वाणिज्य र व्यापार क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तिहरु, बुद्धिजीवि वर्ग, कानुन व्यावसायी र पत्रकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

६) यसै सन्दर्भमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को वैठकद्धारा नै “कर्णाली समृद्धिको आधार, पर्यटनको विकास र पूर्वाधार” भन्ने मूल नारा सहित रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५ मनाउने निर्णय भए बमोजिम मिति २०७५ साल बैशाख १ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बाट रारा कर्णाली पर्यटन बर्ष २०७५ को शुभारम्भ भैसकेको व्यहोरा सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। यस प्रदेशको प्रमुख उद्योगको रुपमा पर्यटन हो भन्ने तथ्यलाई मनन गरी कर्णाली प्रदेशलाई पर्यटन हवको रुपमा निर्माण गर्ने, कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटनबाट हुने योगदानको हिस्सा बढाउने, लगानी मैत्री बातावरण निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा यस प्रदेशको पहिचान गराउने उद्देश्य लिई वि.सं. २०७५ सालभित्र ५ लाख पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्य सहित रारा पर्यटन वर्ष २०७५को सचिवालयले आफ्ना क्रियाकलापलाई थालनी गरि सकेको छ। यस अभियानलाई सम्बद्ध सबै पक्षबाट पूर्ण सहयोग हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु।

७) “स्वास्थ्य प्रति जिम्मेवार–समृद्धिको आधार” भन्ने मूल नारा सहित जन जनमा स्वास्थ्यको पहुँच हाम्रो अभियान अन्तर्गत ‘मेरो वर्ष २०७५ अभियान’ कार्यक्रम नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा यस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको अगुवाईमा शुभारम्भ भैसकेको छ। यस अभियानले हरेक नागरिकले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरेमा स्वस्थ र गुणस्तरीय जीवन बन्ने आशा लिएको छु। यस अभियानलाई सफल पार्ने हामी सबैको कर्तव्य हो। यस महान अभियानमा सबै पक्षको सहयोग र साथ रहनेछ भन्ने आशा लिएको छु।
८) वर्तमान संविधानको सुन्दर पक्ष मध्ये नागरिकको कर्तव्य संविधानमा व्यवस्था हुनु पनि एक हो। प्रदेश सरकारले हामीलाई के दियो भन्नु भन्दा पनि प्रदेश सरकारले चालेका आर्थिक समृद्धिको आधारहरुलाई सफल पार्न नागरिकको हैसियतले मैले प्रदेश सरकारलाई के सहयोग गरे भनेर मनन गर्न सबैमा अनुरोध गर्दछु। प्रदेश सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो साझा कार्यक्रम हो भन्ने भावना प्रत्येक नागरिकले मनन गर्न जरुरी छ। यस कार्यक्रमलाई प्रत्येक नागरिकले आ—आफ्नो स्थानबाट मन, बचन र कर्मले साकार पार्न दत्तचित्त भै लाग्नु पर्ने भएकोछ। जसले गर्दा यस प्रदेशको दीगो शान्ति, विकास र समृद्धिको जनताको आकांक्षा पूरा हुने मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास लिएको छु।

९) कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिको गुरूयोजना बनाउन विज्ञहरूको एक टिम निमार्ण गरि प्रदेशको समग्र योजनाको खाका सार्वजनिक गरिने छ।
१०) महिला दलित, जनजाति तथा सिमान्तकृत जाति तथा समुदायहरूलार्इ सशक्तिकरण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ।

सभामुख महोदय,
११) जनतासँग मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ।
१२) प्रदेश स्तरीय ऐन, कानून तथा नीति निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई तिब्ब्रता दिइनेछ।
१३) मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रबर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धि नीति नियम तर्जुमा गरिनेछ।
१४) अनियमिता, ढिलासुस्ती र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गरी सुशासन सहितको जनमैत्री शासन व्यवस्था
अवलम्बन गरिनेछ।
१५) भष्ट्राचारलार्इ शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै भष्टाचार रहित प्रदेश बनाइनेछ। पारदर्शी, छिटो छरितो, प्रशासन राखि पूर्ण सुशासन कायम गरिनेछ।
१६) प्रदेशस्तरीय मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।
१७) आवश्यक प्रादेशिक आयोगहरू गठन गर्ने कार्यलार्इ अगाडि बढाइनेछ।
१८) प्रदेशस्तरीय तालिम, नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र स्तरीकरण सम्बन्धि कार्य अगाडि बढाइनेछ।
१९) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय तथा मन्त्रालयहरूको संस्थागत सुधार गर्ने कार्यलाई अगाडि
बढाइनेछ।
२०) सञ्चार क्षेत्रलार्इ ब्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्यक्रम बनाइनेछ।

सभामुख महोदय,
२१) कर्णाली प्रदेशलाई विशेष आर्थिक प्रदेश अर्थात् कर्णाली प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति लिइनेछ।
2२) एक पालिका एक घरेलु उद्योगको नीतिअनुसार स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने तथा रोजगारमुखी र उत्पादनमूलक ठूला र मझौला उद्योगहरु जस्तै सिमेण्ट, खनिज, जडिबुटी जस्ता प्रदेशका कच्चा पदार्थ उपभोग हुने उद्योग को स्थापना तथा विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
२३) पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण र अनुसन्धान गरी उपयोगका लागि आवश्यक योजना बनाइनेछ। पहिचान गरिएका औद्योगिक क्षेत्रहरुको पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने छ। साथै खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको आवश्यक तथा संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गरिनेछ।
२४) स्वदेशी र स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपभोगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिइनेछ।
२५) सुर्खेतमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणकोलागि संघीय सरकारसंग पहल गरिनेछ।
२६) प्रदेशमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज, सुलभ र नियमित आपूर्तिका लागि सार्वजनिक, सरकारी, निजी तथा सहकारीको सहकार्यको प्रणालीलाई स्थापित गरिने छ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्न बजारको नियमन र अनुगमनको प्रणालीलाई स्थापितगरि आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त बनाइनेछ।
२७) “समृद्धिका लागि हरित वन” भन्ने नारा सार्थक गर्न वनश्रोतको बहु उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ। सहभागितात्मक र वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई वन विकास तथा विस्तारमा संलग्न गराउँदै वनजन्य उद्यमको प्रबर्द्धन, उत्पादनको विविधीकरण र बजारीकरणबाट मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरिने छ।
२८) प्रदेश स्तरमा जल तथा भूमीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जलाधार क्षेत्रको एकिकृत संरक्षण र व्यवस्थापन गरिने छ।
२९)जनताको धन, जडीवुटी वन्यजन्तु र वन ” भन्ने नारालार्इ साकार पार्न साथ बन जंगलको संरक्षण र सही उपयोग एवं जडीबुटीको व्यबस्था र प्रशोधनमा जोड दिईने छ। आर्थिकरुपले महत्वपूर्ण जडीवुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यवसायिक खेती, उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिने छ। साथै सामुदायिक, कबुलियती, साझेदारी, संरक्षित, धार्मिक लगायतका समुदायद्वारा व्यवस्थित वनलाई आर्थिक र सामाजिक रुपले सक्षम बनाउँदै लाभको न्यायोचित बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
३०) ‘कर्णाली समृद्धिको आधार, पर्यटनको विकास र पूर्वाधार’ भन्ने नारा साकार गर्न पर्यटन विकास गुरु योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि मिति २०७५ बैशाख १ गते रारा तालको किनारमा बसेको प्रदेशको रारा क्याविनेटको निर्णय बमोजिम कर्णाली पर्यटन बिकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ।
३१) ‘स्वच्छ वातावरणका लागि हरियाली’ नाराका साथ सार्वजनिक स्थलमा आर्थिक लाभ लिन सकिने खालका वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई स्थानीयतहसँग समन्वय गरी एक व्यक्ति दश रुख रोप्ने नीतिलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाइनेछ।
३२) प्राकृतिक प्रकोपका जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनछ।

सभामुख महोदय,
३३) विपद व्यवस्थापन, पूर्व तयारी जोखिम न्यूनीकरण र विपद प्रतिकार्यका लागि प्रादेशिक विपद् कोष स्थापना र सञ्चालन गरिने छ। वस्ती स्थानान्तारण सम्वन्धि प्रादेशिक नीति कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा गरिनेछ।
३४) प्रदेशलार्इ सुचना प्रविधि युक्त प्रदेश बनाउन सूचना प्रविधि सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार स्थापना गरिने छ।
३५) चुस्त र दुरुस्त सक्षम आधुनिक प्रविधियुक्त प्रदेश प्रहरी संगठन निर्माण गरी प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई अनुभूति हुने गरी सेवा प्रवाह गरि गुण्डागर्र्दी, संगठित अपराध, जबरजस्ती असुली, लागु औषध दुर्ब्यसनि, मानव तस्करी, महिला तथा बाल हिंसा आदिको प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गरिने छ। साथै लागूऔषधको प्रयोग तथा ओसारपसारलाई निरुत्साहित गरी नियन्त्रण गर्न र त्यसका विरुद्ध जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
३६) कालोबजारी, अबैध ब्यापार, चोरी निकाशी–पैठारी, तस्करी जस्ता कृयाकलाप उपर निगरानी र नियन्त्रण गर्न सवै सुरक्षा निकायको समन्वयात्मक परिचालनलाई जोड दिई जनतामा दिने सेवा नागरिक बडापत्र खडा गरी तथ्यपूर्ण गुनासो र उजुरी सुनुवाइको लागि निःशुल्क टेलिफोन (टोलफ्री नम्बर) प्रणालीको विकास तथा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरी गुनासो फछ्र्यौटको प्रगति जानकारी दिने व्यवस्था मिलाईने छ।
३७) प्रदेशलार्इ पूर्ण रूपले शान्ति सुरक्षा दिन प्रदेश प्रहरीलार्इ शसक्तिकरण गर्दै आवश्यक साधान स्रोतको तत्काल व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम ल्याइने छ।
३८) आधुनिक प्रविधिको प्रयोगद्वारा छिटो छरितो र प्रभावकारी तरिकाबाट अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गरिनेछ।
३९) सडक दुर्घटनालार्इ न्यूनिकरण गर्न नागरिक सचेतना कार्यक्रम संचालन गरि सडक सुशासन कायम गर्ने निति लिइनेछ।
४०) प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक विदा, उत्सव र पर्वहरुको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ।
४१) द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिको उचित व्यवस्थापन गरि सत्यनिरुपण तथा मेल मिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा नीति बनाई कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ।
४२) प्रदेश भित्रका न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ।
४३) प्रदेश स्तरका संचारमाध्यमको लागि इजाजत, दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नविकरण, अनुगमन र नियमनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइ सूचनाको हकबारे नागरिकमा सबैको पहुँच पुर्‍याउने सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
४४) दूरदराजसम्म सञ्चारको सहज पहुँचको लागि प्रदेशस्तरमा तारयुक्त र ताररहित ब्रोडब्यान्ड प्रविधिको विकास, व्यवस्थापन र नियमन गरी सूचना प्रविधिको प्रवर्धन, सञ्चालन एवम नियमन गरिनेछ। इन्टरनेट सेवाको विस्तारमा जोड दिई सञ्चार र सूचना प्रविधि मैत्री सञ्चार प्रणालीको प्रत्याभूति गर्नका लागि दूरदराजसम्म सञ्चारको पहुँच पुर्याउन आवस्यक नीतिको निर्माण गरी प्रविधिको जडान समेत गरिनेछ।

सभामुख महोदय,
४५) प्रदेशको विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने, जनजीविकाको स्तरलाई उकास्न सहयोग पुर्याउने तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारहरु जस्तै खानेपानी तथा सरसफाई, सिंचाई, जलविद्युत, भवन तथा आवास, नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धन एवं यातायात पूर्वाधार (सडक, पुल) आदिको पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन तथा उपयुक्त ठहरिएका योजनाहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।
४६) प्रदेशको भौगोलिक र सामरिक अवस्थाको अध्ययन गरि शहरीकरण तथा एकीकृत बस्ती बिकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
४७) प्रदेशको राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहको केन्द्रमा बढ्दै गरेको अव्यवस्थित शहरीकरणलाई न्यूनिकरण गरी व्यवस्थित शहरको विकास गर्न प्राविधिक दृष्टिकोणले संभाव्य र उपयुक्त स्थानहरुको पहिचान गरी स्मार्ट सिटीहरुको विकास गरिनेछ।
४८) सुरक्षित, व्यवस्थित, वातावरणमैत्री भवनहरु निर्माण गर्नका लागि भवनसंग सम्बन्धित ऐन, नियमहरु, भवन संहिता, मापदण्ड, निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयमा ल्याइने छ।
४९) लक्षित वर्ग तथा समुदाय लाई पहिचान गरी जनता आवास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
५०) अपांगता भएका ब्यक्ति र दलित समुदायको उत्थान गरी शिक्षा र रोजगारमा पहुँच पुर्‍याउन जोड दिइनेछ।
५१) महिला सशक्तिकरणको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने निति अवलम्बन गरिने छ।
५२) प्रदेशका दुई जिल्ला (हुम्ला र डोल्पा) लाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न संघीय सरकारसंग समन्वय गरी आवश्यक पहल कदमी अगाडि बढाइनेछ।
५३) कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि जमुनाह-हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत मार्ग, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर लगायत सडकहरु लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा समावेश गर्न पहल गरिने छ। बर्दिया-सुर्खेत सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि संघीय सरकारसंग अनुरोध गरिनेछ।
५४) संघिय सरकारबाट हस्तान्तरण भै आउने, डिपिआर तयार भएका तथा कार्यान्वयन भैरहेका आयोजनाहरुलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिई निरन्तरता दिइनेछ।
५५) स्थानीय तहलाई जिल्ला जोड्ने र जिल्लालाई प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माण गरिनेछ।
५६) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली, जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना, सारदा जलविद्युत आयोजना, नलसिंगड जलविद्युत् आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी यस्तै प्रकृतिका जल विद्युत आयोजनाहरुलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशमा लगानी मैत्री वातावरण बनाइनेछ। प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा विद्युत् लाइन जडान तथा विस्तार गरिने छ।
५७) आगामी पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतको सहज पहुंच अभिवृद्धि गर्न जल विद्युत, वैकल्पिक उर्जा (सोलार, वायोग्यांस, वायो ऊर्जा) आदिको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उज्यालो कर्णाली अभियानलाई अगाडि बढाइनेछ।
५८) जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, जलउत्पन्न प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न जोखिमयुक्त जलाशय तथा पहिरो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नदी नियन्त्रणका योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछन्।
५९) संघीय सरकारसंग समन्वय गरी प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाहरु सुरु गर्ने नीति लिइनेछ।
६०) भेरी–बवई बहुउद्देशीय डाईभर्सन जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको सहज कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न आयोजनाबाट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पर्ने क्षेत्रहरुमा सिंचाइ, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, विद्युत लगायतका भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न संघिय सरकारसंग समन्वय गरी त्यस आयोजनाबाट लाभ तथा लाभको हिस्सेदारी लिनका लागि अनुगमन गर्ने नीति लिईने छ।
६१) सुर्खेत उपत्यका तथा भेरी, बबर्इ र कर्णाली नदी किनाराको बस्तीको सिंचाइ तथा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न भेरी बबर्इ र कर्णाली नदिको पानीलाई लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरि स्वच्छ खानेपानी तथा सिंचाइ उपलब्ध गराउने नीति लिईने छ।
६२) आगामी पाँच वर्षभित्र बहुउद्देशीय जल उपयोग नीति अन्तर्गत भूमिगत तथा आकाशेपानीको व्यवस्थापन गरी कर्णाली प्रदेशका जनताको स्वच्छ खानेपानीको पहुंच कायम गरिनेछ।
६३) उत्पादनशील जमिनमा सिंचाइका श्रोतहरुको पहिचान गरी सबै ठाउँमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

सभामुख महोदय,
६४) दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा दिगो बिकासका सम्बन्धी बाल बिकासकालागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ। साथै शिक्षाबाट बंचित रहेका बालबालिका का लागि अनिवार्य शिक्षाको अवसर प्रदान गरिने छ।
६५) कर्णाली प्रदेशको आवश्यकता र संम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै प्राविधिक, व्यबहारिक तथा बैज्ञानिक एवं गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनेछ।
६६) स्थानिय तहमा न्युनतम एउटा माध्यामिक विद्यालयमा प्राविधिक र व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमश: लागू गरिनेछ। साथै यस्ता विद्यालयहरुलाई प्रदेश सरकारबाट प्रोत्साहन तथा नतिजामा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिने छ। साथै आवासीय विद्यालयको अवधारणा लिइनेछ।
६७) साक्षरता तथा साक्षरोत्तर कार्यक्रमहरुको संचालन गरी साक्षर प्रदेश घोषणा अभियानको सञ्चालन गरिनेछ।
६८) प्रदेश भित्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्दै सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने नीति बनाइनेछ।
६९) प्रदेश भित्र रहेका सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रभावकारी ढंगले गरिनेछ।
७०) “स्वस्थ्य जीवन, सकारात्मक सोच” नारालाई चरितार्थ गर्न प्रदेशका विभिन्न स्थानमा आरोग्य केन्द्रहरुको स्थापना गरिनेछ।
७१)प्राकृतिक चिकित्सा, होमीयोपेथी, येलोपेथी लगायत विभिन्न उपचार पद्धतिलाई कर्णाली प्रदेश भरी एकरुपता कायम गरी विशेष कार्यक्रम बनाई लागू गरिनेछ।
७२)यातायातको पहुँच भएका स्थानीय तहहरुमा प्रति स्थानीय तह कम्तीमा एक एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइनेछ।
७३)असहाय जेष्ठ नागरिकको पालन, पोषण र संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्दै अपङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समावेशी करणको नीति अवलम्बन गरिनेछ।
७४) विभिन्न भाषाभाषी, कलाकृति, जातजाती, धर्म संस्कृति सहितको पहिचान झल्कीने गरी कला तथा संस्कृति संग्राहालयको स्थापना गरिनेछ।
७५) युवाहरुलाई उत्पादानसँग जोडिने नीति ल्याइनेछ। यसका लागि प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा “सीप तथा श्रम स्कुल” खोलिनेछ। बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि प्रदेश स्तरबाटै श्रम स्वीकृती दिइने व्यवस्था गरिनेछ। साथै प्रदेश भित्र योजनाबद्ध रुपमा मानव संसाधन बिकास कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
७६) यस प्रदेशमा संचालित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकार मातहत संचालनका लागि आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्धका लागि पहल गरिनेछ।
७७) राष्ट्रिय लक्ष्य अनुसार मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर घटाउनका लागि सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थय, पोषणसँग सम्बन्धित बिभिन्न कार्यक्रमलाई प्रभावकारी गरिने छ। अन्य आधारभूत स्वास्थ्य, नि:शुल्क स्वास्थय सेवा र विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्न समन्वय एवं सहकार्य गरिनेछ।
७८) सुर्खेतस्थित क्षेत्रीय अस्पताललाई मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गरिनेछ। साथै जिल्लाका सदरमुकाममा ५० शैया अस्पताल निर्माणका लागि अध्ययन कार्य सुरु गरिने छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा जनघनत्व हेरी कम्तिमा १५ शैयाको अस्पताल स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
७९) दुर्गम जिल्लाहरुबाट उपचारको शिलशिलामा अन्यत्र प्रेषण भई जाने बिरामीहरुको लागि सहजीकरणा गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ। साथै लक्षित बिरामीहरुको लागि हवाई एम्बुलेन्सको अध्ययन तथा एयर लिफ्टीङको व्यवस्थाको अध्ययन गरिनेछ। साथै प्रदेश भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशालाहरुको विस्तार गर्दै लगिनेछ।
८०) दुर्गम क्षेत्रका पायक पर्ने स्थानमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन तथा सर्बसुलभ रुपमा औषधि उपलब्ध गराउन क्लिनिक, शिविर तथा सुपथ नागरिक औषधि पसल सुरुवात गरिने छ। साथै औषधि उत्पादन उद्योगलाई प्रोत्साहान गरिनेछ।
८१) महामारी तथा आपतकालीन अवस्थाका लागि चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य तयारी टोली, बफर औषधी तथा आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ।
८२) यस प्रदेशमा पहिचान भएका सडक बालबालिकाहरुलाई तत्काल राहत, संरक्षण र पुन स्थापनाको काम गर्ने र चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी एक वर्षमा प्रदेशलाई सडक बालबलिकामुक्त प्रदेश बनाउने गरी अभियान संचालन गरिने छ। साथै बालमैत्री प्रदेश निर्माणको लागि सुरुवात गरिनेछ।
८३) गैर सरकारी संस्थाहरुको कामकारवाहिलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन एउटै निकाय अन्तर्गत दर्ता र नियमन गर्ने गरी सामाजिक संघ संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन ल्याइने छ।
८४) हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरूको लागि संचालनमा रहेका एकद्धार संकट व्यवस्थापन तथा पुन स्थापना केन्द्रलाई बिस्तार गरिने छ। हिंसा प्रभावित महिला बालबालिकाको अल्पकालीन संरक्षणका लागि हाल संचालनमा रहेका संरक्षण केन्द्रलाई निरन्तरता दिइनेछ।
८५) यस प्रदेशमा लोपुल्मुख फिरन्ते जीवनयापन गर्दै आईरहेका राउटे समुदायको संरक्षण तथा व्यबस्थापन लागि आवश्यक कार्यक्रम संचालन गरिने छ।
८६) प्रदेशमा रहेका भाषिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्वर्धन गरी तिनीहरु मार्फत पर्यटन प्रवद्र्धनको रुपमा विकास गर्नका लागि “भाषा तथा संस्कृति आयोग” गठन गरी व्यवस्थित गरिने छ।
८७) प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माणको लागि डिपिआर तयार गरिने छ। साथै प्रदेश भित्रको उपयुक्त ठाँउमा हाई अल्टिच्युड एकेडेमी सम्बन्धि अध्ययन गरिने छ। जिल्लाका निर्माणाधीन रंगशालालाई पूर्णता दिनको साथै प्रत्येक जिल्लामा एउटा खेलकुद मैदान हुनेगरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
८८) प्रदेशको खेलकुद क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन एक “प्रदेश खेलकुद परिषद” गठन गरिनेछ।
८९) यस प्रदेशको श्रम तथा रोजगारीको अवस्था अध्ययन गरी प्रोफाइल तयार गरिने छ साथै रोजगार प्रवर्द्धन नीति तयार गरी स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा रोजगार मुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ।

सभामुख महोदय,
९०) प्रदेश र संघ एवं प्रदेश र स्थानीय साझेदारीमा सम्पन्न गर्न सकिने तथा प्रदेश स्वयमले सञ्चालन गर्ने सम्भावित आयोजनाहरुको सूची परियोजना बैंक तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। साथै योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन “प्रादेशिक योजना आयोग” गठन गरी प्रादेशिक आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन गुरु योजना मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
९१) राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पहिचान तथा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्दै संविधानतः प्रदेशले प्राप्त गर्नुपर्ने योजना आयोजनाहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
९२) आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरी त्यसका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्था मिलाइनेछ।
९३) सार्वजनिक खरिद प्रकृया प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन प्रादेशिक सार्वजनिक खरिद कानुन जारी गरी लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
९४) सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्र्शी जवाफदेही, विश्वसनीय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ।
९५) प्रदेश सरकारको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
९६) चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र आबद्ध गरी पुँजीगत खर्च गर्न सकिने योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिई प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सघाउ पुग्ने आयोजनाहरुको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययनमा जोड दिइनेछ।
९७) प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कर राजश्व तथा गैरकर राजश्वको दर दायरा सम्भाव्यता सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा विज्ञ समेत रहेको एक उच्चस्तरीय समिति मार्फत सुझाव प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने व्यवस्था मिलाइन छ।
९८) संघको स्वीकृति भएका वैदेशिक सहायता तथा सार्वजनिक ऋणलाई पुँजीगत र उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनाहरुमा प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ।
९९) प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक बैंक तथा वित्तीय संस्था अनिवार्य पु¥याउन संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सहजीकरण गरिनेछ।
१००) सबै स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच सहज बनाउन लघुवित्त, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालन तथा नियमन गर्ने उपयुक्त प्रादेशिक नीति तथा नयाँ मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ।
१०१) कर्णाली प्रदेशमा उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम उपयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थाको नीति अवलम्बन गर्ने साथै श्रम र स्थानीय स्रोतमा आधारित पुँजी वृद्धि गरिनेछ।
१०२) सरकारी, सहकारी र नीजि क्षेत्र संग रहेको वित्त परिचालन बारे विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। साथै एक व्यक्ति एक उत्पादन तथा अनिवार्य बचत को नीति लागु गरिनेछ।
१०३)कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालन गरिने उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पुँजी राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय लगानी कर्ताबाट जुटाइने छ साथै सो लागनी कर्ताको सुरक्षा तथा लगानी मैत्री वातावरणको सिर्जना गरिनेछ।
१०४)कर्णाली प्रदेशको विकास साझेदारीमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय, दुर्इ पक्षीय, बहुपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सहयोगलार्इ आवश्यक समन्वयन गरी थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने नीतिलार्इ अवलम्बन गरिनेछ।

सभामुख महोदय,
१०५) यस प्रदेशका सम्पूर्ण सहिदहरू तथा सहिदका परिवारहरू, घाइते योद्दा तथा बेपत्ता नागरिकको परिवारको सम्मान र सहयोगको लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने नीति अवलम्बन गरिने छ।
१०६) यस प्रदेशको समग्र विकासमा कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै खाद्यान्न उत्पादन, फलफूल, तरकारी, अदुवा, अलैची, नगदे बाली दुग्धजन्य पदार्थ, माछा मासु, जडिवुटी, मह, च्याउ जस्ता वस्तु र बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न वैज्ञानिक योजना बनाएर लागु गरिने छ।
१०७) प्रदेश सरकार मन्त्री परिषद्को पहिलो बैठकको निर्णय अनुसार रैथाने वालीको संरक्षण संवर्द्धन गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणाको आधार निर्माण गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रम अघि बढाईने छ।
१०८) “समृद्ध कर्णालीका लागि सहकारी अभियान” भन्ने मूल नारालाइ सार्थक गराउन एक गाँऊ एक सहकारी एक पकेट उत्पादन नीतिलाई लागू गरिने छ।
१०९) “सुशासित सहकारी उत्पादनमा लगानि” भन्ने नाराका साथ व्यावसायिक खेति प्रणालीको प्रोत्साहन गर्दै उच्च मूल्य कृषि बस्तुको उत्पादनका कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ।
११०) कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण, यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइने छ।
१११)कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य बस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि मार्फत खाद्य सुरक्षाको अभिवृद्धि गरिनेछ।
११२) कृषि तथा पशु सेवा प्रसारमा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
११३) फलफूलको मूल्य अभिवृद्धि गर्न प्रशोधन केन्द्र तथा शीत भण्डार स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
११४) गुणस्तरिय वीउ उत्पादन तथा बजारीकरणमा जोड दिँदै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ।
११५) प्रदेश भित्र रहेका फार्महरुको स्तरोन्नति गरिनेछ।
११६) पशुजन्य उत्पादनको बजारीकरण एवमं प्रशोधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ।
११७) चरन विकास, पानीका मूहान संरक्षण जस्ता कार्यक्रम बाट जैविक विविधतता संरक्षणमा जोड दिइनेछ।
११८) सिंचित क्षेत्र विस्तार गरी बर्षै भरी सिचाँई सेवा उपलब्ध गराउन सिचाँईका सम्भाव्य सबै प्रविधि र प्रणालीको विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
११९)कर्णाली प्रदेशलार्इ पूर्ण अग्रानिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्न अर्गानिक कृषि उत्पादन अनुसन्धानका लागि कृषि विज्ञहरूको एक अर्गानिक कृषि उत्पादन परिषद् बनाइनेछ।
१२०) कृषि, पशुपंक्षी, सहकारी र भूमिसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय स्तरका नीति, नियम तथा रणनीतिलाई संविधानको मर्म र प्रदेश अनुकुल कार्यान्वयन गरिनेछ र आवश्यकता अनुसार थप प्रदेश स्तरीय नीति, नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधि जारी गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
१२१) कृषि, पशु तथा भूमिसंग सम्बन्धित आधारभूत तथांकलाइ वैज्ञानिक ढंगबाट व्यवस्थापन तथा अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
१२२) किसानहरुलाई प्राङ्गारीक मल र जैविक औषधि अनुदानमा उपलव्ध गराउनुका साथै प्रदेश स्तरमा प्राङ्गारीक मल उत्पादन तथा जैविक औषधि उद्योगको स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ। साथै रैथाने बालीको बिउ उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा विशेष अनुदान व्यवस्था गरिने छ।
१२३) प्रदेशलार्इ रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग न्यूनिकरण गरी अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
१२४) प्रदेश स्तरीय पशु तथा प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय र चेक पोस्ट (परिक्षर्ण केन्द्र) स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
१२५) कृषि यान्त्रिकीकरण र कृषि पूर्वाधारमा प्राथमिकता साथ लगानी गरिनेछ।
१२६) महिला सहकारीहरुलाई उत्पादन र कृषि जन्य उद्योगहरुको लागि विशेष प्रोत्साहनका साथै सीपमूलक तालिमको विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
१२७) अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाई सहकारी क्षेत्रलाई सुशासन कायम गरिने छ।
१२८) सहकारी सस्थालाई कृषि पर्यटन उद्योग उर्जा जस्ता प्रत्यक्ष उत्पादन क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ।
१२९) शहरबजारको फोहोर संकलन गरि जैविक मल उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ।
१३०) कृषि योग्य भुमि चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गरिने छ।
१३१) सहकारीलाई आर्थिक खम्बाको रुपमा विकास गर्न, सहकारीका सदस्यहरुले उत्पादनमूलक कार्यहरु गर्न, उत्पादनमा आधारित भएर सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गर्न सहकारी विकास कोष स्थापना गरिने छ।
१३२) “गाउँ शहरमा सहकारी घरघरमा रोजगारी” को निति अनुरुप सहकारीलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाइनेछ।
१३३) भूमिको वैज्ञानिक वर्गिकरण, नक्सांकन र व्यवस्थापनका लागी विस्तृत सर्वे गरी गुरुयोजना तयार गरिनेछ।
१३४) भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न विज्ञहरू सम्मेलित एक अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिनेछ।
१३५) कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउनका लागि निरन्तर व्यावसायिक कृषकहरू पहिचान गरी कृषि पेन्शन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ।
१३६) कर्णाली प्रदेशलाई खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध तथा मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन नीति अवलम्बन गरिने छ।
१३७) भूमिलाइ उपयोगविहीन राख्ने र न्युन उपयोग, दुरुपयोग एवं अत्यधिक दोहन गर्ने कार्यलाइ निरुत्साहित गर्दै भुमिको उचित प्रयोग गर्नका लागि करार खेती, सामूहिक खेती प्रणालीको विकास गरिने छ।
१३८) स्वच्छ, सुन्दर, सुविधा सम्पन्न तथा सुरक्षित वस्ती विकास र योजनावद्ध एव दिगो शहरीकरण सुनिश्चित गरिने छ।
१३९) भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख डिजिटल प्रविधि प्रणालिमा आवद्ध गरिनेछ।
१४०) प्रदेशको गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि गरिव लक्ष्क्षित बिशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
१४१) रेमिट्यान्सबाट प्राप्त भएको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी निर्यातलाइ प्रवर्द्धन गरिनेछ।
१४२) युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाइ सहकारी मार्फत व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
१४३) उद्योग, पर्यटन, कृषि, जलश्रोत, जडिवुडि, खनिज पदार्थ लगायतका अन्यश्रोत साधनहरुको अत्यधिक विकास उपयोग नीति अनुरुप अवलम्वन गरिनेछ।
१४४) बाढिपिडितहरूको समस्या पहिचान गरि राहत तथा पुनस्थापना कार्यक्रम संचालन गर्न ठोस नीति अवलम्बन गरिनेछ।
१४५) प्रदेशमा सहकारी रजिस्टारको कार्यालय, प्रादेशिक यातायात ब्यवस्था कार्यालय र कम्पनि रजिष्टरको कार्यालय स्थापनाको कामलाइ अगाडि बढाइने छ।
१४६) अन्त्यमा, कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास अभियानमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने सबै राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, सम्पूर्ण कर्णाली प्रदेश वासीहरुका साथै सबै मित्र राष्ट्रहरु, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरु, स्थानिय सरकार दुई पक्षीय तथा बहु पक्षीय अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।

कर्णाली प्रदेश र प्रदेशवासीहरुको जय होस्।
धन्यवाद।