सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक प्रस्ताव गरेको छ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेको हो।  प्रस्ताव गरिएकाे पारिश्रमिक संघीय सरकारले दिएकोे सिलिङभन्दा सात हजार रुपैयाँ घटाएकाे छ।

पेश गरिएको विधेयकमा कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक ५३  हजार ९ सय र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ५० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।  मन्त्रीहरूलाई आवास सुविधाका लागि मासिक २५ हजार र ७५ लिटर इन्धन सुविधा तोकिएको छ।

मुख्यमन्त्रीले मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन सुविधा पाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद्मा पेस गर्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीको तलब सुविधा स्वीकृत जनाइसकेको छ।

सो विधेयक पास भए कर्णाली प्रदेशका नगर प्रमुखले मासिक ३५ हजार र उपप्रमुखले ३० हजार पारिश्रमिक पाउनेछन्।

त्यस्तै, नगर वडाध्यक्षलाई मासिक २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ। मस्यौदा विधेयकमा कर्णालीका गाउँपालिका अध्यक्षलाई मासिक ३१ हजार र उपाध्यक्षलाई २६ हजार र वडाध्यक्षका लागि १५ हजारदेखि १८ हजार रुपैयाँसम्म तलब सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ।

संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ५२ हजार भएको सिलिङ पठाएको थियो।

यो सुविधा जनप्रतिनिधिले पाउनका लागि संसदको अर्को अधिवेशन बस्नुपर्ने हुन्छ। संसदको अर्काे अधिवेशन आगामी जेठमा बस्नेछ।