काठमाण्डु – संसदको जारी गतिरोध खेुलाउन कर्णाली प्रदेशमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । मंगलबार सभामुख राजबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा बसेको सर्वदलीय बैठकले एमालेले सरकारसमक्ष राखेको विभिन्न माग पूरा गर्ने निर्णय गरेपछि सरकार र एमालेबीच ७ बुँदे लिखित सहमति भएको हो ।

प्रदेशसभाको नवौँ बैठकमा विभिन्न माग राखेको एमालेले उक्त सहमतिसँगै अब प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न अवरोध नगर्ने भएको छ । यसअघि नेकपा एमालेले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो ।

एमालेले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका पुराना अलपत्र योजनाहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने, विगतमा प्रदेश सरकारले छानेर पूरा हुन नसकेका आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट व्यापक जनविरोधी रहेको एमालेको ठहर छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत फेरबदल भएको कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने, सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिनुपर्ने, क्षेत्र विकास कोषको बजेट सबै क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने माग एमालेको थियो ।