सुर्खेत – मंगलबार बसेको कर्णाली प्रदेश सभा बैठक सत्तापक्षकै अवरोधका कारण स्थगित भयो । प्रत्यक्षमा एक सिट जितेको कांग्रेसले नेकपाको विघटनसँगै कर्णालीमा माओवादी र समाजवादीको बलमा मुख्यमन्त्री पाएको थियो ।

कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले सरकार गठन भए लगत्तै सानो आकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार गरी काम सुरु गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री बने लगत्तै खाली रहेका मन्त्रालय समालेर उनले तत्कालीन समयमा आएको बजेट माथी भारी रकमान्तर गरी १५ लाख भन्दा तलको योजना बनाइ आफू अनुकुलका योजना बनाएर बाँडेको आरोप लागेको थियो । सो समयमा नेकपा एमालेले सदन अवरुद्ध गर्दै टुक्रे योजना फिर्ता लिएर देखिने काम मात्र बजेटबाट समेट्न आग्रह गरेको थियो ।

एमालेले उठाएका मागहरु सम्वोधन गर्न भन्दै सबै जिल्लामा टुक्रे योजना फिर्ता गर्न र ठुला योजना मात्र काम गर्न पत्राचार गरिएको भए पनि सहमति भएको एक महिना पछि एमालेसँग भएको सहमती विपरित सबै योजना निर्माण गर्न गोप्य रुपमा पत्राचार गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ति टुक्रे योजनाहरु नै काम गरेर सम्पन्न मात्र भएनन्, जिल्ला कार्यालयहरुले अनुगमण गर्न नसक्दा भारी मात्रामा योजनाहरुको भुक्तानी दिन समेत बाँकी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि अधिकांश अघिल्लो वर्षका अधुरा योजनाहरु नै निर्माण गर्ने भन्दै बजेट बिनियोजन गर्न लगाइ माओवादी र समाजवादीले समालेका मन्त्रालयमा समेत मुख्यमन्त्री शाहीले ठाडो हस्तक्षेप गरी बजेट निर्माणमा अवरोध गरेको आरोप लागेको थियो ।

यो विषय बजेट माथीको छलफलकै क्रममा सदनमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री पदमबहादुर रोकायले स्पष्ट शब्दमा भनेका थिए । ‘मेरो सचिवालयले बजेट नै बनाउन पाएन, मुख्यमन्त्री ज्यूले नै सबै कुरा आफै हेर्नुभयो त्यसैले हामीलाइ बजेटबारे चित्त बुझेको छैन’, मन्त्री रोकायले भने ।

‘म मन्त्री नै नभएको भए हुने रहेछ’ भन्दै मन्त्री रोकायले आक्रोश पोखेका थिए । योजना आयोग माओवादीको भागमा हुँदाहुदै पनि मुख्यमन्त्रीले आफ्नो व्यक्ति नियुक्ति गर्नका लागि अहिले सम्मा अल्झाएर राखेको माओवादीको आरोप छ ।

मंगलबार प्रदेशसभामा बोल्दै पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले राज्यका सबै अंगहरु निस्कृय बनाएर के गर्न खोजको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । केही दिन अघि नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णालीका अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य विमला केसीले योजना आयोगदेखि अन्य कुराहरु होल्ड किन गरेको भन्दै सदनमा प्रश्न गरेकी थिइन ।

सो प्रश्नको जवाफमा योजना आयोगको काम नै छैन भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले जवाफ दिएका थिए । त्यसको जवाफमा काम नै नभएको संस्थाको नाममा किन बजेट छुट्याएको त भन्दै केसीले मुख्यमन्त्रीलाइ प्रश्न गरेकी थिइन् । त्यस्तै प्रदेशसभभा सदस्य नरेश भण्डारी प्रदेशसभामा बिभिन्न विद्येयकहरु दर्ता नभएको भन्दै नागरिकहरुसँग सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

कानुन तथा विद्येक बनाउने थलोको रुपमा रहेको सदनलाइ विजनेश विहिन बनाएर आफू अनुकूलको काम गर्दै गएका मुख्यमन्त्री शाहीका विरुद्धमा सत्तारुढ दल माओवादीले सदन नै अवरुद्ध गरी मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली नसचिए सनदमा भाग नै नलिने सम्माको चेतावनी दिएर निस्किएको छ । केही दिन अघि माओवादी निकटका मन्त्रीको नामका अगाडी माननीय र श्री जस्ता शव्दहरु प्रयोग नै नगरी मन्त्री परिषदको निर्णय पठाएको थियो । अन्य मन्त्रीलाइ भने माननीय श्री भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।

हिजोको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही एकलौटी अघि बढ्न खोजेको भन्दै प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरेर सत्तापक्ष नै प्रतिपक्ष भएको भान दिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले सरकारले प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादीको जिम्मेवारी र आवश्यकतालाई पूर्णतया बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । ‘माओवादीलाई निषेध गर्न खोजिएको छ । यस्तो अनुभूतिमा हामी अहिलेको यो स्थितिबारे उपयुक्त छलफल र निष्कर्ष ननिकालुन्जेलसम्म संसद र संसदीय समितिका बैठकमा हाम्रो दलको उपस्थिति नहुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु’ शर्माले भने ।

माओवादी केन्द्रले अघिल्लो सरकारले शहीद परिवार र घाइते, अपांगहरुका लागि दिएको जीवन निर्वाह भत्तालाई यो सरकारले निरन्तरता नदिएको, माओवादी केन्द्रको भागमा परेको संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा कांग्रेसले सहयोग नगरेको, प्रदेशसभामा माओवादी संसदीय दलका नेताको बसाइ व्यवस्थापन नभएको जस्ता विषय उठाएको छ ।

कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि सहभागी छ । ‘विगतमा पनि गठबन्धन सरकार थियो, सरकारको शैली, प्रक्रिया र गठबन्धनको निर्णयमा संयोजन हुन्थ्यो । त्यो अहिले गर्न किन भुल्नुभएको हो मुख्यमन्त्रीज्यू ?’ शर्माले प्रश्न गरे ।

सरकारले माओवादीलाई लतातेर लिन सकिन्छ भन्ने सोच त होइन ? भन्दै उनले संसद र संसदीय समितिमा एकाधिकारवादी रवैया देखाएकोे टिप्पणी गरे । यसले समग्र प्रक्रियामा माओवादीको भूमिका र जिम्मेवारीलाई कुण्ठित पारिएको र सांसदहरुले विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिन पनि नसक्ने अवस्था नरहेको प्रदेशसभा सदस्य शर्माले बताए ।

शान्ति पुनस्थापना ,सिञ्जा सभ्यता संरक्षण, पर्वतीय विश्वविद्यालय, आमसञ्चार विधेयक लागयतका महत्वपूर्ण विधेयक पनि कांग्रेसको असहयोगका कारण प्रदेशसभाको कार्यसूचीमा पर्न नसकेको माओवादीको गुनासो छ । संसदीय समितिको बैठकहरुमा कार्यसुची निर्माण, निर्णय प्रक्रिया नियमविपरीत भएको भन्दै सांसद शर्माले कतिपय निर्णय प्रक्रियामा असम्बन्धित क्षेत्रबाट हस्तक्षेप भएका कारण केही महत्वपुर्ण विधेयकहरु कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न नसकेको बताए ।

माओवादीको भागमा परेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अहिलेसम्म नेतृत्वविहीन बनाइएको माओवादीले आरोप लगाएको छ । ‘समितिको नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाएर उम्मेदवारी दर्ता गर्न सचिवालयले तयारी गरेको थियो । त्यतिनै बेला सचिवालयले माथिको आदेश भन्दै रोक्यो । आजसम्म त्यसलाई आलटाल गरेर राखिएको छ’, उनले भने ।