सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले सात प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख विनियोजित रकममध्ये कर्णाली प्रदेश सरकारले असारको पहिलो सातासम्म सात प्रतिशत खर्च मात्र गर्न सकेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आव ०७४-७५ को मन्त्रालयगत बजेट तथा खर्च विवरणमा सात प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकिएको देखाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आव ०७५-७६ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रदेशसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्दा प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले नियमापत्ति गर्दै संविधानको भाग १६ को धारा २०७ को उपधारा (२) बमोजिम गत आवको खर्च विवरण संसद्मा पेश गर्न माग राखेका थिए ।

सोही बमोजिम सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालाले प्रदेशसभा सदस्यलाई चालु आर्थिक वर्षको खर्च विवरणबारे जानकारी गराए । उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार सरकारले गएको वैशाख १३ गते तीन महिनाका लागि ल्याएको रु एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेटमा सात करोड ५७ लाख ५२ हजार ३०४ अर्थात सात दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च भएको पाइएको छ ।

कूल खर्च बजेटमा चालुगत पाँच करोड ४५ लाख ११ हजार ५७० अर्थात् ७२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु दुई करोड १२ लाख ४० हजार ७३३ अर्थात् २८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा प्रदेशसभा सचिवालयले चालुतर्फ एक करोड ७० लाख २१ हजार ४४७ र पूँजीगततर्फ ३२ लाख ६४ हजार ३७९ गरी कुल दुई लाख ८५ लाख ८२६ अर्थात् ३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

विनियोजित बजेटमा सबैभन्दा बढी २१ करोड १६ लाख १६ हजार बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा कम २८ लाख १५ हजार ४८० अर्थात् एक दशमलव ३३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पाँच करोड २९ लाख ५० हजार विनियोजित रकममध्ये ७९ लाख ७२ हजार ३६६ अर्थात् १५ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लागि विनियोजित रु पाँच करोड एक लाख २० हजारमध्ये ७३ लाख २९ हजार ७९३ अर्थात् १४ दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च भएको प्रस्तुत विवरणमा उल्लेख छ ।

यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि विनियोजित रु पाँच करोड ७० लाख ४६ हजार रकममध्ये ८२ लाख २७ हजार १९८ अर्थात् १४ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु सात करोड ८० लाख ४५ हजार विनियोजित रकममध्ये एक करोड १९ लाख १६ हजार ४३ अर्थात् १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएकोे छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि विनियोजित  १० करोड सात लाख ७७ हजार रकममध्ये एक करोड सात लाख १९ हजार २७१ अर्थात् १० दशमलव ६४ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आठ करोड ३४ लाख १५ हजार विनियोजित रकममा ६१ लाख ६८ हजार ५८३ अर्थात् सात दशमलव ४० खर्च गरिएको जनाएको छ ।
सरकारले भैपरी आउने शीर्षकमा रु १४ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारको आफ्नो कानून र बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र अभावका कारण विनियोजित बजेट अपेक्षा गरेअनुरुप खर्च हुन नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अधिकतम बजेट खर्च गर्ने संस्कारको अन्त्य गर्न खोजिएकोले पनि बजेट खर्च कम हुन गएको उनको भनाइ छ ।